पणजी: वारंवार वीज पुरवठा खंडित होण्यामुळे राज्यातील उद्योग क्षेत्राचे नुकसान होत आहे. उत्पादन प्रक्रिया अखंडपणे चालणाऱ्या असतात. अचानक वीज खंडित झाल्यामुळे उत्पादनाचे नुकसान होते. तसेच प्रक्रिया चक्रात व्यत्यय झाल्याने उपकरणांशी संबंधित समस्या, साहित्याची नासाडी आणि मोठ्या प्रमाणात अतिरिक्त खर्च होऊ शकतो. यामुळे वीज खात्याने वारंवार वीज पुरवठा खंडित होणार नाही, यासाठी शाश्वत आणि दीर्घकालीन उपाययोजना करावी अशी मागणी गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीने (जीसीसीआय) केली आहे.
याबाबत चेंबरने वीज मंत्री सुदिन ढवळीकर तसेच मुख्य अभियंता स्टीफन फर्नांडिस यांना पत्र लिहिले आहे. चेंबरने म्हटले आहे की, मागील काही दिवसांत वीज खंडित होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. यामुळे उद्योगांना अडचणी येत आहेत. या प्रकरणाकडे तातडीने लक्ष देणे आवश्यक आहे. वीज पुरवठा खंडित होण्यामुळे एमआरएफ लिमिटेड आणि एमआरपीपीएल यांनी त्यांच्या उत्पादनावर परिणाम होत असल्याबाबत वीज खात्याला आधीच निवेदने दिले आहे. एमआरएफ, एमआरपीपीएल आणि इतर उत्पादन घटकांसारख्या मोठ्या औद्योगिक आस्थापनांच्या बाबतीत हे प्रकरण अधिक महत्त्वाचे ठरते. हे उद्योग हजारो लोकांना प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार देतात आणि गोव्याच्या औद्योगिक उत्पादनात आणि राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत महत्त्वपूर्ण योगदान देतात.
वीज खंडित होण्याच्या कारणांची तपासणी करावी
या उद्योगांच्या कामकाजात दीर्घकाळ किंवा वारंवार व्यत्यय आल्यास उत्पादन, महसूल निर्मिती आणि व्यवसायाच्या सातत्यावर विपरित परिणाम होऊ शकतो. त्याच वेळी, हे उद्योग वीज खात्याच्या महसुलातही मोठे योगदान देणारे महत्त्वपूर्ण ग्राहक आहेत. खात्याने बाधित उद्योगांना येत असलेल्या वारंवारच्या वीज खंडित होण्याच्या कारणांची तात्काळ तपासणी करावी. खात्याने पुढील व्यत्यय कमी करण्यासाठी तात्काळ सुधारात्मक आणि प्रतिबंधात्मक उपाययोजना कराव्यात आणि विश्वसनीय वीज पुरवठा सुनिश्चित करावा.सध्याची आणि भविष्यातील औद्योगिक वीज मागणीचे मूल्यांकन करावे.
शाश्वत, दीर्घकालीन उपाययोजना करावी
गोव्याच्या औद्योगिक क्षेत्राच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी पुरेशी वीज उपलब्ध असेल याची खात्री करण्यासाठी योग्य पावले उचलावीत. उद्योगांना वारंवार वीज पुरवठा खंडित होण्याचा त्रास होणार नाही यासाठी शाश्वत आणि दीर्घकालीन उपाययोजना करावी. वरील पार्श्वभूमीवर मंत्री ढवळीकर यांनी या प्रकरणात वैयक्तिक आणि तातडीच्या हस्तक्षेपाची करावी अशी आम्ही विनंती करत आहोत. विश्वसनीय, दर्जेदार आणि अखंडित वीज पुरवठा हा औद्योगिक वाढ, गुंतवणूक, रोजगार निर्मिती आणि गोव्याच्या एकूण स्पर्धात्मकतेसाठी अत्यावश्यक असल्याचे जीसीसीआयने म्हटले आहे.