म्हादईप्रश्नी दोनही राज्यांनी चर्चेच्या माध्यमातून तोडगा काढवा

कन्नड साहित्य परिषदेचे अध्यक्ष सिद्दण्णा मेटी यांचे मत

Story: प्रतिनिधी। गोवन वार्ता |
24 mins ago
म्हादईप्रश्नी दोनही राज्यांनी चर्चेच्या माध्यमातून तोडगा काढवा

पणजी : म्हादई प्रश्नाबाबत गोव्यात राहणारे कन्नड समाजातील लोक हे गोव्याच्या बाजूने आहेत, असे स्पष्ट मत कन्नड साहित्य परिषदेचे अध्यक्ष सिद्दण्णा मेटी यांनी व्यक्त केले. म्हादईचा प्रश्न गोवा आणि कर्नाटक या दोन राज्यांनी चर्चा आणि परस्पर संवादाच्या माध्यमातून सोडवला पाहिजे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
मेटी हे ‘प्रुडंट’ वाहिनीवरील ‘हेड ऑन’ या कार्यक्रमात सहभागी झाले होते. या कार्यक्रमाचे संपादक आणि संचालक प्रमोद आचार्य यांनी त्यांची मुलाखत घेतली. म्हादई प्रश्नावर नुकतीच साखळी येथे झालेल्या जाहीर सभेचा संदर्भ देताना मेटी म्हणाले, त्या सभेला आरजी (रेव्होल्यूशनरी गोवन्स) चे नेते हजर नव्हते, परंतु कन्नड समाजाचे नेते शरण मेटी उपस्थित होते. गोव्यात राहणारा कन्नड समाज हा पूर्णपणे गोव्याच्या बाजूने आहे. सभेला आरजी प्रतिनिधी अनुपस्थित राहिल्याने ते कोणाच्या बाजूने आहेत, हे स्पष्ट झाले आहे, असे त्यांनी सांगितले.
कन्नड लोक अनेक दशकांपासून गोव्यात वास्तव्यास आहेत. गोवा मुक्त झाल्यानंतर रोजगाराच्या संधी कमी असल्यामुळे कर्नाटकातून अनेक कामगार गोव्यात आले आणि त्यांनी गोव्याच्या प्रगतीत मोलाचे योगदान दिले, असेही त्यांनी नमूद केले.
ते पुढे म्हणाले, सांकवाळ आणि इतर भागांमध्ये कन्नड भाषिक लोक मोठ्या प्रमाणात स्थायिक झाले. काही राजकीय पक्ष गोव्यात बाहेरून आलेल्या लोकांविषयी शंका निर्माण करत आहेत, परंतु कोण गोंयकार आणि कोण बिगरगोंयकार या चौकटीत अडकून न राहता मतदारांनी उमेदवाराच्या कार्यक्षमतेवर आणि समाजसेवेवर मतदान करावे.
डॉ. मेटी यांनी स्पष्ट केले की, सगळे गोमंतकीय उमेदवार फक्त गोमंतकीय लोकांच्याच मतांनी जिंकतात, असे नाही. तसेच सर्व बिगरगोमंतकीय उमेदवारांनाही बाहेरील मतदारच पाठिंबा देतात, असेही नाही. मतदार आता मुद्द्यांवर मतदान करतात, ही लोकशाहीसाठी सकारात्मक बाब आहे.
नागरिकांना कुठेही राहण्याचा, काम करण्याचा अधिकार
राज्यात स्थलांतराबाबत बोलताना त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, एका राज्यातील लोकांनी दुसऱ्या राज्यात राहू नये, असे संविधानात कुठे लिहिले आहे का? भारत हा एकच देश आहे, आणि नागरिकांना कुठेही राहण्याचा आणि काम करण्याचा अधिकार आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.