पणजी शहरातील वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी सरकारने सुचवले 'हे' उपाय

पणजी शहरातील वाढत्या वाहतूक कोंडीची गंभीर दखल घेत उच्च न्यायालयाने कॅसिनोंमुळे होणाऱ्या त्रासावर ताशेरे ओढले. बांदोडकर मार्गावर सीसीटीव्ही बसवणे, झेब्रा क्रॉसिंग आणि नो पार्किंग झोन तयार करण्याचे निर्देश.

Story: गोवन वार्ता | प्रतिनिधी |
just now
पणजी शहरातील वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी सरकारने सुचवले 'हे' उपाय

पणजी : शहरात दिवसेंदिवस बिकट होत चाललेली वाहतूक कोंडी आणि बेशिस्त पार्किंगच्या समस्येची गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयाने स्वेच्छा दखल घेतली आहे. मांडवी नदीतील कॅसिनोमुळे पणजीतील रस्त्यांवर निर्माण होणाऱ्या वाहतूक समस्येवर न्यायालयाने कडक शब्दांत ताशेरे ओढले. दयानंद बांदोडकर मार्ग आणि महात्मा गांधी मार्गावरील  बिकट होत चाललेली वाहतूक स्थिती लक्षात घेऊन, प्रशासनाला वाहतूक व्यवस्थेत तातडीने आणि कठोर सुधारणा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. सांता मोनिका जेटीवरील प्रवाशांच्या गैरसोयीविषयी मागे दाखल झालेल्या एका याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने स्वतःहून या संपूर्ण परिस्थितीची स्वेच्छा दखल घेतली होती. न्यायप्रक्रियेत मदत करण्यासाठी ॲड. नाईजल डा कोस्टा फ्रेझ यांची ॲमिकस क्युरी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

शहरातील प्रमुख रस्त्यांवर होणारा वाहतुकीचा खोळंबा, बेकायदेशीर पार्किंग आणि त्यामुळे पादचाऱ्यांच्या सुरक्षेचा निर्माण झालेला प्रश्न यावर न्यायालयाने विशेष भर दिला आहे. दयानंद बांदोडकर मार्गावर आणि कॅसिनो कार्यालयांसमोर होणाऱ्या गाड्यांच्या गर्दीमुळे वाहनचालकांसह सर्वसामान्य नागरिकांना आणि पर्यटकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागतो. यावर तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारतर्फे बाजू मांडताना ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी न्यायालयाला सांगितले की, न्यायालयाच्या निर्देशानुसार कॅसिनो कार्यालयांसमोर २४ तास सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची नजर ठेवली जाईल आणि नो पार्किंग झोन कडकपणे अमलात आणले जातील. पादचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी बांदोडकर मार्गावर सात ठिकाणी झेब्रा क्रॉसिंग उभारण्यात येणार असून रस्ता बॅरिकेड्सने सुरक्षितरीत्या विभागला जाईल.

जुन्या सचिवालयामागील जागेत आणि ठराविक पट्ट्यात तसेच चर्चपर्यंतचा संपूर्ण परिसर नो पार्किंग झोन म्हणून घोषित करण्यात आला आहे. दरम्यान या परिसरात करणाऱ्यांसाठी बसची सोय असणार आहे. फेरी बोट धक्का आणि आसपासच्या परिसरात सीसीटीव्ही यंत्रणा अपग्रेड करून नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनांचे नंबर प्लेट्स ट्रॅक करत त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाईचा बडगा उगारला जाईल. प्रशासनाकडून सुरू असलेल्या या उपाययोजनांचा प्रभाव तपासण्यासाठी आणि पुढील प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी न्यायालयाने आता पुढील सुनावणी चार आठवड्यांनी निश्चित केली आहे.


हेही वाचा
सर्व पहा