अंमलबजावणीस मुख्यमंत्र्यांचा नकारच; लसीकरण, मार्गदर्शक तत्त्वांवर भर देण्याचा निर्धार
ताळगाव पठारावरील डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियममध्ये सज्ज झालेले कोविड निगा केंद्र. (नारायण पिसुर्लेकर)
पणजी : लॉकडाऊन, सीमाबंदी किंवा रात्रीची संचारबंदी यांमुळे करोना प्रसार थांबणार नाही. उलट अशा पर्यायांमुळे अर्थचक्र पुन्हा कोलमडून त्याचा सर्वसामान्य जनतेला मोठा त्रास सहन करावा लागेल. त्यामुळेच अशा पर्यायांचा राज्य सरकारने विचार केलेला नाही, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी बुधवारी स्पष्ट केले.
राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. करोना प्रसार वाढल्यामुळे मार्च २०२० पासून पुढील काही महिने देशभरासह गोव्यातही लॉकडाऊनची अंमलबजावणी करण्यात आली होती. त्याचा मोठा फटका नागरिक, कामगार आणि सरकारलाही बसला होता. राज्यातील उद्योगविश्व ठप्प झाल्याने सरकारला मिळणारा महसूल पूर्णपणे घटला होता. परप्रांतीय कामगारांचे हाल झाले होते. लॉकडाऊन काळातील भीषण वास्तव जनतेने अनुभवले आहे. त्यामुळेच सध्या प्रसार पावत असलेल्या करोनाला रोखण्यासाठी नागरिकांनी स्वत:हून करोनासंदर्भातील मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करावे, ४५ वर्षांवरील सर्वांनी लसीकरण करून घ्यावे, सार्वजनिक ठिकाणी गर्दी करू नये, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी पुन्हा एकदा केले.
दंडात्मक कारवायांवर भर : मुख्यमंत्री
करोना प्रसार रोखण्यासाठी कठोर निर्बंध लागू करण्यात आलेले नाहीत. पण सार्वजनिक ठिकाणी मास्क, शारीरिक अंतर न पाळणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाया करण्याचे निर्देश पोलिसांना देण्यात आले आहेत. मास्क न वापरणारी व्यक्ती दिवसातून जितक्या वेळेस सापडेल तितक्या वेळेस त्याच्याकडून दंड वसूल करण्याच्या स्पष्ट सूचनाही पोलिसांना केल्या आहेत. शिवाय दंडात्मक कारवायांची टक्केवारी वाढवण्यासही सांगितले आहे, असेही मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले.
बाधित प्रवाशांची संख्या कमी
करोनाचा प्रसार स्थानिकांतच मोठ्या प्रमाणात होत असल्याचे गेल्या काही दिवसांतील आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे. मंगळवारी राज्यात ३८७ करोनाबाधित सापडले. पण त्यात बाहेरून आलेल्या प्रवाशांची संख्या केवळ १७ आहे. त्यामुळे स्थानिकांनी अधिक काळजी घेणे आणि करोनासंदर्भातील मार्गदर्शक तत्त्वांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले.
कामगार, पत्रकारांच्या लसीकरणाबाबत मुख्यमंत्री म्हणाले...
- फ्रंटलाईन वर्कर तसेच इतर आजार असलेल्यांना प्रथम लस देण्याचा निर्णय केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने मागे घेतला आहे. त्यामुळे ४५ वर्षांपेक्षा कमी वय असलेल्या पर्यटन, उद्योग क्षेत्रातील कामगार तसेच पत्रकारांना लस देता येत नाही.
- गोवा पर्यटन राज्य असल्याने ४५ वर्षांपेक्षा कमी वय असलेल्या पर्यटन, उद्योग क्षेत्रातील कामगारांसह पत्रकारांना तत्काळ लस देण्यासंदर्भातील पत्र आपण केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयास पाठवले आहे. केंद्राकडून मंजुरी मिळाल्यास तत्काळ त्यांना लस देण्यात येईल.