वाढत्या जागतिक प्रभावाचे दर्शन

जी-७ या जगातील विकसित देशांच्या संघटनेमध्ये आणि क्वाडच्या बैठकीमध्ये भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लावलेली उपस्थिती आणि त्यामध्ये मांडलेल्या भूमिका जागतिक राजकारणाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या आहेत. दुसरीकडे पापुआ न्यू गिनीमध्ये पंतप्रधानांचे ज्या पद्धतीने स्वागत करण्यात आले आणि ज्याप्रकारे त्यांना तिथे आणि फिजीमध्ये सर्वोच्च नागरी सन्मान मिळाला, ही बाब अभूतपूर्व आहे. यावरून पॅसिफिक बेटांवरील राष्ट्रांमध्ये भारताची वाढती भूमिका दिसून येते. त्यांना अमेरिका आणि चीन यांच्यातील वादाचा किंवा स्पर्धेचा भाग बनायचे नाहीये. भारत हा त्यांच्यासाठी महत्त्वाचा मध्यस्थ आणि महत्त्वाचा भागीदार आहे. पंतप्रधानांनीही याच भूमिकेतून भारताचे प्रतिनिधित्व केले आणि ग्लोबल साऊथचा मुद्दा मांडला.

Story: वेध | प्रा. हर्ष व्ही. पंत |
27th May 2023, 11:23 pm
वाढत्या जागतिक प्रभावाचे दर्शन

गेल्या आठवड्यात जपानच्या हिरोशिमा येथे जी-७ परिषद पार पडली आणि त्यात भारताला विशेष निमंत्रित सदस्य म्हणून बोलावण्यात आले. जी-७ परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची उपस्थिती महत्त्वाची होती. कारण सध्या भारत जी-२० चे अध्यक्षपद भूषवित आहे. त्याचवेळी क्वाडची बैठकही जपानमध्ये झाली. तत्पूर्वी ती सिडनीत होणार होती. या परिषदेनंतर मोदी हे जपानहून पापुआ न्यू गिनीला गेले आणि तेथून ऑस्ट्रेलियात. जी-७ देश जगातील बलाढ्य आणि श्रीमंत देश म्हणून ओळखले जातात. त्यामुळे या परिषदेला विशेष महत्त्व होते. परिषदेदरम्यान आर्थिक संकट असो किंवा रशिया आणि चीन यांच्याविरुद्धची रणनीती असो, यात भारताची भूमिका मोलाची राहिली. 

जपानचे पंतप्रधान फ्युमिओ किशिदा यांच्यासाठी जी-७ परिषद ही बदलत्या जपानला जगासमोर आणण्याची एक संधी होती. आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षा प्रस्थापित करण्यासाठी जपान आघाडीवर राहण्यास नेहमीच उत्सुक असतो. किशिदा हे जपानच्या सुरक्षा व्यवस्थेची रचना बदलत आहेत. अर्थात चिनी सैनिकांचा जपानला नेहमीच उपद्रव राहिला आहे. जपानच्या शांतताप्रिय भूमिकेला चिनी सैनिकांनी नेहमीच आव्हान दिले आहे. पण रशियाने युक्रेनवर हल्ला केल्याने टोकिओ आपल्या सामरिक रणनीतीच्या मूळ सिद्धातांवर पुनर्विचार करण्यासाठी प्रवृत्त झाला आहे. दुसर्‍या महायुद्धानंतर जपान प्रथमच आजघडीला सर्वात कठीण प्रसंगाला सामोरे जात आहे. रशियाविरुद्धच्या जी-७ देशांच्या भूमिकेला जपानने समर्थन केले आहे. युद्ध सुरू झाल्यानंतर रशियाविरुद्धची भूमिका आणखीच तीव्र झाली आहे. आता जी-७ देशांनी रशियावर काही कडक आर्थिक निर्बंध लावले आणि त्यानंतर तेल आणि गॅसच्या आयातीवर निर्बंध घातले. जी-७ च्या नेत्यांनी युद्धाच्या मैदानात रशियासाठी महत्त्वाच्या ठरणार्‍या वस्तुंच्या निर्यातीवर निर्बंध घालण्याचा विचार करण्याची भूमिका घेतली आहे. युक्रेनचे अध्यक्ष व्होलोदिमीर झेलेन्स्की हे परिषदेचे मुख्य आकर्षण होते. त्यांनी अमेरिकेकडून अनेक सवलती पदरात पाडून घेतल्या. वॉशिंग्टनने युक्रेनसाठी ३७५० लाख डॉलरच्या सैन्य पॅकेजची घोषणा केली. जी-७ नेत्यांनी चीनचे नाव न घेता केलेली टीका ही वाखण्याजोगी ठरली. जी-७ परिषदेत बीजिंगच्या धोरणाला टार्गेट करण्यात आले आणि संघर्ष करण्याचा संकल्पही केला. 

