Goan Varta News Ad

अत्याचार पीडित महिलांसाठीच्या योजनेबाबत जागृतीची गरज

दोन वर्षांत एकालाही लाभ नाही : ५० लाखांच्या तरतुदीचा प्रस्ताव अर्थ खात्याकडे प्रलंबित

|
24th January 2021, 11:54 Hrs
अत्याचार पीडित महिलांसाठीच्या योजनेबाबत जागृतीची गरज

प्रसाद शेट काणकोणकर
गोवन वार्ता
पणजी : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राज्य सरकारने लैंगिक व इतर प्रकारच्या अत्याचारांना बळी पडलेल्या महिला किंवा त्याच्या कुटुंबियांसाठी भरपाई योजना ७ जानेवारी २०१९ पासून लागू केली आहे. योजनेबाबत पुरेशी जागृती न झाल्यामुळे किंवा प्रशासकीय दिरंगाईमुळे मागील दोन वर्षांत या योजनेचा एकाही महिलेला किंवा कुटुंबियांना लाभ मिळालेला नाही. योजनेबाबत समाजात अनेकांना माहितीच नसल्याचे समोर येत आहे.
राज्य सरकारने बलात्कार, अॅसिड हल्ला तसेच इतर प्रकारच्या अत्याचारांना बळी पडलेल्या पीडित महिलेच्या पुनर्वसनाच्या दृष्टीने आर्थिक साहाय्य पुरविण्यासाठी ‘गोवा महिला पीडित भरपाई योजना २०१८’ सुरू केली आहे. ही योजना ७ जानेवारी २०१९ पासून लागू आहे. सरकारने ही योजना मार्गी लावण्यासाठी राज्य विधी सेवा प्राधिकरण किंवा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण आणि महिला व बाल संचालनालय यांच्यावर जबाबदारी सोपवली आहे. योजनेचे सहाय्य निधी वितरणाचे अधिकार राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाला दिले आहेत. राज्य सरकारने ‘महिला पीडित नुकसान भरपाई निधी’ची व्यवस्था केली आहे; परंतु आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे या निधीत अद्यापही एका रुपयाचीही तरतूद करण्यात आलेली नाही. महिला व बाल संचालनालयाने प्राधिकरणाच्या सूचनेनुसार सुमारे ५० लाख रुपयाची तरतूद करण्याचा प्रस्ताव अर्थ खात्याकडे पाठविला आहे. आतापर्यंत या योजनेअंतर्गत फक्त एका लैंगिक अत्याचाराला बळी पडलेल्या महिलेने राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाकडे अर्ज केला आहे. प्राधिकरणाने तो अर्ज संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठविला असल्याची माहिती आहे.
राज्यात २०२० मध्ये महिलांवर तसेच अल्पवयीन मुलींवर बलात्कार, हुंड्यासाठी छळ, विनयभंग, अपहरण, वेश्या व्यवसाय अादी प्रकारच्या अत्याचारांबाबत सुमारे २५० हून अधिक गुन्ह्यांची नोंद झाली आहे. असे असताना केवळ एकच अर्ज या योजनेअंतर्गत प्राप्त झाला आहे. त्यामुळे या योजनेबाबत जागृती करण्याची अत्यंत आवश्यकता आहे. या योजनेचा लाभ देण्यासाठी सरकारने पोलिस किंवा इतर यंत्रणांची मदत घेणे आवश्यक आहे.
हल्ल्याच्या तीव्रतेनुसार मिळणारी भरपाईची रक्कम
या योजनेअंतर्गत पीडित महिलेला किंवा तिच्या कुटुंबियांना हल्ल्याच्या तीव्रतेनुसार १ ते १० लाख रुपयांची भरपाई देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. यात अत्याचाराला बळी पडून मृत्यू झाल्यास तिच्या कुटुंबियांना कमीतकमी पाच लाख रुपये तर जास्तीत जास्त १० लाख रुपये सहाय्याची तरतूद आहे. पीडितेवर सामूहिक बलात्कार झाला असल्यास तिला ५ ते १० लाख रुपये, बलात्काराला किंवा अनैसर्गिक लैंगिक अत्याचाराला बळी पडल्यास चार ते सात लाख रुपये, अत्याचाराला बळी पडून ८० टक्के अपंगत्व आल्यास २ ते ५ लाख रुपये, गंभीर शारीरिक किंवा मानसिक दुखापत झाल्यास १ ते २ लाख रुपये, मारहाणीमुळे गर्भपात झाल्यास २ ते ३ लाख रुपये, बलात्कारामुळे गर्भधारणा झाल्यास तीन लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
अॅसिड हल्ल्यातील पीडितेला सहाय्याची तरतूद
अॅसिड हल्ल्यामुळे चेहरा विद्रुप झाल्यास ७ ते ८ लाख रुपये, अॅसिड हल्ल्यामुळे ५० टक्क्यांहून जास्त भाजल्यास ५ ते ८ लाख रुपये, ५० टक्क्याहून कमी भाजल्यास ३ ते ७ लाख रुपये, २० टक्क्याहून कमी असल्यास ३ ते ४ लाख रुपये, अत्याचारामुळे चेहरा विद्रुप झाल्यास ७ ते ८ लाख रुपये, आगीमुळे ५० टक्क्याहून जास्त भाजल्यास ५ ते ८ लाख रुपये, ५० टक्क्याहून कमी भाजल्यास ३ ते ७ लाख रुपये, २० टक्क्यांहून कमी भाजल्यास २ ते ३ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.