करोना काळ, रशिया युक्रेन युद्ध, लसीकरण मोहीम, अन्नधान्य उत्पादन, आत्मनिर्भर या आघाडीवर भारताची भूमिका ही महत्त्वाची राहिली आहे. याउलट करोनाचे उगमस्थान राहिलेल्या चीनविषयी जगात वाढत चाललेली नकारात्मकता भारताच्या पथ्यावर पडत असून भविष्यात भारत मॅन्युफॅक्चरिंग हब होण्याकडे वाटचाल करत आहे.
सध्या बदलणारे जागतिक अर्थकारण आणि भूराजनैतिक समीकरण पाहता भारत आगामी काळात नवीन मॅन्युफॅक्चरिंग हब होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. भारत भविष्यात मॅन्युफॅक्चरिंग हब का होऊ शकतो, यामागची चार प्रमुख कारणे सांगता येतील. पहिले म्हणजे आत्मनिर्भर भारत अभियान आणि उत्पादन संबंध प्रोत्साहन योजनेला (पीएलआय) दिला जाणारा पाठिंबा, करोनामुळे चीनबाबत नकारात्मक भावना पसरलेली असताना आणि आता चीनमध्ये ओमिक्रॉनचा फैलाव झालेला असल्याने उत्पादन ठप्प पडले आहे. तसेच जगभरातील पुरवठा साखळी विस्कळीत झाल्याने जागतिक उद्योग आणि जागतिक भांडवल हे भारताचे दरवाजे ठोठावत आहे. तिसरे म्हणेज भारताची अर्थव्यवस्था ही वेगाने निर्यात आधारित होत आहे. चौथे म्हणजे भारताचे मुक्त व्यापार करार (एफटीए) धोरण आणि क्वाड्रिलॅटरल सिक्युरिटी डायलॉग (क्वाड) मुळे उद्योग आणि व्यापाराला मिळणारी चालना.
६ मे रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून ‘जीतो कनेक्ट २०२२’ चे उदघाटन करताना म्हटले की, आत्मनिर्भर भारत हा आपला मार्ग आहे आणि संकल्पही. सध्या ‘व्होकल फॉर लोकल’ला प्रोत्साहन देणे आणि परकी वस्तूंचा उपयोग कमी करण्याबरोबरच देशात कौशल्य, उद्योग, व्यापार आणि तंत्रज्ञानाला वेगाने प्रोत्साहित केले जात आहे. जगभरात भारताच्या उत्पादनावर विश्वास वाढत चालला आहे. भारताला मॅन्युफॅक्चरिंग हब करण्यासाठी विविध देशांचे चांगले सहकार्य आणि पाठिंबा मिळत आहे. विशेष म्हणजे आत्मनिर्भर भारत अभियानातील मॅन्युफॅक्चरिंगमधील २४ सेक्टरला प्राधान्य देऊन त्यांना प्रोत्साहित केले जात आहे. सध्या देशातील औषध उद्योग, मोबाईल उद्योग, वैद्यकीय उपकरणांचा उद्योग, वाहन उद्योग तसेच इलेक्ट्रिकसारखे उद्योग हे चीनमधून आयात होणार्‍या मालावर अवलंबून आहेत. अशावेळी चीनच्या कच्च्या मालाला पर्याय उभा करण्यासाठी भारत सरकारने गेल्या दीड वर्षांपासून प्रॉडक्शन लिंक्ड इनसेटिव्ह (पीएलआय) योजनेनुसार १३ उद्योगांना सुमारे दोन लाख कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले आहे. यामुळे देशातील काही कारखानदार चीनच्या कच्च्या मालाचा पर्याय म्हणून उभा करण्यास यशस्वी ठरले आहेत.
पीएलआय योजनेतून पुढील पाच वर्षात देशात ५२० अब्ज डॉलर म्हणजेच सुमारे ४० लाख कोटी रुपये मूल्य असलेल्या वस्तूंचे उत्पादन होईल, असे गृहित धरण्यात आले आहे. सध्या एकूण आयातीत संरक्षण उपकरणांच्या आयातीवर प्रचंड खर्च होतो. त्यामुळे देशात संरक्षण उपकरण क्षेत्रात आत्मनिर्भरता आणि संरक्षण निर्यातीला चालना देण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. या दृष्टीने संरक्षण मंत्रालयाने २१ ऑगस्ट २०२० पासून ७ एप्रिल २०२२ पर्यंत स्थानिक पातळीवर तयार होणार्‍या ३१० विविध प्रमुख संरक्षण उपकरण आणि संरक्षक प्लेट फॉर्मसंबंधी तीन सकारात्मक स्वदेशीकरणाची यादी तयार केली. करोनाच्या आव्हानानंतर भारतात औषध उद्योगाची भरभराट झाली आणि सध्या जगातील दीडशे देशांना औषधांची निर्यात केली जात आहे. त्यामुळे भारत जगातील नवीन फार्मसी हब म्हणून उदयास येत आहे. विशेष म्हणजे करोना काळात चीनबाबत जागतिक पातळीवर वाढलेली नकारात्मकता आणि २०२२ मध्ये चीनमध्ये करोनाचा वाढता प्रादुर्भाव पाहता तेथील उद्योग व्यापार ठप्प पडला आहे. यानुसार गुंतवणूक आणि निर्यातीच्या पातळीवर भारताला नव्याने संधी मिळत आहे.