विकसित जग हे आजघडीला जागतिक बाजार, गुंतवणूक आणि पुरवठा साखळीला चीनच्या तावडीतून सोडण्यासाठी ड्रॅगनवरचे अवलंबित्व कमी करण्याचा प्रयत्न करु इच्छित आहे. यादृष्टीने पाहिले तर भारत आणि अन्य निमंत्रित देशांची उपस्थिती महत्त्वाची राहिली. क्वाड परिषदेच्या चार सदस्य देशांनी ‘जैसे थे’ स्थिती ठेवणे किंवा त्यात बदल करण्याच्या एकतर्फी कारवाई करण्याच्या चीनच्या प्रयत्नांबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली. शिवाय जागतिक भू राजनीतीमुळे निर्माण होणार्‍या अतिस्पर्धेत जगाला ढकलले जात असल्याबद्दल चिंता व्यक्त करण्यात आली. 

युक्रेनच्या अध्यक्षासोबतच्या पहिल्या समोरासमोरील बैठकीत नरेंद्र मोदी यांनी काही बाबी स्पष्ट केल्या. युक्रेनचे युद्ध केवळ राजकीय किंवा आर्थिक प्रकरणातून पाहू नये; तर मानवी मूल्य देखील त्याच्याशी जोडलेले आहेत, असे सांगितले. युद्धावर तोडगा काढण्यासाठी सर्वोतोपरी प्रयत्न करण्याचे आश्वासन पंतप्रधानांनी दिले. 

आजमितीस जगातील अनेक देशांसमोर आणखी काही गंभीर समस्या आहेत. कारण जागतिक अर्थव्यवस्था ही कठीण स्थितीतून जात आहे. जपानसाठी जी-७ परिषद ही सर्वार्थाने महत्त्वाची होती.  जी-७ देशांनी युक्रेनसोबत उभे राहण्याच्या भूमिकेला समर्थन देणे जपानसाठी महत्त्वाचे होते. कारण त्यातून हिंद प्रशांत क्षेत्रातील संभाव्य संकट काळात पश्चिमी देश चीनविरुद्ध आपल्यासोबत खंबीरपणे उभे राहतील, याची हमी मिळणार होती. देशातील वाढत्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी जपान देशार्तंगत क्षमता आणखी मजबूत करण्याबरोबरच समान विचारसरणी बाळगणार्‍या देशांसमवेत आघाडी करण्यास तयार आहे. भारत आणि जपान हे स्वत:ला हिंद प्रशांत क्षेत्रातील प्रबळ पक्ष म्हणून पाहत आहेत. यादृष्टीने आंतरराष्ट्रीय राजकारणात आशियाई सामरिक भूगोलाचे महत्त्व अधोरेखित करण्याची गरज असल्याचे सांगणारा जपान हा पहिला देश ठरला. तसेच भारताच्या सक्रिय सहभागाशिवाय या क्षेत्रात सहकार्य आघाडी शक्य नाही, याचे देखील संकेत जपानने दिले. 

नरेंद्र मोदी यांनी जपानच्या दौर्‍यात काही गोष्टी स्पष्ट केल्या. जपान दौर्‍याच्या अजेंड्यात असे काही महत्त्वाचे मुद्दे असून ते युरेशियातील संकट किंवा जगभरासमोर असलेले कर्जाचे सावट कमी करणारे आहेत. जागतिक अर्थव्यवस्था स्थिर राहण्यासाठी एक सर्वसमावेशक  तोडगा शोधणे जी-७ नेत्यांसाठी आव्हानात्मक आहे. अशा कृतीसाठी जी-७ ला भारतासारख्या नव्या भागीदार देशांची गरज आहे. 

