पणजी : राज्य सरकार आणि मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाकडून एसटी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाची प्रक्रिया अत्यंत संथ गतीने केली जात असल्याचा गंभीर आक्षेप घेत 'उटा' संघटनेने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. आगामी विधानसभा निवडणुका जवळ आल्याने या प्रक्रियेचा वेग तातडीने वाढवणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे सांगत, संघटनेने सरकारला चार दिवसांचा अल्टीमेटम दिला आहे. सरकारने आम्हाला कोणतीही कठोर पावले उचलण्यास भाग पाडू नये, असा इशारा उटा संघटनेचे नेते प्रकाश वेळीप यांनी दिला आहे. बुधवारी उटा संघटनेच्या एका शिष्टमंडळाने मुख्य निवडणूक अधिकारी संजय गोयल यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन या प्रकरणावर चर्चा केली. यावेळी शिष्टमंडळात रवींद्र वेळीप, गोविंद शिरोडकर यांच्यासह अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
या भेटीनंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना प्रकाश वेळीप यांनी सविस्तर भूमिका मांडली. ते म्हणाले की, गोव्यातील एसटी समाजासाठी राजकीय आरक्षणाचा बहुप्रतिक्षित कायदा संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये मंजूर झाला असून, त्यानंतर देशाच्या राष्ट्रपतींनी देखील त्यास अधिकृत मान्यता दिली आहे. राज्यातील विविध एसटी संघटनांनी सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्यामुळे गेल्या ऑगस्ट महिन्यात या कायद्याबाबतची राजपत्रित अधिसूचना जारी करण्यात आली होती. त्यावेळी प्रशासनाकडून आम्हाला पुढील दोन महिन्यांच्या आत ही संपूर्ण प्रक्रिया कायदेशीररीत्या पूर्ण होईल, असे ठोस आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र, आज अधिसूचना येऊन अडीच महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधी लोटला असला, तरी प्रत्यक्ष राजकीय आरक्षण प्रक्रियेसाठी आवश्यक असणारी पुढील कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही, ही अत्यंत चिंतेची बाब आहे.
आमच्याकडे उपलब्ध असलेल्या माहितीनुसार, केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाकडे राज्यातील एसटी समाजासंबंधीचा आवश्यक डेटा मागितला आहे. हा डेटा पुढील दोन दिवसांत निवडणूक आयोगाकडे पाठवला जाईल, असे सांगण्यात येत आहे. परंतु, केवळ आवश्यक डेटा पाठवण्यासाठी अडीच महिन्यांसारखा तुघलकी कालावधी का लागला, असा संतप्त सवाल यावेळी उपस्थित करण्यात आला. सरकारला किंवा प्रशासनाला काही मदत हवी असल्यास आमची संघटना सर्वतोपरी सहकार्य करण्यास तयार आहे, परंतु ही संपूर्ण प्रक्रिया लवकरात लवकर आणि विनाविलंब पूर्ण झालीच पाहिजे, अशी ठाम भूमिका त्यांनी मांडली. मागील चार विधानसभा निवडणुकांमध्ये एसटी समाजाला त्यांच्या हक्काचे राजकीय आरक्षण मिळालेले नाही, त्यामुळे येत्या निवडणुकीत ते कोणत्याही परिस्थितीत मिळालेच पाहिजे, असे सांगत सरकारने समाजाला गृहीत धरू नये, असे स्पष्ट शब्दांत सुनावले.
दरम्यान, अलीकडेच काँग्रेस पक्षाने केलेल्या प्रेरणा दिन कार्यक्रमातील ४.४० कोटी रुपयांच्या कथित घोटाळ्याच्या आरोपाबाबत विचारले असता, प्रकाश वेळीप यांनी स्पष्ट केले की, या कार्यक्रमात खर्चाचा सविस्तर हिशोब आणि आकडेवारी देण्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित सरकारी खात्याचे मंत्री आणि संचालकांची आहे. आमचा मुख्य आणि एकमेव लढा वेळेवर आणि योग्य पद्धतीने राजकीय आरक्षण मिळवण्याच्या एकमेव मुद्द्यावर पूर्णपणे केंद्रित आहे, असे त्यांनी शेवटी स्पष्ट केले.