पणजी : गोव्यातील जैवसंवेदनशील क्षेत्रांमधील खाण पट्टे तसेच वनक्षेत्रातील डंप हाताळण्यासाठी पर्यावरणीय कायद्यात दुरुस्ती करण्यासह विविध सुधारणांचे प्रस्ताव केंद्र सरकारच्या विचाराधीन आहेत, असे केंद्रीय खाण आणि कोळसा मंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी सांगितले. तसेच, खाण व्यवसायाच्या वाहतुकीसाठी नद्यांमधील गाळ उपसण्याकरिता केंद्र सरकार राज्याला मदत करणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
खाण मंत्र्यांच्या परिषदेनिमित्त केंद्रीय खाण आणि कोळसा मंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी गोव्याला भेट दिली. या भेटीदरम्यान, गोव्यातील खाण लीज तसेच डंप मायनिंग सुरू करण्यात येणारे अडथळे दूर करण्यासाठी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी यांच्यात एक महत्त्वाची बैठक झाली. यावेळी विविध खात्यांचे अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत केंद्रीय मंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांनी ही सविस्तर माहिती दिली.
देशात दिवसेंदिवस पोलादाची (स्टील) मागणी वाढत आहे. या पोलाद उद्योगासाठी खाण क्षेत्राचे मोठे योगदान आवश्यक आहे. देशात सध्या १६० दशलक्ष टन पोलादाचे उत्पादन होते. २०३० पर्यंत हे उत्पादन ३०० दशलक्ष टन, तर २०४७ पर्यंत ५०० दशलक्ष टनांपर्यंत नेण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. या पार्श्वभूमीवर खाण क्षेत्रातील उत्पादन वाढवण्याची नितांत गरज आहे, असे रेड्डी यांनी सांगितले.
खाणी सुरू करण्यासाठी नव्याने ११ खाण लीजचे अन्वेषण (एक्सप्लोरेशन) करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सांगे येथील ६, धारबांदोडा येथील २ आणि केपे येथील ३ खाण लीजचे अन्वेषण केले जाईल. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर त्यांचे स्वतंत्र ब्लॉक तयार करून लिलाव केला जाईल, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले.
आतापर्यंत डिचोलीतील ७, बार्देशमधील २, सत्तरीतील ४, धारबांदोड्यातील २ आणि सांगेतील २ अशा एकूण १७ खाण ब्लॉकचा लिलाव झाला आहे. यापैकी ६ खाणी सुरू झाल्या आहेत. याशिवाय मायनिंगसाठी २० डंपचाही लिलाव झाला आहे. पर्यावरणीय दाखले (एन्व्हायर्नमेंटल क्लिअरन्स) मिळाल्यानंतर हे डंप मायनिंगही सुरू होईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.