गोवन वार्ता प्रतिनिधी
पणजी
राज्यातील उद्योगांना विजेची जास्त मागणी असलेल्या वेळेदरम्यान सहन कराव्या लागणाऱ्या भारनियमनाबाबत (लोड शेडिंग) शनिवारी गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री (जीसीसीआय) आणि वीज खात्याच्या अधिकाऱ्यांमध्ये बैठक झाली. यावेळी मुख्य अभियंता स्टीफन फर्नांडिस यांनी पिक अवर्समध्ये अतिरिक्त दरामध्ये वीज खरेदी केल्यास जादा वापर करणाऱ्या उद्योगांसाठी वीज दरवाढ होण्याची शक्यता असल्याचे सांगितले. यावर चेंबरने हा अतिरिक्त खर्च उद्योग समूह आणि सरकारमध्ये वाटून घेण्याची विनंती केली. अंतिम तोडगा न निघाल्याने याबाबत मंगळवारी पुन्हा बैठक बोलावण्यात आली आहे.
स्टीफन फर्नांडिस यांनी चेंबरच्या शिष्टमंडळाला सांगितले की, राज्यातील विजेची परिस्थिती अजूनही सुधारलेली नाही. वीज खरेदीबाबत अंतिम निर्णय न झाल्यास अधिक लोड शेडिंग करणे अनिवार्य ठरू शकते. विजेचा तुटवडा भरून काढण्यासाठी सध्या दोन पर्याय उपलब्ध आहेत. यामध्ये पिक अवर्समध्ये लागणारी अतिरिक्त ८० मेगावॅट वीज २० ते २२ रुपये प्रति युनिट दराने खरेदी करणे किंवा २४ तास आवश्यक असलेली वीज १० रुपये प्रति युनिट दराने खरेदी करणे याबाबत खात्याचा विचार सुरू आहे. मात्र या दोन्हीपैकी कोणताही पर्याय स्वीकारल्यास मोठ्या औद्योगिक ग्राहकांना अतिरिक्त खर्च द्यावा लागू शकतो. या खर्चाचा ताळेबंद मांडण्यासाठी आकडेवारी सध्या जमा केली जात आहे. प्राथमिक अंदाजानुसार हा खर्च वाटून घेतल्यास सामान्य वेळेत सुमारे १.५० रुपये प्रति युनिट आणि पिक अवर्समध्ये ३ रुपये प्रति युनिट वीज दर वाढू शकतो, असे फर्नांडिस यांनी स्पष्ट केले. यावर चेंबरच्या शिष्टमंडळाने अतिरिक्त खर्चाचा भार राज्यातील प्रमुख वीज ग्राहक (उद्योग) आणि सरकार यांच्यात समान रीतीने विभागून घेण्याची विनंती केली.
मुख्य अभियंते उद्या सरकारशी करणार चर्चा
मुख्य अभियंता स्टीफन फर्नांडिस सोमवार, ५ ऑक्टोबर रोजी या संपूर्ण आकडेवारीसह सरकारसोबत चर्चा करणार आहेत. त्यानंतर मंगळवार, ६ ऑक्टोबर रोजी सकाळी १०.३० वा. ‘विद्युत भवन’ येथे उद्योग क्षेत्रातील भागधारकांसोबत पुढील बैठक होणार आहे. याआधी सततच्या वीज कपातीमुळे होणाऱ्या नुकसानीबाबत चेंबरने मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी हस्तक्षेप करून तोडगा काढावा, अशी मागणी केली होती. यानंतर मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाने शनिवारची बैठक झाली होती.