गोवा हे सुंदर समुद्रकिनारे आणि निसर्गरम्य वातावरणासाठी जगभरात प्रसिद्ध आहे. परंतु सध्या राज्यात भटक्या कुत्र्यांची वाढती संख्या ही एक प्रमुख समस्या बनली आहे. पर्यटनाचे प्रमुख केंद्र असलेल्या गोव्यात समुद्रकिनारे, बाजारपेठा आणि रस्त्यांवर भटक्या कुत्र्यांचा वावर मोठ्या प्रमाणावर दिसतो. अनेक स्थानिक नागरिक आणि प्राणीप्रेमी त्यांच्याशी आपुलकीने वागतात. कुत्र्यांच्या वाढत्या संख्येसह त्यांच्याकडून चावा घेण्याच्या घटना देखील वाढल्या आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, मागील साडेचार वर्षांत राज्यात कुत्रे चावण्याच्या ६८ हजारहून अधिक घटनांची नोंद झाली आहे. याचाच अर्थ दिवसाला सरासरी ४० जणांचा कुत्र्यांनी चावा घेतला आहे.
ही आकडेवारी केवळ सरकारी रुग्णालयातील आहे. त्यामुळे हा आकडा आणखी अधिक असण्याची शक्यता आहे. भटक्या कुत्र्यांच्या समस्येवर तातडीने उपाय योजना करणे आवश्यक आहे. हे केवळ सरकारचे काम नसून कुत्र्यांना जेवण घालणाऱ्या प्राणीप्रेमींनी देखील त्यामध्ये योगदान दिले पाहिजे.
राज्यात भटक्या कुत्र्यांची संख्या वाढण्यामागे अनेक परस्परसंबंधित कारणे आहेत. अनियंत्रित प्रजनन, किनाऱ्यांवरील शॅक आणि हॉटेल परिसरातील कचऱ्याची चुकीची विल्हेवाट, तसेच पाळीव प्राण्यांना रस्त्यावर सोडून देण्याची वृत्ती यामुळे ही समस्या अधिक गंभीर बनली आहे. कुत्र्यांच्या आक्रमक वर्तनामुळे नागरिक व पर्यटकांवर हल्ले होण्याच्या घटना घडतात. याशिवाय रेबीजसारख्या घातक आजाराचा धोका देखील उद्भवला आहे.
गोव्याच्या अर्थव्यवस्थेत पर्यटन क्षेत्राचे मोठे योगदान आहे. राज्यातील पर्यटन प्रामुख्याने समुद्रकिनाऱ्यावर होते. मात्र समुद्र किनाऱ्यांवर देखील कुत्रे चावण्याच्या घटना वाढत आहेत. अशा घटना वाढत राहिल्या, तर पर्यटनावर विपरित परिणाम होऊ शकतो. याचाच विचार सरकारने समुद्र किनाऱ्यावरील भटक्या कुत्र्यांचे पुनर्वसन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही नक्कीच स्वागतार्ह आहे बाब आहे. मात्र त्याचसोबत किनाऱ्यावरील श्याक व हॉटेल चालकांकडून शिल्लक जेवण कुत्र्यांना टाकणे बंद झाले पाहिजे. जेवणच नसेल तर कुत्र्यांची संख्या कमी होईल.
अनेक स्वयंसेवी संस्था, प्राणीप्रेमी भटक्या कुत्र्यांच्या समस्येबाबत काम करत आहेत. भटक्या कुत्र्यांचे लसीकरण, नसबंदी सुरू आहे. अशा मोहिमा मोठ्या प्रमाणात आणि राज्यात सर्वत्र राबवणे आवश्यक आहे. यासाठी सरकारने आवश्यक तो निधी उपलब्ध करून दिला पाहिजे. भटक्या कुत्र्यांच्या समस्येवर केवळ तात्पुरते उपाय न शोधता दीर्घकालीन आणि नियोजनबद्ध धोरण राबवण्याची गरज आहे.
नगरपालिका व अन्य स्थानिक प्रशासनाने स्वयंसेवी संस्थांच्या सहकार्याने नसबंदी मोहिमा अखंडपणे राबवणे गरजेचे आहे. यासोबतच रेबीज प्रतिबंधक लसीकरण मोठ्या प्रमाणावर केले पाहिजे.