व्यक्ती कुणीही असो, कारवाई होणारच : तुकाराम मुंढेंचा इशारा

शाहरुख खान, अजय देवगण, टायगर श्रॉफ यांना एफडीएची नोटीस

Story: गोवन वार्ता । न्यूज डेस्क |
19th August, 11:50 pm
व्यक्ती कुणीही असो, कारवाई होणारच : तुकाराम मुंढेंचा इशारा


बॉलिवूडचे दिग्गज अभिनेते शाहरुख खान, अजय देवगण आणि टायगर श्रॉफ यांच्या अडचणीत मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. ‘विमल इलायची’च्या जाहिरातीत झळकल्याप्रकरणी महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) या तिन्ही अभिनेत्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. या कारवाईनंतर एफडीए (एफडीए) आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी आक्रमक भूमिका घेत, जाहिरातीत सहभागी असणारी व्यक्ती कोणतीही असो, नियमांचे उल्लंघन झाले असल्यास कारवाई अटळ आहे, असा स्पष्ट इशारा दिला आहे.
एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी स्पष्ट केले की, हे प्रकरण केवळ तीन कलाकारांपुरते मर्यादित राहणार नाही. जाहिरात तयार करणारी एजन्सी, ती प्रसारित करणारे माध्यम, प्रायोजक आणि त्यात सहभागी झालेले कलाकार या संपूर्ण साखळीतील प्रत्येकाची जबाबदारी कायदेशीररीत्या तपासली जाणार आहे.
स्टार कोण आहे किंवा जाहिरात कोणत्या माध्यमातून केली जाते यापेक्षा जाहिरातीत नेमके काय दाखवले जात आहे, हे अधिक महत्त्वाचे आहे. ग्राहकांची दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींवर कारवाई करण्यासाठी कडक नियम अस्तित्वात आहेत, असे मुंढे यांनी सांगितले.
‘विमल इलायची’ हे उत्पादन कायदेशीर असले तरी त्याच्या जाहिरातीच्या स्वरूपावर एफडीएने तीव्र आक्षेप घेतला आहे. ‘विमल’ हा ब्रँड प्रामुख्याने पान मसाला आणि तंबाखूजन्य पदार्थांशी जोडला गेला आहे. त्यामुळे इलायचीच्या नावाखाली अप्रत्यक्षपणे प्रतिबंधित उत्पादनांचा प्रचार केला जात आहे का, म्हणजेच ही ‘सरोगेट ॲडव्हर्टायझिंग’ (अप्रत्यक्ष जाहिरात) आहे का, याची चौकशी एफडीए करत आहे. महाराष्ट्रात गुटखा आणि पान मसाल्यावर कडक बंदी असल्याच्या पार्श्वभूमीवर ही पावले उचलण्यात आली आहेत.
शाहरुख, अजय आणि टायगर यांना नोटीस मिळाल्यापासून १५ दिवसांच्या आत लेखी उत्तर देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. जाहिरात स्वीकारण्यापूर्वी उत्पादनाची कायदेशीर पडताळणी केली होती का, असा सवाल एफडीएने उपस्थित केला आहे. संबंधित जाहिरात टीव्ही आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरून हटवण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
अभिनेत्यांचे उत्तर समाधानकारक नसल्यास अन्न सुरक्षा आणि मानके कायद्यानुसार पुढील कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. तसेच दोषी आढळल्यास १० लाख रुपयांपर्यंतचा दंड ठोठावला जाऊ शकतो, असेही प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.