पणजी : खनिज निर्यातीवर ५० टक्के निर्यात शुल्क गोव्यातील खाणींना परवडणारे नाही. लिलाव केला किंवा महामंडळ स्थापन केले तरी निर्यात शुल्कामुळे हा व्यवसाय परवडणारा नाही, असे स्पष्ट मत गोवा मायनिंग पीपल्स फ्रंटचे संघटक पुती गावकर यांनी व्यक्त केले आहे. निर्यात शुल्क इतके भरमसाठ का वाढवले, याविषयी फिमी (फेडरेशन ऑफ इंडियन मायनिंग इंडस्ट्री) या महासंघाने केंद्राकडे स्पष्टीकरण मागितले आहे, असेही ते म्हणाले.
चार वर्षांपासून बंद असलेल्या खाणी सुरू करण्यासाठी सरकारने महामंडळ स्थापना विधेयक मंजूर केले आहे. तसेच लिलाव करून खाणी सुरू करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. ही प्रक्रिया सुरू असतानाच निर्यात शुल्क वाढवल्याने नवे संकट उभे राहिले आहे, असेही गावकर यांनी म्हटले आहे.
स्टील बनवण्यासाठी उच्च ग्रेडचा माल लागतो. गोव्यातील खनिज ५८ पेक्षा कमी ग्रेडचे आहे. गोव्याचा माल स्टील उद्योगांना चालणारा नाही. म्हणून नेहमीच त्याची निर्यात व्हायची. आता त्याची निर्यात परवडणारी नाही, असेही गावकर यांनी म्हटले आहे.
देशातील स्टील उद्योगांना खनिज उपलब्ध व्हावे, यासाठी निर्यात शुल्क वाढवल्याची चर्चा आहे. उच्च ग्रेडचे खनिज स्टील उद्योग घेतील. मग कमी ग्रेडच्या खनिजाचे काय करावे, हा प्रश्नच आहे. म्हणूनच खनिज निर्यात शुल्क वाढवण्यामागचा हेतू काय, असा प्रश्नही गावकर यांनी उपस्थित केला आहे. खाण व्यवसायावर ट्रक व्यवसाय, बार्ज व्यवसाय तसेच अन्य बरेच व्यवसाय अवलंबून आहेत. हे सगळे व्यवसाय सध्या बंद आहेत. खाण अवलंबित आणखी संकटात आले आहेत. याला पूर्णपणे केंद्र सरकार जबाबदार आहे, असा आरोप पुती गावकर यांनी केला आहे.
शुल्कवाढीचा निर्णय दुर्दैवी : मेलवानी
निर्यात शुल्क वाढवण्याचा निर्णय गोव्यातील खाण व्यवसायासाठी दुर्दैवी आहे, अशी प्रतिक्रिया खाण मालक हरीश मेलवानी यांनी व्यक्त केली आहे. म्हणूनच फिमी महासंघाने याविषयी केंद्राकडे स्पष्टीकरण मागितले आहे. स्टीलसाठी कमी ग्रेडच्या खनिजाचा काहीच उपयोग होत नाही. म्हणून असा माल निर्यात करण्याशिवाय पर्याय नसतो. म्हणूनच ५० टक्के निर्यात शुल्क गोव्यासाठी परवडणारे नाही, असे मेलवानी यांनी म्हटले आहे.
अगदी कमी ग्रेडच्या खनिजावरही ५०% शुल्क म्हणजे गोव्यातील खाण उद्योगासाठी ही धोक्याची घंटा आहे. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत खाणपट्टी भागातून निवडून येऊनही गोव्यातील खाणप्रश्न सोडविण्यासाठी सपशेल अपयशी ठरले आहेत. - अॅड. अमित पालेकर, नेते, आप
