कर्नाटकने सारेच पाणी वळविणे किंवा डीपीआरला मंजुरी मिळाली असली तरी पर्यावरण दाखला नसताना धरणासंबंधी जाहीर घोषणा करणे अनुचित आहे. गोव्याने याप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे, याची कल्पना केंद्रीय गृहमंत्र्यांना नसेल असे कसे म्हणायचे. अखेर राजकीय नव्हे तर, न्यायालयीन लढाच गोव्याच्या कामी येणार आहे, असे दिसते.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी बेळगाव परिसरातील जाहीर सभेत म्हादईप्रश्नी केलेल्या निवेदनाने गोव्यात खळबळ माजणे साहजिकच आहे. कर्नाटकात लवकरच होणार असलेल्या विधानसभा निवडणुका लक्षात घेऊन असे राजकीय वक्तव्य अनपेक्षित नाही. गोवा सरकारच्या सहमतीने कळसा - भांडुरा प्रकल्पांचा प्रश्न सोडवून राज्याच्या उत्तर भागातील शेतकऱ्यांना मुबलक पाणी देण्याची कर्नाटक सरकारची योजना स्तुत्य असल्याचे सांगून अमित शहा यांनी आपला राजकीय हेतू स्पष्ट केला आहे. आपल्याला भरपूर पाणी देऊ, त्यासाठी म्हादईचे पाणीही वळवू, असा त्यांचा कर्नाटकमधील मतदारांना संदेश देण्याचा इरादा यामुळे उघड झाला आहे. याच गोष्टीचे आमिष दाखवून त्यांनी मतदारांना भाजप उमेदवार मोठ्या संख्येने निवडून देण्याचे केलेले आवाहन त्यांच्या निवेदनामागील राजकीय अजेंडा उघड करतो. कर्नाटकमधील सत्ता टिकविण्याच्या प्रयत्नात आपण गोव्यासारख्या छोट्या राज्यावर अन्याय करीत आहोत, हे अमित शहा विसरलेले दिसतात.
केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी केलेले निवेदन राजकीय लाभासाठी असेलही, पण त्यातील विसंगती स्पष्टपणे जाणवतात. म्हादईचे पाणी वळवून आपल्या काही जिल्ह्यांना पिण्यासाठी पाणी पुरविण्याचा इरादा असल्याचे कर्नाटक सरकार एका बाजूला सांगत असताना, दुसरीकडे शहा यांनी शेतकऱ्यांना पाणी पुरविण्याची ग्वाही दिली आहे. दुसरीकडे हे पाणी पोलाद प्रकल्पांसाठी नेले जात असल्याचा आरोप गोव्यातील काही घटकांनी केला आहे. या प्रकल्पांसाठी कोळसा पुरविण्यासाठी मुरगाव बंदरापर्यंत रेल्वेचे दुपदरीकरण केले जात आहे, अशी टीका मडगावच्या एका सभेत नुकतीच करण्यात आली. याच नियोजित प्रकल्पांसाठी पाणी नेले जाईल, असाही दावा वक्त्यांनी केला. म्हादई ही गोव्याची जीवनदायिनी मानली जात असताना, वस्तुस्थितीची उपेक्षा करीत या नदीचे पाणी नेमके कशासाठी वळविले जात आहे, हे कोडेच आहे. अमित शहा म्हणतात त्याप्रमाणे हे पाणी शेतकऱ्यांसाठी, कर्नाटक सरकार दावा करते त्यानुसार हे पाणी जनतेला पिण्यासाठी की खरा हेतू यामागे पोलाद प्रकल्पासाठी पाणी पुरविण्याचा आहे, हे अद्याप गुपितच आहे. कारण काही का असेना, गोव्यासाठीचे पिण्याचे पाणी पळविणे व त्यासाठी नदीच्या प्रवाहाची नैसर्गिक दिशाच बदलणे बेकायदा ठरते. जल लवादाचा निवाडा, त्यातील पाणी वाटपाचे प्रमाण आणि मुख्य म्हणजे या निवाड्याला महाराष्ट्रासह तिन्ही राज्यांनी दिलेले आव्हान ही बाब केंद्रीय स्तरावर दुर्लक्षित झालेली दिसते, त्याशिवाय हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी येणार आहे, हेही केंद्रीय पातळीवर ध्यानात घेण्यात आलेले दिसत नाही, उलट असे एकतर्फी निवेदन करून अमित शहा यांनी गोव्याच्या बाजूचा विचारच केलेला दिसत नाही. त्यांच्या निवेदनाने त्यांचेच स्वपक्षीय अडचणीत आले आहेतच, शिवाय गोमंतकीयांमध्ये विश्वासघात झाल्याची जी भावना पसरली आहे, ती राज्यालाच नव्हे, तर सरकारला व पक्षालाही मारक ठरणार आहे, याचाही विचार झालेला दिसत नाही.
गोव्याचे बहुतेक जीवन हे म्हादईच्या पाण्यावरच अवलंबून आहे. मांडवी व जुवारी या दोन नद्यांना म्हादईचेच पाणी मिळते. ज्यावेळी हा पाणी पुरवठा बंद होईल, त्यावेळी या नद्यांची काय अवस्था होईल, त्यामुळे रहिवाशांना पिण्याच्या पाण्यापासून ते मासे, शेती यासाठीही वणवण करावी लागेल. म्हादई जलतंटा लवादाच्या निवाड्यानुसार गोव्याला १३.४२ टीएमसी पाणी मिळवण्यासाठी जी धावाधाव करावी लागत आहे, ती अनपेक्षित आहे. कर्नाटकने सारेच पाणी वळविणे किंवा डीपीआरला मंजुरी मिळाली असली तरी पर्यावरण दाखला नसताना धरणासंबंधी जाहीर घोषणा करणे अनुचित आहे. गोव्याने याप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे, याची कल्पना केंद्रीय गृहमंत्र्यांना नसेल असे कसे म्हणायचे. अखेर राजकीय नव्हे तर, न्यायालयीन लढाच गोव्याच्या कामी येणार आहे, असे दिसते. भाजपला पक्ष म्हणून नव्हे, तर गोव्याचे हित लक्षात घेऊन ठोस भूमिका घ्यावी लागेल. केंद्र सरकारने जरी हात झटकल्यासारखे वाटत असले तरी राज्य सरकारची आता सारी भिस्त न्यायालयावरच राहणार आहे. भाजप-काँग्रेसचे राजकारण किंवा निवडणुका यापेक्षा न्यायालयीन लढा जेवढा तीव्रतेने लढला जाईल, तेवढी आपली बाजू भक्कम होईल. तोच एक आशेचा किरण शिल्लक आहे. राज्यकर्ते किंवा विरोधक यांनी एकमेकांवर दोषारोप करण्यापेक्षा एकत्रितपणे तोडगा काढण्यावर भर देत एकच भूमिका मांडावी. नपेक्षा गोव्याला कोणीच वाली नाही, अशी स्थिती निर्माण होऊन म्हादई हातची निघून जाईल, ज्याला आपणच जबाबदार असू.
