पणजी : राज्यातील अनुसूचित जमातींच्या (एसटी) राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी राज्य सरकारने आता कायदेशीर लढाईची तयारी सुरू केली आहे. एसटी आरक्षणाशी संबंधित उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा सरकारचा विचार आहे. यासंदर्भातील पुढील रणनीती निश्चित करण्यासाठी सोमवारी दिल्लीत बैठक होणार आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत या बैठकीत सहभागी होणार आहेत. (Political reservation for Scheduled Tribes (STs) in the Goa Legislative Assembly)
या दौऱ्यात मुख्यमंत्री डॉ. सावंत हे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जनगणना आयुक्त तसेच केंद्रातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी संवाद साधणार आहेत. सोमवारच्या बैठकीत उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयात कोणत्या कायदेशीर मुद्द्यांच्या आधारे दाद मागता येईल, यावर सविस्तर चर्चा केली जाणार आहे. तसेच एसटी राजकीय आरक्षणाच्या प्रश्नावर पुढील कार्यवाही कशी करावी, याबाबतही विचारविनिमय होणार आहे.
एसटी समाजाला राजकीय प्रतिनिधित्व मिळण्याच्या दृष्टीने हा विषय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. त्यामुळे दिल्लीतील बैठकीत होणाऱ्या चर्चेकडे गोव्यातील एसटी समाजाचे लक्ष लागले आहे. या बैठकीनंतर सरकारच्या पुढील कायदेशीर भूमिकेबाबत अधिक स्पष्टता येण्याची शक्यता आहे.
एसटी समाजाच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भातील कायद्याला गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिल्याने यासंदर्भातील प्रक्र‌ियेला तुर्तास ‘ब्रेक’ लागला आहे. २०२७च्या विधानसभा निवडणुकीत एसटी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळावे यासाठी या समाजातील नेत्यांचा दबाव वाढला आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकार केंद्र सरकारच्या सहकार्याने एसटी समाजाच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भातील विषयावर तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्नरत आहे.
एसटी समाजाकडून दबाव
राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न अडकल्याने एसटी समाजातील नेते व उटा संघटनेने जनतेच्या दरबारात जाण्याची तयारी चालवली आहे. राजकीय आरक्षणाचा विषय गेल्या कित्येक वर्षांपासून रखडल्याची भावना या नेत्यांची बनली आहे. २०२७ च्या विधानसभा निवडणुकीत एसटी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळावे यासाठी उटा संघटनेच्या नेतृत्त्वाखाली समाजाचे नेते प्रयत्नरत आहेत. एसटी समाज व समाज संघटनांचे बैठकांचे सत्र सुरू आहे. विधानसभा निवडणुकीत एसटी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळावे, यासाठी या समाजातील नेत्यांचा दबाव वाढला आहे.