पणजी : म्हादई नदीच्या पाणी वाटपाचा वाद पुन्हा एकदा पेटण्याची चिन्हे दिसत आहेत. आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर म्हादई प्रकल्पाबाबत कोणताही निर्णय घेण्यास केंद्र सरकारला अडचणीचे ठरत आहे, असे धक्कादायक विधान कर्नाटकचे मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी केले आहे. नुकतीच त्यांनी दिल्लीत केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांची भेट घेऊन म्हादईवरील कळसा-भांडुरा तसेच कृष्णा नदीवरील मेकेदातू या दोन्ही प्रलंबित प्रकल्पांना तात्काळ मंजुरी देण्याची मागणी केली होती. या भेटीनंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना त्यांनी केंद्र सरकार राजकीय गणितांमुळे यावर निर्णय लांबवत असल्याचे नमूद केले.
कर्नाटक सरकार कळसा-भांडुरा प्रकल्पाच्या माध्यमातून म्हादईचे पाणी आपल्या दुष्काळी भागांकडे वळवण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. दुसरीकडे, गोव्याने या पाणी वळवण्याच्या प्रयत्नांना सुरुवातीपासूनच कडाडून विरोध केला आहे. गोव्याचा विरोध डावलून कर्नाटकने सुधारित विस्तृत प्रकल्प अहवाल तयार करून केंद्राकडे मंजुरीसाठी पाठवला आहे, तर हे संपूर्ण प्रकरण सध्या सर्वोच्च न्यायालयात विचाराधीन आहे. काही काळापूर्वी 'गोवा राखण' यात्रेदरम्यान शिवकुमार यांनी गोव्याचा दौरा केला होता, मात्र त्यावेळी त्यांनी म्हादईवर कोणतेही थेट विधान करणे टाळले होते.
आता थेट दिल्लीत जाऊन केंद्रीय मंत्र्यांकडे मागणी करत त्यांनी केलेल्या या नव्या विधानामुळे गोव्यातील राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. कर्नाटकात काँग्रेसचे तर केंद्रात आणि गोव्यात भाजपचे सरकार असल्याने हा संवेदनशील मुद्दा आगामी निवडणुकीत दोन्ही पक्षांची राजकीय कोंडी करणारा ठरू शकतो.