याला मराठीमध्ये कुलमुखत्यार पत्र, वटमुखत्यार पत्र असेही म्हणतात. हा रोजच्या व्यवहारात वापरला जाणारा अतिशय महत्त्वाचा दस्तऐवज आहे. मुले परदेशी जाताना आई-वडील-भाऊ यांना, तसेच जागांच्या व्यवहारांसाठी बँक अकाउंट्स् हाताळण्यासाठी छोट्या मोठ्या व्यवहारांसाठी हे ‘पॉवर ऑफ अॅटर्नी’ दिली जाते.
नावाप्रमाणे Power असल्याने अधिकारांची तबदिली या दस्तऐवजानुसार दिली जाते. पॉवर ऑफ अँटोनी अॅक्ट १८८२ तसेच कॉन्ट्रॅक्ट अॅक्ट १८७२ यामध्ये POA बद्दल तरतुदी आढळतात. आपल्या वतीने ठराविक गोष्टी करण्यासाठी दुसऱ्या व्यक्तीस दिलेले अधिकारपत्र म्हणजेच POA. यानुसार जी व्यक्ती अधिकार देते त्यास प्रिन्सिपल तर जिला अधिकार प्रदान केला जातो तिला एजेंट असे संबोधतात. सर्वसाधारणपणे दोन प्रकारच्या POA असतात
१) स्पेसिफिक पॉवर ऑफ अटॉनी
२) जनरल पॉवर ऑफ अटॉनी
यातील महत्त्वाच्या तरतुदी खालीलप्रमाणे:
१) मानसिक संतुलन न ढळलेली तसेच कायद्याने सज्ञान असलेली कोणतीही व्यक्ती POA देऊ शकते अथवा घेऊ पण शकते. म्हणजे प्रिंसिपल व एजन्ट दोन्हीही होऊ शकते. लिहून देणारे व लिहून घेणारे एकापेक्षा जास्त व्यक्तीसुद्धा असू शकतात, त्या दस्तऐवजाला जॉईंट पॉवर ऑफ अँटर्नी म्हणतात. यावर दोन साक्षीदारांच्या सह्या असणे आवश्यक असते.
२) POAमध्ये जी कामे करण्याचा अधिकार एजंटला दिलेला आहे तेवढीच कामे करण्यापर्यंत त्याचा अधिकार मर्यादीत असतो. जेवढे आणि जसे काम POA मध्ये सांगितले असेल तसे आणि तेवढेच त्याला करता येईल. यामध्ये शाब्दिक इंटरप्रिटेशनला वाव नसतो. उदा० जर मुलाने वडिलांना त्याच्या बँकेचे व्यवहार करण्याची, त्याच्या नावावर असलेल्या जागेचे लाईट बिल, घर टॅक्स, सोसायटी मेंटेनन्स भरण्यासाठी अधिकार दिले असतील परंतु जागा भाड्याने देण्यासाठी करार करण्यासाठी अधिकार दिलेला नसेल तर त्यांना जागा भाड्याने द्यायचा अधिकार नसतो. जे लिहिलंय त्याचाच अधिकार आहे हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. सबब POA करताना विचारपूर्वकच अटी व शर्तीचा अंतर्भाव असावा. खूपदा वकिलांकडे कॉपी-पेस्टचा वापर होतो. त्यामुळे नीट वाचन करणे गरजेचे आहे.
३) एजंटनी केलेली कामे प्रिन्सिपलने स्वतः केलेली आहेत असे समजले जाते. ती कामे व त्याचे परिणाम प्रिंसिपलवर बंधनकारक असतात. मात्र एजेंटने स्वतःहून कोणाची फसवणूक केल्यास किंवा बेकायदेशिर कामे केल्यास त्याची जबाबदारी प्रिंसिपलवर येत नाही. स्वाभाविकपणे एजंटने स्वतःच्या फायदयासाठी काम न करता प्रिंसिपलच्या भल्यासाठी काम करणे अपेक्षित असते.
४) जागेची खरेदी-विक्री करण्यासाठी किंवा जागेतील मालकी हक्क तबदिल करण्यासाठी रजिस्टर्ड पॉवर ऑफ अॅटर्नीची गरज असते. थोडक्यात सरकारच्या रजिस्ट्रेशन ऑफिसमध्ये याची नोंद करणे गरजेचे असते. इतर बाबतीत उदा. बँकेचे व्यवहार इ. बाबतीत रजिस्टर्ड लागत नाहीत. नोटराईज्डसुद्धा चालते.
५) एजंटला दिलेले अधिकार तो त्याच्या हाताखाली काम करणाऱ्या किंवा इतर कुणाला हस्तांतरीत नाही करू शकत, म्हणजे मुख्य विषयातील POA दुसऱ्या कोणाला देऊ शकत नाही. थोडक्यात एजेंटला डेलिगेशन करता येत नाही.
६) पॉवर ऑफ अॅटर्नी कोर्टप्रकरणात खूपदा वापरली जाते. दावा दाखल करणे, जबाब देणे, साक्ष देणे यासाठी POA दिली जाते. ज्ञानकी वासुदेव भोजवानी विरुद्ध इंडस इंड बँक या प्रकरणात सुप्रिम कोर्टाने असा निकाल दिला आहे की एजंटला ज्या गोष्टींची वैयक्तिक माहिती आहे (केस संदर्भात) तेवढीच माहिती व साक्ष प्रिंसिपलच्या वतीने एजेंट कोर्टात देऊ शकतो.
७) जर का प्रिंसिपल किंवा एजेंट यांचा मृत्यु झाला किंवा दोघांपैकी कोणी दिवाळखोर झाले अथवा मानसिक संतुलन बिघडले तर POA रद्द होते. विशिष्ट कालावधीसाठी विशिष्ट कामासाठी दिलेली POA काम व कालावधी संपल्यावर आपोआप रद्द होते.
