टाटा सन्समधील वाद, ट्रस्टची रचना, कार्यक्षेत्र, समूहातील संस्थांचा सविस्तर आढावा आणि टाटा आता काय भूमिका घेणार याचा विचार करताना सर्वांत प्रथम हे लक्षात घ्यायला हवे की टाटा हे फक्त कंपनीचे नाव नाही. हे भारताच्या औद्योगिक इतिहासाचे प्रतीक आहे. स्वातंत्र्यापूर्वीपासून आजपर्यंत टाटांनी विश्वास आणि गुणवत्ता यांचा वेगळा आदर्श निर्माण केला. देशाच्या विकासात टाटा समूहाचे योगदान अनन्यसाधारण आहे. पण अलीकडे याच घरात मोठी फूट पडली आहे. तसे पाहिले तर प्रश्न साधा वाटतो टाटा सन्स पब्लिक कंपनी व्हावी की नाही? पण या प्रश्नात खूप काही दडलेले आहे. कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स, शेअरहोल्डरचे हक्क, ट्रस्टचे नियंत्रण, रिझर्व्ह बँकेचे नियम आणि नेतृत्वाचा संघर्ष हे सगळेच एकत्र आले आहे. हा वाद केवळ एका कंपनीचा नाही, तर भारतातील ट्रस्ट आधारित व्यवसाय मॉडेलच्या भविष्याचा आहे.
टाटा समूहाची रचना जगात वेगळी आहे. त्यात तीन स्तर आहेत. टाटा ट्रस्ट्स, टाटा सन्स आणि ऑपरेटिंग कंपन्या. टाटा ट्रस्ट्स हे एकाच ट्रस्टचे नाव नाही. हे अनेक चॅरिटेबल ट्रस्टचे एकत्रित नाव किंवा छत्रीसंस्था आहे. सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट (सुमारे २७.९८ टक्के) आणि सर रतन टाटा ट्रस्ट (सुमारे २३.५६ टक्के) मिळूनच ५१.५४ टक्के हिस्सा आहे. तसेच इतर ट्रस्ट जसे जेआरडी टाटा ट्रस्ट (४.०१ टक्के), टाटा एज्युकेशन ट्रस्ट (३.७३ टक्के), टाटा सोशल वेल्फेअर ट्रस्ट (३.७३ टक्के), एम. के. टाटा ट्रस्ट आणि सर्वजनिक सेवा ट्रस्ट आदी मिळून एकूण ट्रस्ट हिस्सा सुमारे ६६ टक्के आहे. हे शेअर्स ट्रस्टच्या मालकीचे आहेत. नोएल टाटा, रतन टाटा किंवा इतर कुटुंबीय व्यक्तींकडे वैयक्तिक मालकी नाही. निर्णय ट्रस्टच्या विश्वस्तांच्या बोर्डाद्वारे घेतले जातात. नोएल टाटा सध्या टाटा ट्रस्ट्सचे अध्यक्ष आहेत, तर टाटा सन्स ही होल्डिंग कंपनी आहे. टीसीएस, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा पॉवर या सर्व मोठ्या कंपन्यांमध्ये टाटा सन्सची मोठी मालकी आहे. मालक आणि व्यवस्थापन यांच्यात मतभेद झाले की कोणाचे ऐकायचे? शापूरजी पालनजी ग्रुपचा सुमारे १८.४ टक्के हिस्सा आणि टाटा ग्रुप कंपन्यांचा सुमारे १३ टक्के हिस्सा या रचनेत आणखी गुंतागुंत निर्माण करतो.
ट्रस्ट्सचे काम केवळ देणगीपुरते मर्यादित नाही. ते पद्धतशीर आणि दीर्घकालीन बदल घडवतात. ट्रस्टची मुख्य क्षेत्रे आहेत आरोग्य, शिक्षण, पोषण, पाणी, स्वच्छता अशा बऱ्याच आघाड्यांवर टाटा ट्रस्ट कार्यरत आहे. उदाहरणच द्यायचे झालं तर आरोग्य विभागात टाटा कर्करोग उपचार टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई आणि आसाममधील रुग्णालये, माता-बाल आरोग्य, क्षयरोग-मलेरिया नियंत्रण, मानसिक आरोग्य, वृद्धांची काळजी. नोएल टाटा यांनी ४०-५० ना-नफा रुग्णालये उभारण्याची योजना जाहीर केली आहे. यात क्रॉस-सबसिडी मॉडेल वापरले जाईल. जेणेकरून गुणवत्ता सर्वांना समान मिळेल. शिक्षण विभागात गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, शिक्षक प्रशिक्षण, आयआयएससी, टीआयएफआरसारख्या संस्थांना ऐतिहासिक पाठबळ, उच्च शिक्षणातील जागतिक दर्जाच्या संस्था उभारण्यावर आता अधिक भर आहे.
