अशा प्रकारच्या हिंसक प्रकारांत बळी जातात ते सामान्य कार्यकर्ते आणि ग्रामीण पातळीवरील नेत्यांचे. ज्येष्ठ नेते सुरक्षेच्या कवचात असतात. त्यांनी जबाबदारीने प्रचार मोहीम राबविल्यास हिंसक घटना टाळता येतील.
पश्चिम बंगाल हे देशाच्या सीमेलगतचे राज्य. येत्या एप्रिल-मे महिन्यात त्या राज्यात विधानसभा निवडणूक होणार आहे. त्या राज्यातील सध्याचे हिंसक वातावरण पाहिले की, या निवडणुका शांततेत घेण्याचे मोठे आव्हान निवडणूक आयोगासमोर उभे ठाकले आहे असे स्पष्टपणे जाणवते. त्या राज्यातील वाढत्या हिंसक घटना हा देशवासीयांच्या दृष्टीने चिंतेचा विषय बनला आहे. त्या राज्यातील सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेस पक्ष आणि केंद्रातील सत्ताधारी भाजप या तुल्यबळ पक्षांमध्ये चुरस निर्माण झाली आहे. राजकारणात अशी स्थिती अनेकवेळा उद्भवते, मात्र ज्यावेळी त्याला हिंसेचे गालबोट लागते, त्यावेळी नागरिकांमध्ये अस्वस्थता निर्माण होते. केवळ भाजप आणि तृणमूल काँग्रेस यांच्यातील संघर्षामुळे हे सारे घडत आहे, असे मानण्याची गरज नाही. मात्र जेव्हा दोन पक्ष आणि त्यांचे नेते, कार्यकर्ते परस्परांना विरोधक न मानता शत्रू मानायला लागतात, त्यावेळी हिंसेच्या मार्गाने ते जातात. पश्चिम बंगालची आजची स्थिती अशीच काहीशी बनली आहे. राजकीय विरोधकांना संपविण्याची वृत्ती कोणत्याही पक्षाने अंगिकारू नये अथवा राजकीय विरोधासाठी हिंसक मार्ग अवलंबणे योग्य नाही, अशीच देशवासीयांची अपेक्षा आहे.
१९७० साली काँग्रेसचे नेते सिद्धार्थ शंकर राय यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कारकिर्दीत नक्षलवाद्यांनी आपले हातपाय पसरायला सुरूवात केली होती. राजकारणात शिरकाव करून या प्रवृत्ती फोफावत राहिल्या. नंतर डाव्यांच्या दीर्घ राजवटीत काही प्रमाणात शांतता प्रस्थापित झाली होती, कारण ती एकतंत्री राजवट होती, ज्यात विरोधकांना फारसे स्थान नव्हते. जनतेनेच विरोधकांना बाजूला सारून डाव्या पक्षांना सत्ता बहाल केली होती. तरीही डावे पक्ष आणि काँग्रेस यांच्यातील शीतयुद्ध सुरूच होते. नंतर डावे पक्ष आणि काँग्रेसला रामराम करीत स्वत:चा पक्ष स्थापन केलेल्या ममता बँनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेस यांंच्या दरम्यान लढा सुरू झाला. त्यात बाजी मारलेल्या तृणमूल काँग्रेसला आता भाजपने कडवे आव्हान निर्माण केले आहे. पश्चिम बंगालमधील हिंसेचा इतिहास तसा फार जुना आहे. १९९३ मध्ये युवक काँग्रेसच्या मोर्चावरील गोळीबारात १३ जण ठार झाले होते. त्यापूर्वी डाव्यांच्या मोर्चातील ९ जणांचा जीव गेला होता. २००३ साली पंचायत निवडणुकीत झालेल्या वादावादीत ७६ जणांना प्राण गमवावे लागले होते. हीच संख्या अलीकडे म्हणजे २०२० साली ५० वर गेली. मध्यंतरीच्या काळात सुमारे ७० जणांचे बळी गेले. २००७ साली डावे आणि तृणमूल काँग्रेसमधील संघर्ष वाढला. केंद्रातील सत्तांतरानंतर आता तृणमूल काँग्रेस आणि भाजपमध्ये निर्माण झालेला कडवटपणा दिवसेंदिवस वाढत असून त्याचे प्रतिसाद त्या राज्यामध्ये पडताना दिसत आहेत. २०१४ पासून आपल्या पक्षाचे शंभरहून अधिक कार्यकर्ते मारले गेले असा दावा भाजपने केला आहे.
पश्चिम बंगालमधील सत्ता हस्तगत करण्यासाठी भाजपने चंग बांधला आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि भाजपाध्यक्ष जे.पी.नड्डा यांनी तेथील प्रचारावर भर देत तृणमूल काँग्रेसला विशेषत: ममता बॅनर्जी यांना कोंडीत पकडण्याचे ठरविले आहे, असे दिसते. केंद्रीय योजना राज्यात येण्यापासून रोखण्यात येत आहेत, त्याचा फटका जनतेला बसला आहे असा भाजपच्या प्रचाराचा रोख आहे. हिंसा रोखण्यासाठी सत्तापरिवर्तन करा असे आवाहन हे नेते करीत आहेत. २९४ जागा असलेल्या विधानसभेत तृणमूल काँग्रेसचे सध्या २२२ सदस्य आहेत, मात्र गेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने ४२ पैकी १८ जागांवर विजय मिळविल्याने हा पक्ष तृणमूल काँग्रेसला आव्हान देण्याच्या स्थितीत असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. काही नेते काँग्रेसमधून डावे पक्ष, तेथून तृणमूल काँग्रेस असा प्रवास करीत आता भाजपमध्ये दाखल झाले आहेत. ते संभाव्य परिवर्तनात किती प्रभावी ठरतात ते लवकरच दिसेल, मात्र सध्याची हिंसक स्थिती बदलण्यासाठी दोन्ही पक्षांनी संयम राखणे गरजेचे आहे. राजकीय नेत्यांनी आपले पद, प्रतिष्ठा कायम ठेवून प्रचाराला गती दिली तर हिंसा रोखता येणारी आहे. अशा प्रकारच्या हिंसक प्रकारांत बळी जातात ते सामान्य कार्यकर्ते आणि ग्रामीण पातळीवरील नेत्यांचे. ज्येष्ठ नेते सुरक्षेच्या कवचात असतात. त्यांनी जबाबदारीने प्रचार मोहीम राबविल्यास हिंसक घटना टाळता येतील. परिवर्तन होणार असेल तरी ते हिंसक असू नये. सुरळीत सत्तांतर ही भारतीय लोकशाहीची शान आहे, ती राखण्याची जबाबदारी अर्थातच ज्येष्ठ नेत्यांवर आहे.
