पणजी : गोव्याच्या राजकीय इतिहासातील विविध पैलूंचा आढावा घेत त्यांची समकालीन समाज, राजकारण आणि संस्थांशी असलेली सांगड तपासण्यासाठी खांडोळा येथील शासकीय कला, विज्ञान व वाणिज्य महाविद्यालयाच्या राज्यशास्त्र विभागातर्फे गोवा सरकारच्या अभिलेखागार विभागाच्या सहकार्याने ‘गोव्याच्या राजकीय इतिहासाचे पुनरावलोकन : भूतकाळातील वाटचाली आणि समकालीन संदर्भ’ या विषयावर एकदिवसीय राज्यस्तरीय परिसंवादाचे आयोजन करण्यात आले.
२८ सप्टेंबर रोजी पणजीतील मिनेझिस ब्रागांझा सभागृहात हा परिसंवाद झाला. या परिसंवादात शिक्षणतज्ज्ञ, इतिहासकार, संशोधक, कायदेतज्ज्ञ, प्राध्यापक तसेच विविध महाविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला. गोव्याच्या राजकीय इतिहासातील महत्त्वाच्या घटनांचा आणि प्रवाहांचा अभ्यास करून त्यांची आजच्या सामाजिक व राजकीय परिस्थितीशी असलेली प्रासंगिकता यावेळी तपासण्यात आली.
महाविद्यालयाच्या प्राचार्य प्रा. (डॉ.) पूर्णकला सामंत यांच्या स्वागतपर भाषणाने परिसंवादाच्या उद्घाटन सत्राला सुरुवात झाली. उपप्राचार्य तथा राज्यशास्त्र विभागप्रमुख प्रा. (डॉ.) सीमा पी. साळगावकर यांनी परिसंवादाची संकल्पना, उद्दिष्टे आणि गरज स्पष्ट केली. गोव्याचा राजकीय इतिहास केवळ भूतकाळातील घटनांचा दस्तऐवज नसून, वर्तमानातील राजकीय व सामाजिक प्रक्रियांना समजून घेण्यासाठी त्याचा चिकित्सक अभ्यास आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
गोवा, दमण आणि दीव स्वातंत्र्यसैनिक संघटनेचे अध्यक्ष रोहिदास रघुनाथ नाईक देसाई (दाद देसाई) हे उद्घाटन सत्राचे सन्माननीय अतिथी होते. गोवा विद्यापीठातील राज्यशास्त्र विभागाचे माजी प्राध्यापक व विभागप्रमुख आणि प्रसिद्ध राज्यशास्त्रज्ञ प्रा. पीटर रोनाल्ड डिसोझा यांनी बीजभाषण केले. इतिहासाचा अभ्यास केवळ घटनांची नोंद म्हणून न करता, त्यातून आजच्या गोव्याला आकार देणाऱ्या राजकीय व सामाजिक प्रक्रियांचा मागोवा घेणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
स्वातंत्र्यसैनिक रोहिदास नाईक देसाई यांनी गोव्याच्या मुक्तिसंग्रामाच्या स्मृती जतन करण्याची तसेच स्वातंत्र्यलढ्यात योगदान देणाऱ्या व्यक्तींच्या कार्याची नोंद ठेवण्याची गरज अधोरेखित केली. डॉ. डिलेक्टा डिसूझा यांनी आभार मानले.
परिसंवादात तीन प्रमुख विषयांवर सत्रे
परिसंवादात तीन प्रमुख विषयांवर सत्रे घेण्यात आली. पहिल्या सत्रात पूर्वमुक्ती काळातील गोव्यातील प्रसारमाध्यमांची उत्क्रांती आणि भूमिका यावर चर्चा झाली. दैनिक ‘गोवन वार्ता’चे संपादक पांडुरंग गावकर यांनी ‘गोव्यातील पत्रकारितेची उत्क्रांती’, तर प्रा. नीता खांडपेकर यांनी ‘पूर्वमुक्ती काळातील गोव्यातील प्रसारमाध्यमांची भूमिका’ या विषयावर मांडणी केली.
दुसऱ्या सत्रात गोव्याच्या मुक्तिसंग्रामातील सामाजिक न्‍ राजकीय व क्रांतिकारी संघटनांच्या भूमिकेचा आढावा घेण्यात आला. प्रा. प्रजल साखरदांडे यांनी पूर्वमुक्ती काळातील क्रांतिकारी संघटनांच्या भूमिकेवर, तर डॉ. सीमा रिसबूड यांनी गांधीवादी दृष्टिकोनातून त्या काळातील संघटनांच्या कार्यावर भाष्य केले. डॉ. अदिती राणे यांनी ‘गोव्याच्या मुक्तिसंग्रामातील उपेक्षित आवाजांचे पुनरावलोकन’ या विषयातून पारंपरिक इतिहास लेखनात तुलनेने कमी स्थान मिळालेल्या दृष्टिकोनांकडे लक्ष वेधले.
तिसऱ्या सत्रात ‘पोर्तुगीज कायदेव्यवस्था आणि तिचे गोव्यातील समकालीन परिणाम’ यावर चर्चा झाली. शुक्र उसगावकर यांनी पोर्तुगीज कायदे व्यवस्थेतील जमीन व कुटुंबविषयक कायद्यांवर प्रकाश टाकला. प्रा. सुशीला मेंडिस यांनी ‘पोर्तुगीज कायदे आणि महिलांवरील परिणाम’, तर ॲड. यतिश नाईक यांनी ‘पोर्तुगीज कायदे आणि त्यांचे गोव्यासाठी समकालीन परिणाम’ या विषयावर विवेचन केले.
लुईस सिक्वेरा, डॉ. केतन गोवेकर आणि डॉ. प्रिया ओंकारस्कर यांनी विविध सत्रांचे सूत्रसंचालन केले. परिसंवादाच्या समारोप सत्राला पद्मश्री लिबिया लोबो सरदेसाई प्रमुख पाहुण्या म्हणून उपस्थित होत्या. त्यांनी गोव्याच्या मुक्तिसंग्रामातील आपल्या अनुभवांना उजाळा देत उपस्थितांशी संवाद साधला.