राज्यात सध्या आदिवासी समाज बांधवांच्या राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा जोर धरत आहे. या समाजाला राजकीय आरक्षण देण्याची प्रक्रिया सुरू असून २०२७ मधील विधानसभा निवडणुकांच्या आधी राज्य सरकार एसटी समाजाला राजकीय आरक्षण देणार असल्याचे आश्वासन दिलेले आहे. असे असले तरी लोकसभा निवडणुकांच्या आधी आरक्षण न मिळाल्यास निवडणुकांवर बहिष्काराची भाषा केली जात आहे. याचाच प्रत्यय २५ मे रोजी काणकोणात एक व मडगावात दोन ठिकाणी समाजाचे कार्यक्रम झाले व नेतृत्वातील फूट समाजाला फरफटत नेत असल्याचे दिसून येते. समाजाचा पुढारी आपणच होण्याची आकांक्षा सर्वांनाच असल्याने प्रश्न सुटण्याऐवजी समाजातील फूट उघड्यावर आलेली आहे.
बाळ्ळी येथे २५ मे २०११ रोजी आदिवासी बांधवांच्या घटनात्मक अधिकारांसाठी आंदोलन झाले व त्यात मंगेश गावकर, दिलीप वेळीप यांचा आगीत जळाल्याने मृत्यू झाला. त्यानंतर राज्य सरकारने आदिवासी कौन्सिलची स्थापना करून समाजाला हक्क प्रदान केले. मात्र, आदिवासी समाजाने केलेल्या इतर मागण्यांकडे अजूनही राज्य सरकार दुर्लक्ष करत असून घटनात्मक अधिकार नाकारले जात असल्याचा आरोप समाजाकडून केला जात आहे. मिशन पॉलिटिकल फॉर एसटी गोवा यांनी सांगितल्यानुसार, एसटी समाजाचा नोकऱ्यांचा बॅकलॉग भरून काढलेला नाही. शेडुल्ड एरिया अधिसूचित नाही. ट्रायबल अॅडव्हायझरी कौन्सिलची एकही बैठक झालेली नाही. वन हक्क कायद्याअंतर्गत प्रकरणे अजूनही प्रलंबित आहेत. एसटी आयोगाला कोणतेच अधिकार नाहीत. योजनांचा फायदा घेताना कागदोपत्री प्रक्रिया किचकट आहे. ७ जानेवारी २००३ मध्ये एसटीचा दर्जा मिळाला पण गेली २० वर्षे मागण्या जैसे थे आहेत. दर्जा दिला पण भाजपने समाजाला वाऱ्यावर सोडले. केवळ दोन ते तीन मागण्यांची अंशत: अंमलबजावणी केली.
सध्याच्या समाजाच्या मागण्यांसाठीच्या लढ्यातील मुख्य मुद्दा म्हणजे समाजाच्या मागण्यांपेक्षा समाजाचा नेता होण्यासाठी आसुसलेल्यांकडून दिशाभूल करण्याचा आहे. काणकोणचे आमदार रमेश तवडकर, उटाचे अध्यक्ष प्रकाश वेळीप, मंत्री गोविंद गावडे यांच्यासह गाकुवेध संघटनेचे पदाधिकारी या साऱ्यांकडून समाजासाठी एकत्रित काम करण्याची गरज आहे. मात्र, समाजाचा नेता होण्याची इच्छा ही सर्वांची असल्याने एकमेकांच्या चुका दाखवण्याचा प्रयत्न व संघटनांवर टीका करण्याचे काम सुरू आहे. भाजपशी संलग्न असलेले एसटी नेते भाजपच्या बाजूने २०२७ पर्यंत आरक्षण दिले जाईल, असे सांगत आहेत तर दुसऱ्या बाजूचे नेते सरकारला समाजाला आरक्षण देणे लांबणीवर टाकण्याचे काम करावयाचे असल्याने मुख्यमंत्री फाईल पुढे पाठवत नसल्याचा आरोप करत आहेत. काहींच्या मते सरकार मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्याच्या प्रयत्नात असून त्यामुळेच विलंब होत असल्याचीही चर्चा आहे.
मिशन पॉलिटिकलतर्फे लोकसभेआधी आरक्षण न मिळाल्यास निवडणुकांवर बहिष्काराची भाषा केलेली आहे. आता समाजातील या तंट्याचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न काँग्रेस व इतर पक्ष करतीलच पण याचा फटका भाजपला बसणार नाही, याची काळजी भाजपला घ्यावी लागेल कारण सध्याचे बहुतांशी नेते हे भाजपचे आहेत. त्यांच्या म्हणण्यानुसार काँग्रेसचे लोक समाजात फूट पाडण्याचे काम करत आहेत. असे असले तरी मुख्यमंत्री एकाही कार्यक्रमाला उपस्थित न राहणे व प्रेरणादिनी पाठवलेल्या संदेशातही त्यांनी आरक्षणावर भाष्य न करणे या गोष्टींमुळेही सरकारची अनास्था समोर आलेली आहे. आज ना उद्या राजकीय आरक्षण मिळाल्यावर आपणही आमदार होऊ अशी इच्छा सर्वांनाच असल्याने समाजाचे नेते होण्याच्या नादात काहींकडून समाजाचे प्रश्न बाजूला पडू नयेत.