टाटामधील नेमका वाद आरबीआयच्या २०१९ च्या आदेशाने सुरू झाला. मोठी मालमत्ता असलेली आणि मुख्यतः गुंतवणूक करणारी कंपनी अप्पर लेअर एनबीएफसी ठरते. तिला पब्लिक व्हावे लागते आणि शेअर्स लिस्ट करावे लागतात. टाटा सन्स या श्रेणीत येत होती. यावरूनच ट्रस्टमध्ये फूट पडली. काहींचा लिस्टिंगला विरोध होता. एकदा पब्लिक झाली की ट्रस्टचे नियंत्रण कमी होईल, बाहेरील गुंतवणूकदारांचा दबाव येईल आणि टाटांची मूल्याधारित पद्धत धोक्यात येईल. असे त्यांना वाटत होते ज्यात प्रमुख ट्रस्ट आणि नोएल टाटा होते, तर दुसऱ्या गटाला कायद्याचे पालन करायचे होते. आरबीआय हा सर्वोच्च नियामक आहे, त्याच्या आदेशाला विरोध करणे म्हणजे कायद्याच्या विरोधात जाणे. असे या गटाला वाटत होते ज्यात प्रमुख एन. चंद्रशेखर होते. हे मतभेद नोएल टाटा आणि एन. चंद्रशेखरन यांच्यात वाढले. फेब्रुवारी २०२६ मध्ये चंद्रशेखरन यांच्या पुनर्नियुक्तीला नोएल टाटांनी विरोध केला. त्यासाठी लिस्टिंगबाबत वचन आणि नवीन व्यवसायांच्या नुकसानीबाबत स्पष्टता हवी, अशी कारणे देण्यात आली होती. ऑगस्ट २०२६ मध्ये चंद्रशेखरन यांनी जाहीर केले की ते फेब्रुवारी २०२७ नंतर पुनर्नियुक्तीसाठी अर्ज करणार नाहीत. ट्रस्टने हे स्वीकारले. पण सप्टेंबर २०२६ मध्ये आरबीआयने सीआयसी नोंदणी रद्द करण्याचा अर्ज नाकारल्यानंतर बोर्डाने चंद्रशेखरन यांना आणखी पाच वर्षे अध्यक्ष म्हणून नियुक्त केले (४:१ मताने) आणि लिस्टिंगच्या दिशेने पावले उचलण्याचा निर्णय घेतला. ट्रस्टने याला ‘बेकायदेशीर’ आणि ‘कायदेशीरदृष्ट्या अवैध’ म्हटले. ट्रस्टच्या नियमांनुसार ट्रस्टच्या नॉमिनी संचालकांच्या बहुमताशिवाय अध्यक्ष नियुक्त करता येत नाही, असा त्यांचा युक्तिवाद आहे.
टाटा समूह एकूण फायद्यात आहे. आर्थिक वर्षे २०२६ मध्ये एकत्रित महसूल ७.८ टक्के वाढून १६.२४ लाख कोटी रुपये आणि नफा ५१.९ टक्के वाढून १.७१ लाख कोटी रुपये झाला आहे. टाटा सन्सचा स्टँडअलोन नफा २१.८ टक्के वाढून ३१,९६१ कोटी रुपये झाला. पण कन्सॉलिडेटेड नफा सुमारे ३५-३८ टक्के घसरला, कारण एअर इंडिया सध्या दुप्पट तोट्यात आहे, टाटा डिजिटल आणि इतर अनलिस्टेड कंपन्यांमध्ये मोठे तोटे आहेत. लिस्टेड कंपन्या मात्र मजबूत नफा
देतायत.
जर टाटा सन्स पब्लिक होते, तर त्यांचा आयपीओ येईल, पारदर्शकता वाढेल, पण ट्रस्टचे नियंत्रण थोडे कमी होईल. जर ट्रस्ट पर्याय शोधतो किंवा आरबीआयकडून वेळ मागतो, तर थोडा कालावधी मिळवून यात साधकबाधक चर्चा करून मार्ग काढता येईल किंवा रचनात्मक बदल करून शापूरजी पालनजी ग्रुपचा हिस्सा विकणे हा देखील पर्याय उपलब्ध आहे. टाटावर रतन टाटा गेल्यानंतर काहींचा वाकडा डोळा आहे. काहींनी तर हा एका बड्या उद्योगपतीला अंबुजा सिमेंट आणि एअरपोर्ट जसे सहज दिले तसला डाव असल्याचीही शंका येत आहे. टाटा ट्रस्ट असल्याने तसे काही होणार नाही म्हणा, पण जर ट्रस्टच्या हातातून सर्व काढून घेतले तर मात्र काहीही होऊ शकते. त्यामुळे मोदी है तो मुमकिन है ही टाटाची दशा होण्याची टॅगलाइन ठरू शकते का, याचीही चर्चा सुरू
आहे.
टाटा कोणाला टाटा करणार? हा प्रश्न अजून अनुत्तरित आहे. एकीकडे १५० वर्षांची मूल्ये आणि ट्रस्टची परंपरा, दुसरीकडे कायद्याचं राज्य आणि पारदर्शकतेची मागणी. टाटा समूह जो मार्ग निवडेल, तोच मार्ग भविष्यात भारतातील इतर मोठ्या व्यावसायिक घराण्यांसाठी आदर्श ठरेल. कारण टाटा जेव्हा काही करतो, तेव्हा तो केवळ एका कंपनीचा निर्णय नसतो तो संपूर्ण भारतीय उद्योग जगतासाठी एक संकेत असतो. तो आदर्श टाटांनी पाळावा आणि कोणाच्याही दबावाला बळी पडू नये इतकेच. नाही तर नोएलला टाटा करायला लागला तर कोणालाही नवल वाटणार नाही. घोडा मैदान जवळच आहे.