पणजी: गोवा डेअरीच्या कर्मचाऱ्यांनी विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी येत्या १० नोव्हेंबरपासून संपाचा इशारा दिल्याच्या पार्श्वभूमीवर, राज्य सरकारने ‘एस्मा’ (अत्यावश्यक सेवा देखभाल कायदा) लागू केला आहे. जनहिताचा विचार करून, गृह विभागाने ८ नोव्हेंबर रोजी आदेश जारी करत दुग्ध क्षेत्रातील संपावर सहा महिन्यांसाठी बंदी घातली आहे. दुसरीकडे, कर्मचारी आपल्या मागण्यांवर ठाम असून, त्यांनी नुकतेच व्यवस्थापनाच्या विरोधात धरणे आंदोलनही केले होते.
दुग्ध सेवांवर कायदेशीर बंदी
सरकारच्या आदेशात दूध संपादन, उत्पादन, वाहतूक, वितरण आणि किरकोळ पुरवठा या सर्व बाबींचा समावेश आहे. या सेवांमध्ये कोणत्याही प्रकारचा व्यत्यय आणणाऱ्या संपावर आता कायदेशीर कारवाई केली जाईल. सरकारच्या या निर्णयामुळे १० नोव्हेंबर रोजी होणारा नियोजित संप आता कायदेशीररीत्या रोखला गेला आहे.
कर्मचाऱ्यांची धरणे निदर्शने
आपल्या मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी गोवा डेअरीच्या कर्मचाऱ्यांनी गेल्या सोमवारी प्रातिनिधिक धरणे आंदोलन केले. गोवा मिल्क युनियन एम्प्लॉईस असोसिएशन व गोमंतक मजदूर संघ यांच्या संयुक्त विद्यमाने ही निदर्शने करण्यात आली. कामगारांनी सकाळी दादा वैद्य चौकात घोषणाबाजी केली आणि त्यानंतर गोवा डेअरीच्या मुख्य गेटसमोर दुपारपर्यंत निदर्शने करत आपल्या मागण्यांचा जोर वाढवला होता.
मंत्र्यांसोबतची बैठक निष्फळ
कामगार नेते ख्रिस्तोफर फोन्सेका व पुती गावकर यांनी यावेळी आंदोलकांना मार्गदर्शन केले. कामगारांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ऑक्टोबर २०२४ मध्येच त्यांनी संप पुकारण्याची नोटीस दिली होती. गोवा डेअरीच्या व्यवस्थापनाने कामगारांच्या अनेक मागण्या मागील कित्येक वर्षांपासून प्रलंबित ठेवल्याच्या निषेधार्थ हा संप पुकारला जाणार होता. ‘त्यावेळी सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी मध्यस्थी करून काही मागण्या मान्य करण्यासंबंधी आश्वासन दिले होते. यंदा चतुर्थीच्या अगोदरही मंत्री सुभाष शिरोडकर यांच्याबरोबर कामगार युनियनची बैठक झाली होती. मात्र, तिथेही कामगारांचे समाधान करण्यात आले नाही,’ असे आंदोलकांनी सांगितले. दरम्यान, सोमवारी कामगारांनी पुन्हा एकदा मागण्यांचे निवेदन गोवा डेअरीच्या व्यवस्थापन समितीला दिले.
सहा महिन्यांसाठी संप बेकायदेशीर
कर्मचाऱ्यांच्या १० नोव्हेंबरच्या संपाच्या इशाऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर, गृह विभागाने ८ नोव्हेंबर रोजी ‘गोवा अत्यावश्यक सेवा देखभाल कायदा, १९८८’ अंतर्गत हा आदेश जारी केला. या आदेशानुसार, संपूर्ण गोवा राज्यात दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांशी संबंधित सेवांमध्ये संप करणे बेकायदेशीर ठरेल. हा आदेश सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी वैध राहील, असे गृह विभागाने स्पष्ट केले आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या
- पगारातील महागाई भत्त्यामध्ये (डीए) वाढ करणे.
- २०२३ पासून प्रलंबित असलेली डीएची तफावत देणे.
- कंत्राटी व रोजंदारीवरील कामगारांना नोकरीत नियमित करणे.
- पगाराच्या वेतनश्रेणीमध्ये वाढ करणे.
- सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींचे फायदे डेअरी कामगरांना देणे.
- गोवा डेअरीमध्ये चालू असलेला कथित भोंगळ कारभार सुधारणे.
- गोवा डेअरीच्या उत्पादनांचा खप वाढवण्यासाठी प्रयत्न करणे.