पणजी: गोवा शासनाकडून आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि गरजू कुटुंबांना दिलासा देण्यासाठी 'मुख्यमंत्री उज्ज्वला योजने'अंतर्गत वर्षाला तीन मोफत गॅस सिलिंडर देण्याच्या घोषणा नुकतीच करण्यात आली. राज्यभरात या योजनेच्या अर्जाचे वाटप देखील सुरू झाले आहे. तरी राज्यातील ग्रामीण व दुर्गम भागात प्रत्यक्ष वास्तव मात्र भिन्न असल्याचे समोर आले आहे. दक्षिण गोव्यातील काणकोण आणि केपे या दोन्ही तालुक्यांमध्ये शासकीय योजनांची अंमलबजावणी आणि स्थानिक प्रशासकीय यंत्रणेचा ढिसाळ कारभार यामुळे सर्वसामान्यांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागत आहे.
दक्षिण गोव्यातील काणकोण तालुक्यातील दुर्गम आदिवासी वाड्यांवर आजही अनेक भूमिपुत्र व पशुपालक कुटुंबे मूलभूत गॅस जोडणीपासून वंचित आहेत. दैनंदिन स्वयंपाकासाठी आणि पाण्यासाठी या कुटुंबांना आजही चुलीवरच अवलंबून राहावे लागत आहे. सरकार मोफत सिलिंडर देण्याचे दावे करत असले, तरी मूळ गॅस जोडणी आणि शेगडीच उपलब्ध नसल्याने या कल्याणकारी योजनांचा कोणताही थेट फायदा या कुटुंबांपर्यंत पोहोचलेला नाही. नागरिक पारंपरिक पद्धतीची शेती आणि पशुपालन करून कष्टाचे जीवन जगतात. त्यातच शासनाच्या विविध योजनांची माहिती ग्रामसेवक, तलाठी किंवा स्थानिक प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडून वेळेवर दिली जात नाही, असा गंभीर आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. अनुसूचित जमाती समाजासाठी राजकीय आरक्षण मिळाल्यास या भागाचा आणि समाजाचा खऱ्या अर्थाने विकास होऊ शकेल, असा विश्वास व्यक्त करत, केवळ निवडणुका जवळ आल्यावरच लोकप्रतिनिधींना आदिवासी भागाची आठवण येते, अशी खंतही स्थानिक भूमिपुत्रांनी बोलून दाखवली.
दुसऱ्या बाजूला, केपे तालुक्यातील रिवण पंचायत क्षेत्रात रविवारी शासकीय परिपत्रकानुसार पंचायत कार्यालय उघडे राहणे अपेक्षित असताना, कोणतीही पूर्वसूचना न देता पंचायत कार्यालय बंद ठेवण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला. उज्ज्वला योजनेचे मोफत अर्ज घेण्यासाठी आलेल्या स्थानिक नागरिकांना आणि महिलांना यामुळे तासनतास ताटकळत राहावे लागले. शासकीय आदेशानुसार रविवारी संध्याकाळी ५:३० वाजेपर्यंत अर्ज वितरित करण्यासाठी कार्यालय खुले ठेवणे अनिवार्य होते; मात्र अर्ज मिळवण्यासाठी दूरवरून आलेल्या नागरिकांना पंचायतीच्या मुख्य दरवाजाला कुलूप ठोकलेले आढळले. माध्यमांद्वारे हे अर्ज पंचायतीत तसेच स्थानिक आमदारांच्या कार्यालयात उपलब्ध होतील असे सांगण्यात आले होते, परंतु प्रत्यक्षात दोन्ही ठिकाणी योग्य सहकार्य न मिळाल्याने नागरिकांना निराश होऊन माघारी फिरावे लागले.
या सर्व प्रकारानंतर स्थानिक ग्रामस्थांनी पंचायत प्रशासनाच्या व सरपंचांच्या कारभारावर तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. निवडणुका जवळ आल्यावर लोकप्रिय योजनांची घोषणा केली जाते, परंतु प्रत्यक्ष योजनेचा लाभ घेताना सर्वसामान्यांना साध्या अर्जासाठीही त्रास सहन करावा लागत आहे. उच्चपदस्थ नेते आणि मुख्यमंत्री शेवटच्या घटकापर्यंत योजना पोहोचवण्याचे दावे करत असले, तरी स्थानिक पातळीवरील मामलेदार, उपजिल्हाधिकारी, ग्रामसेवक आणि पंचायत प्रतिनिधी यांच्या दुर्लक्षामुळे योजना कागदावरच राहतात. या संपूर्ण बेजबाबदार प्रकाराची मुख्यमंत्री आणि उच्च अधिकाऱ्यांनी तातडीने दखल घेऊन दोषींवर योग्य ती कारवाई करावी आणि दुर्गम भागांतील कुटुंबांना प्रथम गॅस जोडणी उपलब्ध करून द्यावी, अशी आग्रही मागणी गोव्यातील नागरिकांकडून केली जात आहे.