२०२० पासून ते २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पात सरकारने मॅन्युफॅक्चर (उत्पादन) सेक्टरसाठी भरीव तरतूद केली आणि व्यापक निर्णय घेतले गेले. त्याचबरोबर स्वदेशीचा नारा दिल्याने स्थानिक उद्योगाला पुढे जाण्याची संधी मिळाली आहे. भारतातील उत्पादनाचा खर्च कमी असल्याने या क्षेत्रात चीनला लवकरच मागे टाकता येणे शक्य आहे. भारतात जागतिक तोडीचे सर्वोत्तम आणि दर्जेदार उत्पादने कमी खर्चात तयार करता येऊ शकतात. उद्योगाची जेवढी भरभराट होईल, त्याप्रमाणात रोजगारनिर्मिती होईल. एका अर्थाने भारताची निर्यातीवर आधारित अर्थव्यवस्था ही मॅन्युफॅक्चरिंग हब म्हणून नावारुपास आणण्यासाठी प्रमुख भूमिका बजावू शकते. करोना आणि युक्रेन संकटाचे आव्हान असताना गेल्या आर्थिक वर्षात २०२१-२२ मध्ये भारताने ४१९.६५ अब्ज डॉलर उत्पादनाची निर्यात केली आणि सेवा निर्यात ही २४९.२४ अब्ज डॉलरच्या ऐतिहासिक पातळीवर पोचली. यानुसार भारत निर्यात आधारित अर्थव्यवस्थाच्या उंबरठ्यावर येत असल्याचे संकेत मिळत आहेत. तत्पूर्वी २०२०-२१ मध्ये भारताचे निर्यात मूल्य २९२ अब्ज डॉलर आणि सेवा निर्यात २०६ अब्ज डॉलर राहिले आहे. याप्रमाणे भारताकडून जसजसी निर्यात वाढत आहे, तसतसे मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टरला पुढे जाण्याची संधी मिळत आहे. अमेरिका, भारत, जपान आणि ऑस्ट्रेलियाने ‘क्वाड’ रुपातून नवीन शक्तीचा घंटानाद केला आहे. ही बाब भारतीय उद्योग क्षेत्रासाठी मैलाचा दगड ठरू शकते. यामुळे भारत मॅन्युफॅक्चर हब होण्यासाठी हा एक मोठा आधार ठरू शकतो. त्याचबरोबर भारतीय उद्योग आणि व्यापाराचा विस्तार हा तीन घटकांवर होत आहे. त्यामुळेही मॅन्युफॅक्चरिंग हबची शक्यता आणखी वाढू शकते. हे तीन घटक म्हणजे चीनच्या प्रभावाखाली असलेल्या व्यापार करारापेक्षा वेगळे राहून नॉर्डिक देशांच्या संघटनांच्या व्यापारी करारात सामील होणे, दुसरे म्हणजे पाकिस्तानला बाजूला ठेवून प्रादेशिक देशांचे संघटन बिम्सटेक (बे ऑफ बंगाल इनिशिटिव्ह फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्नॉलॉजिकल अँड इकोनॉमिक कोऑपरेशन) ला सक्रिय करणे आणि तिसरे म्हणजे मुक्त व्यापार कराराच्या आधारावर वेगाने पुढे जाणे. भारताकडून यूएई आणि ऑस्ट्रेलियाच्या एफटीएला मूर्तरुप मिळणे, युरोपीय संघ, ब्रिटन, कॅनडा, आखाती देश सहकार्य परिषदेतील सहा देश, दक्षिण आफ्रिका, अमेरिका आणि इस्त्राईलबरोबर एफटीएसाठी महत्त्वाची चर्चा करणे या गोष्टी दिलासादायक आहेत. अलीकडेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जर्मनी, डेन्मार्क, फ्रान्सचा दौरा केला. या दौर्‍याने युरोपीय देशात भारतीय उत्पादनांसाठी निर्यातीची मोठी संधी निर्माण झाली आहे. अर्थात भारताला जगातील दुसरे मोठे मॅन्युफॅक्चरिंग हब करण्याचे आव्हान पेलण्यासाठी अनेक गोष्टींकडे लक्ष द्यावे लागणार आहे. आत्मनिर्भर भारत अभियान, ‘मेक इन इंडिया’ला यशस्वी करावे लागेल. मॅन्युफॅक्चरिंगला प्रोत्साहन देण्यासाठी उत्पादनावरचा खर्च कमी करण्यावर भर द्यावा लागेल. स्वदेशी उत्पादनाच्या गुणवत्तेत वाढ करण्यासाठी संशोधन आणि तंत्रज्ञानावर लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे. कर आणि अन्य कायदे सुलभ करण्याचा देखील विचार करावा लागेल. अर्थव्यवस्थेला डिजिटल करण्याचा वेग वाढवावा लागेल. यानुसार भारताने या गोष्टीकडे गांभीर्याने लक्ष दिल्यास भारताला नवीन मॅन्युफॅक्चरिंग हब होण्यापासून कोणीही रोखू शकणार नाही. परिणामी देशात परकी गुंतवणूक वाढेल, निर्यात वाढेल, आयात कमी होईल आणि विपूल प्रमाणात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील.