पापुआ न्यू गिनीमध्ये पंतप्रधानांचे ज्या पद्धतीने स्वागत करण्यात आले आणि ज्याप्रकारे त्यांना तिथे आणि फिजीमध्ये सर्वोच्च नागरी सन्मान मिळाला, ही बाब अभूतपूर्व आहे. यावरून पॅसिफिक बेटांवरील राष्ट्रांमध्ये भारताची वाढती भूमिका दिसून येते. त्यांना अमेरिका आणि चीन यांच्यातील वादाचा किंवा स्पर्धेचा भाग बनायचे नाहीये. त्यांना त्यापासून दूर राहायचे आहे. भारत हा त्यांच्यासाठी महत्त्वाचा मध्यस्थ आणि महत्त्वाचा भागीदार आहे. पंतप्रधानांनीही याच भूमिकेतून भारताचे प्रतिनिधित्व केले आणि ग्लोबल साऊथचा मुद्दा मांडला. सामरिकदृष्ट्या आशिया-प्रशांत क्षेत्रात भारताचे स्थान अत्यंत महत्त्वाचे असून भारत अतिशय गंभीर भूमिकेत आहे. जागतिक समतोल आणि समीकरणे बदलत असल्याचे जेव्हा जगातील देश पाहत आहेत, तेव्हा भारताची भूमिकाही त्यांना दिसत आहे. चीनसारख्या देशांनी जगात अस्थिरता पसरवली असून त्यांचा विस्तारवादी दृष्टिकोन कोणालाही रुचलेला नाही. दुसरीकडे, रशियासारख्या देशाबद्दल युरोप चिंतेत आहे. भारत ही एक उगवती शक्ती असून जगामध्ये स्थैर्य आणण्यासाठी प्रयत्न करणारा देश आहे. त्यामुळेच भारताला मजबूत, स्थिर बनवायला हवे, अशी सर्व देशांची इच्छा आहे. पंतप्रधान मोदींनी केवळ भारताबद्दलच नाही तर संपूर्ण ग्लोबल साउथबद्दलही चर्चा केली. या माध्यमातून जागतिक व्यासपीठावर ज्यांचा आवाज ऐकून घेतला जात नाही, त्यांच्या प्रश्नांना, समस्यांना व्यासपीठ मिळाले. छोट्या देशांकडे दुर्लक्ष करू नये, त्यांचेही ऐकले पाहिजे, असे ते म्हणाले. यातून एका जागतिक नेत्याच्या भूमिकेतून भारत आपला ठसा उमटवण्यात यशस्वी झाला.  

फोरम फॉर इंडो-पॅसिफिक आयलंड्स कोऑपरेशनच्या (एफआयपीसी) तिसर्‍या बैठकीत पंतप्रधानांनी भाग घेतला तेव्हा ते भारताची भूमिका पुढे नेत होते. यामध्ये लहान बेटांवरील १४ देश आहेत आणि ते सर्व भारताकडे आशेने पाहत आहेत. आतापर्यंत भारताच्या परराष्ट्र धोरणात असे मानले जात होते की दक्षिण पॅसिफिक प्रचंड दूर असल्याने भारत तेथे फारसे काही करु शकणार नाही. वस्तुतः आज फिजीसारख्या देशांमध्ये  ५० टक्के भारतीय राहतात. परंतु काही कारणास्तव आजपर्यंत त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केले गेले. आता भारताचे परराष्ट्र धोरण बदलले असून भारत सर्वत्र आपली छाप सोडत आहे. पूर्व युरोप असो, नॉर्डिक देश असो किंवा दक्षिण पॅसिफिक देश असो, भारत सर्वांशी संलग्नता वाढवत आहे. पूर्वी दक्षिण प्रशांत क्षेत्राला महत्त्व दिले जात नव्हते. पण आजघडीला आपण अशा जगात आहोत, जिथे कोसो दूर घडणार्‍या एखाद्या छोट्याशा घटनेचा परिणामही तुमच्यावर होतो, अशी भारताची भूमिका आहे. दक्षिण प्रशांत क्षेत्रातील अनेक देशांना चीन आणि अमेरिका यांच्यातील संघर्षात कोणा एकाची बाजू घेऊन भरडले जाण्याऐवजी त्यांच्या वास्तविक आणि जमिनीच्या समस्या समजून घेणार्‍या, मांडणार्‍या भारतासारख्या देशासोबत जायचे आहे. हवामान बदल असो, शाश्वत विकास असो किंवा पायाभूत सुविधांचा विकास असो, याबाबतच्या सर्व प्रश्नांबाबत आपण एक विश्वासार्ह भागीदार असल्याचे भारताने दाखवून दिले आहे. त्यामुळे हे देशही त्याच्याकडे मोठ्या आशेने पाहत आहेत. २०१४ पासून भारताने इंडो-पॅसिफिक आयलंडस् कोऑपरेशन फोरमची स्थापना केल्यानंतर यंदाची ही तिसरी शिखर परिषद होती. यावरून भारताने या देशांना कमी लेखत नाही किंवा त्यांच्याशी असणार्‍या संबंधांना कमी महत्त्व देत नाही, हे दाखवून दिले आहे. भारताने या देशांबाबत घेतलेले धोरण हे विचारपूर्वक आखलेले आहे.