पणजी : केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी (७ सप्टेंबर) रोजी गोव्याची राजधानी पणजी येथे पश्चिम विभागीय परिषदेची २८वी बैठक ‘ताज सिदाद दे गोवा’ दोनापावल येथे सुरू झाली. या परिषदेमध्ये राष्ट्रीय महत्त्वाच्या व्यापक विषयांवरही चर्चा होणार आहे. यामध्ये महिला आणि बालकांवरील अत्याचाराच्या प्रकरणांचा जलद तपास करणे आणि अशा प्रकरणांचा त्वरित निपटारा करण्यासाठी जलदगती विशेष न्यायालयांची (एफटीएससी) अंमलबजावणी करणे,
आपत्कालीन प्रतिसाद सहाय्य प्रणाली (ईआरएसएस-112) ची अंमलबजावणी, अन्न सुरक्षा मानकांशी संबंधित प्रश्न, प्रत्येक गावापासून ठराविक अंतरावर प्रत्यक्ष बँकिंग सुविधा उपलब्ध करून देणे; तसेच पोषण, शिक्षण, आरोग्य, वीज क्षेत्रातील सुधारणा, शहरी नियोजन, सहकारी व्यवस्था बळकट करणे, सायबर गुन्हे आणि डिजिटल पायाभूत सुविधांशी संबंधित प्रश्न आदी विषयांचा समावेश आहे.
केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री अमित शाह हे पश्चिम विभागीय परिषदेचे अध्यक्ष आहेत, तर गोव्याचे मुख्यमंत्री याचे उपाध्यक्ष आहेत. या बैठकीचे आयोजन भारत सरकारच्या गृह मंत्रालयाच्या आंतर-राज्य परिषद सचिवालयाद्वारे केले जाते. गोवा सरकार याचे यजमानपद भूषवत आहे. या विभागीय परिषदेमध्ये पश्चिम विभागातील प्रत्येक राज्याचे मुख्यमंत्री आणि प्रत्येक राज्यातील दोन वरिष्ठ मंत्री सदस्य म्हणून सहभागी असतात.
या बैठकीत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गुजरातचे मुख्यमंत्री भुपेंद्र पटेल आणी दमण व दिवचे प्रशासक प्रफुल्ल के पटेल उपस्थित होते.
भारत सरकार आणि राज्य सरकारे/केंद्रशासित प्रदेशांचे वरिष्ठ अधिकारी देखील परिषदेच्या बैठकीत सहभागी झाले आहेत. विभागीय परिषदा दोन किंवा अधिक राज्यांवर किंवा केंद्र आणि राज्यांवर एकत्रितपणे परिणाम करणाऱ्या मुद्द्यांवर संवाद आणि चर्चेसाठी एक संरचित यंत्रणा प्रदान करतात आणि या प्रक्रियेद्वारे परस्पर सहकार्य वाढवण्यासाठी एक व्यासपीठ म्हणून काम करतात.
विभागीय परिषदा केंद्र आणि सदस्य राज्ये /केंद्रशासित प्रदेश यांच्यातील तसेच सदस्य राज्ये /केंद्रशासित प्रदेशांअंतर्गत प्रश्न व विवाद सोडवण्यासाठी आणि प्रदेशाशी संबंधित बाबींवर प्रगती साधण्यासाठी एक उत्कृष्ट व्यासपीठ उपलब्ध करून देत असल्याची माहिती आयोजकांनी दिली.