गोव्याचे माहिती तंत्रज्ञान मंत्री रोहन खंवटे यांनी फेब्रुवारी महिन्यात सोळा वर्षांखालील मुलांना सोशल मीडिया वापरावर निर्बंध घालण्याचा विचार करण्याबाबत विधान केले होते. चार-पाच दिवसांपूर्वी पुन्हा खंवटे यांनी आपल्या विधानाचा पुनरुच्चार केला होता. योगायोगाने सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या एका याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान सोमवारी न्यायालयाने १८ वर्षांखालील मुलांना सोशल मीडिया वापरावर निर्बंध आणण्याबाबत काही करता येईल का, अशी विचारणा केली, तेव्हा केंद्र सरकारने १८ वर्षांखालील मुलांना सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर खाते उघडता येऊ नये, यासाठी माहिती तंत्रज्ञानाच्या नियमांमध्ये दुरुस्ती करण्याची तयारी दाखवली. हे चांगले संकेत आहेत म्हणायला हरकत नाही. कारण सध्या मोबाईल वापराकडे मुलांचा कल एवढा वाढला आहे की त्यांना रोखणे पालकांसमोर आव्हान झाले आहे. त्यात १८ वर्षांपर्यंतच्या मुलांना सरसकट सोशल मीडियावर येण्यास बंदी घातली, तर त्याचे चांगले परिणाम पुढील काळात निश्चितच दिसतील. इंटरनेटचा वापर आणि सोशल मीडिया वापर यात फरक आहे. आता चांगल्या गोष्टीसाठी इंटरनेटचा वापर सोडून मुलांना सोशल मीडियाच्या रिल्सने वेड लावले आहे. उदाहरण म्हणून परवाच पार पडलेल्या गणेश चतुर्थीच्या काळात आलेल्या रिल्समध्ये मुलांचा किती मोठा सहभाग होता, ते सर्वांनीच पाहिले आहे. रिल्सची क्रेझ एवढी आहे की, मुले आपल्या नावाने सोशल मीडियावर खाती वापरतात. एक तर ती पालकांनी उघडून दिलेली असतात किंवा ती मुलांनीच तयार केलेली असतात. मात्र यात स्क्रीनटाईम किती जातो याबाबत कोणीच विचार करत नाही. दिवसाचे पाच-सहा तास या मोबाईलवर जात असतील, तर याचे धोके आताच ओळखणे गरजेचे आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने फक्त केंद्राला विचार करण्याबाबत सुचवू नये, तर प्रसंगी बंदी लागू करण्यासाठी निर्देश द्यावेत. गोव्यात जसे इथल्या माहिती तंत्रज्ञान मंत्र्याने मुलांना सोशल मीडियावर बंदी घालण्याबाबत विचार केला आहे, तसाच विचार सर्वांनी करणे काळाची गरज आहे.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील न्यायपीठासमोर सुरू असलेल्या या सुनावणीवेळी अल्पवयीन मुले सोशल मीडिया कंपनींच्या अटी स्वीकारून स्वतंत्रपणे खाते उघडतात, मात्र भारतीय करार कायद्यानुसार अल्पवयीन व्यक्तींना करार करण्याची पूर्ण क्षमता नसते, असा मुद्दा समोर आला. केंद्रानेही शैक्षणिक संकेतस्थळांचा वापर पालकांच्या संमतीने करता येऊ शकतो असे म्हटले आहे, पण सध्या पालकांच्या फोनवरूनच मुले सोशल मीडियावरील धुमाकूळ अनुभवत असतात. अनेक पालकही या गोष्टींची पाठराखण करतात. सर्वांनाच आपल्या मुलांची कला सोशल मीडियावर यावी असे दिसते. केवळ आपल्याच नव्हे, तर इतरांच्याही मुलांना घेतल्याशिवाय काहींचे रिल्स पूर्ण होत नाहीत. यात पालक आणि मुलांचाही वेळ जातो. शिवाय या रिल्सच्या नादात दिवसातील कित्येक तास मुले मोबाईलवरच खिळून असतात. मुलांच्या हाती मोबाईल आणि त्यात सोशल मीडिया ही एक मोठी समस्याच होऊन बसली आहे. अशा वेळी सर्वोच्च न्यायालयात याविषयी याचिका दाखल होते आणि हा महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित होतो, हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. लहान मुलांना सोशल मीडियावर खाते उघडण्यास प्रतिबंध करण्यासाठी नियम करून त्याची जबाबादारी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर टाकण्याचा केंद्राचा असलेला विचारही महत्त्वाचा आहे.
सोशल मीडियाच्या ‘अल्गोरिदम’मुळे मुले मोबाईलच्या आहारी गेली आहेत, असे म्हटले तर चुकीचे होणार नाही. मुलांनी एकदा का एखादी गोष्टी आवडीने पाहिली की अल्गोरिदमद्वारे त्या मोबाईलवर तशाच प्रकारचे व्हिडिओ येतात. सोशल मीडियाच्या व्यसनामुळे अनेक मुलांनी पालकांशी वाद घातल्याच्या बातम्या येत असतात. मुलांनी टोकाचे निर्णय घेतल्याच्याही बातम्या येतात. त्यामुळे मुलांना सोशल मीडियावर खाते उघडण्यासाठी बंदी येणे इतकेच नव्हे, तर पालकांनी मुलांना आपल्या मोबाईलवरूनही खाती हाताळण्यास देऊ नये यासाठी काही नियमांची आवश्यकता आहे. कारण अनेक प्रकरणांत पालकांच्या फोनवरूनच मुले सोशल मीडिया खाती हाताळतात. पालकांनाही त्यांची जबाबदारी कळायला हवी. त्यासाठी अंगणवाडी, शाळेच्या माध्यमातून पालकांना मार्गदर्शन होणे गरजेचे आहे. सगळ्याच गोष्टी सर्वोच्च न्यायालयाने सांगूनच केल्या जाव्यात असे नाही. राज्य सरकारांनाही काही गोष्टींसाठी पुढाकार घेऊन मुलांच्या भवितव्यासाठी काही निर्णय घेणे गरजेचे आहे.