गोव्यातील प्रशासकीय कारभार हा हल्लीच्या काळात कोलमडलेला आहे. जनतेची कामे ही कायदा-नियमांनुसार ठरलेल्या वेळी होत नाहीत. काही वर्षांपूर्वी सर्व सरकारी खात्यांवर सरकारप्रमुखांनी वचक ठेवला होता. मंत्र्यांना आपापल्या खात्यातील बेजबाबदार अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा अधिकार नव्हता. त्यानंतर ही प्रथा सुरूच राहिली आणि कुणाचीही देखरेख नसल्याने वरिष्ठ ते कनिष्ठ कर्मचारी हेच बॉस बनले आणि त्यातून लोकांच्या फाईल्स, आरटीआय (माहिती अधिकार) अर्ज तसेच लोकशाहीचे दैवत असलेल्या विधानसभा प्रश्नावळीची माहिती लपवण्याचे प्रकार सुरू झाले. यातूनच सरकारी कारभारातील पारदर्शकता आणि गुड गव्हर्नन्समध्ये मोठी तफावत दिसून येत आहे.
सरकारी कार्यालयांमध्ये जनतेची कामे विनाकारण ताटकळत ठेवल्याने राज्यातील प्रशासकीय कारभार हा ढासळत चालला असल्याचे समोर येताच आता मुख्यमंत्री आणि काही मंत्रीगण उघडपणे सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर नाराजी व्यक्त करत आहेत. त्यातूनच प्यून हे बॉस झालेत, अशी वक्तव्ये मंत्रीगणांकडून होत आहेत. मात्र, अशा कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाईचे धाडस करणे मंत्रीमहोदयांना होत नाही.
कारण, प्रशासकीय कारभारातील हा सर्व ढिसाळपणा त्यांच्याच वरदहस्ताने होतो आहे, याची जाणीवदेखील सरकारला आहे. सर्वसामान्य जनतेची छळवणूक केल्याचा प्रकार समोर आलेला सदर अधिकारी किंवा कर्मचारी हा नातलग, खंदा समर्थक किंवा मतदार आहे, हे उघड झाल्यावर त्या व्यक्तीवर कारवाईचा बडगा प्रशासकीय यंत्रणेने उगारू नये, याची काळजी राजकारणी घेतात. तर काही अधिकारी कायदा-नियमांना तिलांजली देत प्रशासकीय कारभार हाताळतात. अशा अधिकाऱ्यांच्या 'मी करीन ती पूर्व' या नीतीला कायद्याची वचक न दाखवता त्यांच्या गैरकारभाराला पाठीशी घालण्याची राजकारण्यांची कुटनीतीही गुड गव्हर्नन्सला मारक ठरत आहे.
शिवाय, भ्रष्टाचार हे एक यामागील प्रमुख कारण आहे. कनिष्ठापासून खातेप्रमुखांपर्यंत हप्ता हा ठरलेला आहे. ही रक्कम वरपर्यंत पोहोचवण्यासाठी जनतेकडूनच अवैध लगान वसूल करावा लागतो. मोठ्या फाईल्स हातावेगळ्या करण्यासाठी सध्या सोन्याच्या बिस्किटांची (गोल्ड बिस्किट) परंपरा काहींनी राबवली आहे. पूर्वी ही रक्कम रोख स्वरूपात असायची. हा लगान मिळवण्याकरिता मर्जीतील लोक हवे असतात व अशाच मर्जीतील कर्मचाऱ्यांवर हे काम सोपवले जाते. मग ते प्यून असोत किंवा कनिष्ठ अधिकारी. शिवाय, काही खात्यांमध्ये निवृत्त अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनाही या भ्रष्टाचाराची रक्कम गोळा करण्याच्या कामी जुंपले जाते. अशा राजकीय नीतीमुळे लोकांना मूलभूत शासकीय सेवा मिळेनाशा झाल्या आहेत.
सरकारने प्रशासकीय कारभारात पारदर्शकता आणण्यासाठी किंवा तंत्रज्ञानाच्या (डिजिटलायझेशन) अनुसरून जाण्यासाठी काही घरबसल्या ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत. परंतु या पारदर्शकतेनंतरही जनतेची हेळसांड होत आहे. इंटरनेट सर्व्हर डाऊनसारखी कारणे यासाठी दिली जातात व लोकांना सरकारी कार्यालयांचे हेलपाटे मारावे लागतात आणि पायऱ्या झिजवाव्या लागतात.
या सुविधांवर वचक तसेच अडथळ्यांवर मात करून लोकांना या सुविधा सुलभरीत्या मिळण्यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत. त्यावर ठोस देखरेख असायला हवी. शिवाय, सुशिक्षित आणि शासकीय कारभाराशी संबंध येणाऱ्या जागृत नागरिकांनी जनतेची कामे सुरळीत करून घेण्यासाठी सरकारवर दबाव आणायला हवा आणि आवाज उठवायला पाहिजे. जसे म्युटेशनची प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी वकील वर्गाने केलेला प्रयत्न.
काही सरकारी खात्यांच्या प्रमुखांनी कार्यालयीन कारभारात शिस्त आणण्याचा प्रयत्न केल्यास अशा अधिकाऱ्यांवर प्यून तसेच ड वर्गातील कर्मचारी हे आपल्या राजकीय गॉडफादरच्या माध्यमातून अधिकाऱ्यांवर दबाव तंत्राचा वापर करतात. अशा वेळी सर्वसामान्य लोकांना सरकारी सुविधा मिळणे शक्य होईल का? खऱ्या अर्थाने गुड गव्हर्नन्स, प्रशासनात पारदर्शकता आणि अंत्योदयपर्यंत सेवा पोहोचवण्यासाठी सरकारने आता कडक धोरण राबवण्याची गरज आहे; अन्यथा भविष्यात सर्वच कर्मचारी बॉस बनल्यास प्रशासकीय कारभारात अराजकता माजेल.

उमेश झर्मेकर, (लेखक गोवन वार्ताचे उत्तर गोवा ब्युरो चीफ आहेत.)


