उच्च न्यायालयाचे आदेश : तिळारी भू-संपादन भरपाईचे प्रकरण
पणजी : तिळारी प्रकल्पासाठी २०१३ मध्ये भू-संपादनाची प्रक्रिया पूर्ण करूनही भूग्रस्त कुटुंबाला भरपाई देण्यात विलंब केल्याप्रकरणी भू-संपादनाचा आदेश जारी झाल्यापासूनच्या १२ भू-संपादन अधिकाऱ्यांकडून व्याजासह ९.३६ लाखांची रक्कम वसूल करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत.
तिळारी प्रकल्पासाठी जमीन संपादित करूनही नुकसानभरपाई न मिळाल्याने एकाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या प्रकरणावर सुनावणी घेऊन न्यायालयाने भू-संपादनाचा आदेश जारी झाल्यापासून ज्या १२ भू-संपादन अधिकाऱ्यांनी तिळारी पाटबंधारेचे काम पाहिले, त्यांच्याकडून व्याजासह ९.३६ लाख रुपये वसूल करण्याचे आदेश सरकारला दिले आहेत.
दरम्यान, २०१३ मध्ये सरकारने भू-संपादनाची प्रक्रिया पूर्ण केलेली होती. या प्रकल्पासाठी ज्यांच्या जमिनी संपादित करण्यात आल्या, त्यांची नुकसानभरपाई ठरावीक मुदतीत जिल्हा न्यायालयात जमा करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिलेले होते. ही जबाबदारी भू-संपादन अधिकाऱ्यांवर सोपवण्यात आलेली होती. पण, जमीन संपादनाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यापासून तेथे बारा अधिकारी येऊन गेले. तरीही एका जमीन मालकाला भरपाई मिळाली नाही. त्यामुळे त्याने न्यायालयात धाव घेतली होती. बारा अधिकाऱ्यांना वाचवण्यासाठी सरकारने न्यायालयात विनंती याचिका दाखल केलेली होती. परंतु, न्यायालयाने ती फेटाळून लावली होती.
वित्त सचिवांनी सादर केला होता अहवाल
नुकसानभरपाई न मिळालेल्या जमीन मालकाने न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर न्यायालयाने वित्त सचिवांना या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे तसेच नुकसानभरपाई देण्यास विलंब केल्याप्रकरणी जबाबदारी निश्चित करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार वित्त सचिवांनी बारा भू-संपादन अधिकाऱ्यांच्या नावांसह अहवाल सादर केलेला होता. मुख्य सचिवांनी या बारा अधिकाऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलेली होती.
