पणजी : गोवा विधानसभेत अनुसूचित जमातींना (एसटी) राजकीय आरक्षण देण्याच्या प्रक्रियेला मोठा कायदेशीर ब्रेक लागला असून, आरक्षण लागू करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या गोव्यातील अनुसूचित जमातींच्या अंदाजित लोकसंख्येबाबतची अधिसूचना जारी करण्यास गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली आहे.
काल या प्रकरणी न्यायालयात दोन्ही बाजूंकडून अत्यंत जोरदार युक्तिवाद झाला होता. उप सॉलिसिटर जनरल यांनी यासंदर्भात माहिती देताना स्पष्ट केले होते की, गोवा विधानसभा निवडणुकीत एसटी समाजाला आरक्षण देण्याच्या कायद्याला आव्हान देत याचिकाकर्त्यांनी अंतरिम स्थगितीची मागणी केली आहे. गोव्यासाठी लागू केलेल्या 'अनुसूचित जमातींसाठी (एसटी) जागांच्या फेररचनेसाठी केंद्र सरकारने जारी केलेला कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आले असून, कायद्याच्या सेक्शन ३ नुसार सेन्सस कमिश्नरने गोव्यातील एसटी लोकसंख्येचा अंदाज घेऊन ती संख्या अधिसूचित करणे अपेक्षित होते. परंतु, या संदर्भातील पुढील अधिसूचना जारी केल्या जाऊ नयेत, असा आग्रह धरण्यात आला आहे. याचिकाकर्ते आणि केंद्र सरकार दोघांचेही म्हणणे आहे की आरक्षण नियमांनुसार आणि कायद्यानुसारच झाले पाहिजे, परंतु न्यायालयाच्या आदेशानुसार पुढील आदेश येईपर्यंत कोणतेही अधिसूचना जारी करू नये असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
दुसरीकडे, सरकारतर्फे न्यायालयात या कायद्याचा भक्कमपणे बचाव केला जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. केंद्र सरकार हा आदेश पुढे आव्हान करायचा की नाही याचा निर्णय घेणार असून, या प्रकरणातील पुढील सुनावणी २५ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.