अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधांसह डिजिटल सुविधा मजबूत करण्यावर भर
पणजी: केंद्रीय करातून राज्याचा वाटा म्हणून गोव्याला अतिरिक्त ५२३ कोटी मिळाले आहेत. या आर्थिक वर्षात विशेष आर्थिक सहाय्य अंतर्गत भांडवली गुंतवणुकीसाठी १.५ लाख कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधांसह डिजिटल सुविधा मजबूत करण्यावर भर देण्यात आला असल्याची माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली आहे.
यंदाच्या सादर केलेल्या अर्थसंकल्पावर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत मंत्रालयात बोलत होते. यावेळी त्यांच्यासोबत समाजकल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाई आणि जलसंपदा मंत्री सुभाष शिरोडकर उपस्थित होते. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांचे मी अभिनंदन करतो. सलग आठव्यांदा अर्थसंकल्प सादर करणाऱ्या सीतारमण या पहिल्या महिला मंत्री असल्याचे गौरवोद्गार मुख्यमंत्र्यांनी काढले.
अर्थसंकल्पात मध्यमवर्गाला दिलासाः
हा अर्थसंकल्प विकसित भारताचा आधारस्तंभ आहे. २०२५-२६ चा अर्थसंकल्प युवा सक्षमीकरण, महिला सक्षमीकरण, शेतकरी सक्षमीकरण आणि गरीब कल्याण यावर लक्ष केंद्रित करणारा असल्याचे सावंत म्हणाले.
कर रचनेत सुधारणा करून १२ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर करमुक्ती तसेच टीडीएस आणि टीसीएसमध्ये समानता आणण्याचे निर्णय मध्यमवर्गाला दिलासा देणारे आहेत, असे सावंत म्हणाले.
२०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी केंद्रीय करांमध्ये राज्याचा वाटा रु. ५४९० कोटी असेल. गेल्या २०२४-२५ आर्थिक वर्षात हा वाटा रु. ४,९६७ कोटीपर्यंत होता. यावेळी, रु. ५२३ कोटी एवढी वाढ झाल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
दक्षिण पश्चिम रेल्वेसाठी गोव्याला ४८२ कोटी रुपयांची तरतूदः
याव्यतिरिक्त कोकण रेल्वे आणि दक्षिण पश्चिम रेल्वेसाठी गोव्याला ४८२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या तरतुदीअंतर्गत, दुहेरी ट्रकिंगची कामे तसेच मये, नेवरा आणि सा जुझे दी आरीयल येथे नवीन रेल्वे स्थानके बांधली जातील, अशी माहिती सावंत यांनी दिली.
