कदंबच्या अनेक बसेस रस्त्यावर रिकाम्याच धावतात. जास्तीत जास्त प्रवासी मिळवणे, मनुष्यबळावरील खर्चावर नियंत्रण ठेवणे, खासगी उद्योगांना हव्या असलेल्या बसेस पुरवणे, फायदा असलेल्या मार्गांवर जास्त फेऱ्या ठेवणे असे काही उपाय कदंबला करावे लागतील.
गोव्याच्या कानाकोपऱ्यातील लोकांना वाहतुकीचे साधन म्हणून १९८० च्या दरम्यान कदंब महामंडळाची स्थापना झाली होती. राज्याच्या अत्यंत दुर्गम भागांत कदंब बसेस जायच्या. गोव्याला खऱ्या अर्थाने जोडणारी कदंबच होती. आजही अनेक दुर्गम भागांतील कदंबच्या फेऱ्या सुरू आहेत. गोव्यातील सर्वसामान्य नागरिकाला प्रवासाचे साधन म्हणून गेली पंचेचाळीस वर्षे सेवा देणाऱ्या कदंब महामंडळाला नेहमी राज्य सरकार आपले ‘आर्थिक इंधन’ देत आले. त्यामुळेच कदंबची गाडी रुळावर आहे. कदंब महामंडळाचे नुकसान पाहता ते सरकारला परवडत नाही. पण, दुसऱ्या बाजूने विचार केला तर गोव्यातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेतील महत्त्वाचा दुवा असलेल्या कदंबला बंदही करता येत नाही. कारण राज्यातील बहुतांशी आणि प्रामुख्याने ग्रामीण भागांतील प्रवासी वर्ग कदंब बसेसवरच अवलंबून आहे. कदंबच्या भरवशावर अनेकजण रोज गावातून शहरात येतात आणि संध्याकाळी शहरातून गावी परततात. सर्वसाधारण कामगार ते सरकारी कर्मचारी, अधिकाऱ्यांचाही विश्वास कदंबने संपादित केला आहे.
गेल्या काही वर्षांमध्ये कदंबच्या व्यवहारातही प्रचंड नव्या सुधारणा झाल्या. डिजिटल पद्धतीचा अवलंब करून कदंबने काही सुधारणा केल्या. साधे पास ते स्मार्ट ट्रान्झिट कार्ड असा कदंबचा प्रवास आहे. अर्थात डिझेलच्या कदंब ते इलेक्ट्रिक कदंब हे परिवर्तनही आहे. असे असतानाही कदंब महामंडळ नुकसानीतच चालले आहे. पंचेचाळीस वर्षांनंतरही कदंबची आर्थिक स्थिती सुधारत नाही तर निश्चितच कदंबला काही नवे उपाय स्वीकारावे लागतील. वेळोवेळी कदंब महामंडळ काही उपाय शोधण्याचा प्रयत्न करते, पण फायद्यात येण्याचे स्वप्न जास्तवेळ टिकत नाही. त्यात सर्वांत महत्त्वाचा उपाय म्हणजे राज्यात धावणाऱ्या सर्व कदंब बसेस या ईव्ही असाव्या, यासाठी महामंडळाने प्रयत्न करायला हवेत. आकाराने लहान आणि परवडणाऱ्या खर्चात ईव्ही बसेस खरेदी केल्या तर काही प्रमाणात महामंडळाची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी मदत होऊ शकेल. आंतरराज्य मार्गांवर गरज भासत असेल तरच डिझेलच्या बसेस घेण्याचा विचार महामंडळाने करावा, अन्यथा ईव्ही कदंब हा सर्वात सोपा आणि फायद्याचा मार्ग कदंब महामंडळाने स्वीकारावा लागेल. त्यात कालांतराने दरवाढीचाही विचार करावा लागेल. कारण दरवर्षी कदंब महामंडळाला ३० ते ४० कोटी रुपये डिझेलवर खर्च करावे लागतात. अर्थात, महिन्याला डिझेलवरील खर्च तीन ते चार कोटींच्या आसपास जातो. हा आकडा प्रचंड असल्यामुळे कदंब फायद्यात येण्यापेक्षा तोट्यातच जाऊ शकते.
डिझेलवरील कदंबच्या दुरुस्तीसाठी महिन्याला दोन ते अडीच कोटी रुपये खर्च येतो. वार्षिक हा खर्च पंचवीस कोटींच्या आसपास जातो. म्हणजेच डिझेल आणि दुरुस्तीवर पन्नास ते साठ कोटी रुपये मोजावे लागतात. तिकीट विक्रीतून जो महसूल येतो, तो दरवर्षी सत्तर कोटींच्या आसपास असतो. सर्वात मोठा महसूल तिकीट विक्रीतूनच येत असतो. त्यामुळे दुरुस्ती, डिझेल, कर्मचाऱ्यांचा पगार यावरील खर्च हा महसुलापेक्षा कितीतरी जास्त जातो. त्यामुळेच कदंब महामंडळ नफ्यात येत नाही.
सध्या कदंब महामंडळाच्या ताफ्यात डिझेलच्या ४९८ बसेस आहेत, तर इव्ही ५१ आहेत. २०२८ पर्यंत ३०० बसेस कदंब महामंडळ भंगारात काढणार आहे. २०२५ च्या डिसेंबरमध्ये ५० बसेस भंगारात काढल्या जातील. २०२८ मध्ये २१५ बसेस तर मधल्या दोन वर्षांत सुमारे ४० बसेस भंगारात काढल्या जातील. त्यामुळे कदंब महामंडळाला ईव्ही बसेस घेण्यासाठी इथे मोठी संधी आहे. त्यापूर्वी ज्या बसेस खरेदी केल्या जातील, त्या इलेक्ट्रिक असतील आणि कमी किमतीत मिळतील यावर कदंबने लक्ष दिले तर महसुलाच्या बाबतीत कदंब पुढील दोन ते तीन वर्षांमध्ये स्वावलंबी होऊ शकेल. पण ही शक्यता आहे. एकूण कदंबची आर्थिक स्थिती पाहता कदंब महामंडळ इतक्यात सावरण्याची शक्यता फार कमी आहे. फक्त ईव्ही बसेस खरेदीने प्रश्न सुटणार नाही. कदंबच्या अनेक बसेस रस्त्यावर रिकाम्याच धावतात. जास्तीत जास्त प्रवासी मिळवणे, मनुष्यबळावरील खर्चावर नियंत्रण ठेवणे, खासगी उद्योगांना हव्या असलेल्या बसेस पुरवणे, फायदा असलेल्या मार्गांवर जास्त फेऱ्या ठेवणे असे काही उपाय कदंबला करावे लागतील. २०२२-२३ मध्ये कदंबला ५.८९ कोटींचा नफा झाला होता. त्या आर्थिक वर्षाची पुनरावृत्ती होईल यासाठी कदंबच्या व्यवस्थापनाने काम करणे गरजेचे आहे.
