पणजी : ‘इनफ इज इनफ’तर्फे (Enough is enough) ३९ अ आणि ना विकास क्षेत्र रद्द करण्याबाबत मुख्य नगर नियोजकांना पंधरा दिवसांपूर्वी निवेदन देण्यात आले होते. आज त्यांनी याच्या पाठपुराव्यासाठी सात दिवसांचा अवधी मागितला आहे. यानंतर आम्ही न्या. फर्दिन रिबेलो यांच्याशी चर्चा करून त्यांच्या सल्ल्यानुसार आंदोलनाची तीव्रता वाढवणार असल्याचे क्लॉड अलवारिस यांनी सांगितले.
सोमवारी ‘इनफ इज इनफ’च्या शिष्टमंडळाने मुख्य नगर नियोजकांची भेट घेतली. यावेळी एल्विस गोम्स, देविदास आमोणकर व अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते. अल्वारिस यांनी सांगितले की, मुख्य नगर नियोजकांनी आमचे निवेदन सरकारला पाठवले आहे. यामध्ये त्यांनी स्वतःचे मत देखील नोंदवले आहे. मात्र त्यांना सरकारने अजून उत्तर दिलेले नाही.
या निवेदनानंतर देखील ३९ अ आणि ना विकास क्षेत्राचे प्रत्येकी एक नोटिफिकेशन जारी झाले आहे. आम्ही याला देखील आक्षेप नोंदवणार आहोत. या दोन्ही तरतुदीद्वारे प्रादेशिक आराखड्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले जात आहे.
गोव्याचे पर्यावरण आणि पर्यायाने संपूर्ण गोवा वाचवण्यासाठी या दोन्ही तरतुदी रद्द होणे आवश्यक आहे. ते म्हणाले, नगर नियोजन कायद्यातील १७ (२), १६ ब आणि आता ३९ अ यामुळे राज्यातील पर्यावरणाचा ऱ्हास झाला आहे. या द्वारे करण्यात आलेल्या जमीन क्षेत्र बदलांची माहिती आमच्याकडे आहे.
आम्ही ती लवकरच ऑनलाईन पद्धतीने उपलब्ध करून देणार आहोत. नागरिकांनी आपल्या भागातील जमिनीच्या रूपांतरणाची माहिती करून घ्यावी. आपल्या भागात मोठे बांधकाम प्रकल्प येत असतील तर आम्हाला कळवावे. सध्या ३९ अ विरोधात काही खाजगी पक्ष उच्च न्यायालयात गेले आहेत. भविष्यात आम्ही देखील न्यायालयीन मार्गाचा विचार करणारा आहोत.
अधिवेशनापू्र्वी आंदोलनाबाबत घेणार निर्णय : आमोणकर
देविदास आमोणकर म्हणाले की, आम्ही खात्याला पंधरा दिवसांची मुदत दिली होती. आज आम्ही पाठपुरावा करण्यास आलो नसतो तर आम्हाला याबाबत काहीच समजले नसते. याबाबत पुढील कारवाई करण्याबाबत आज ‘इनफ इज इनफ’ची बैठक होणार आहे.
आम्ही दिलेल्या निवेदनाची फाईल कुठवर पोचली याची माहिती आम्ही माहिती अधिकारातून घेणार आहोत. या महिना अखेरीस विधानसभा अधिवेशन सुरू होणार आहे. त्यापूर्वी आम्ही आंदोलनाबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेऊ.
खात्यासमोर दोन पोलीस व्हॅन : गोम्स
एल्विस गोम्स यांनी सांगितले की, आमच्या शिष्टमंडळात केवळ सहा लोक आहेत. असे असूनही खात्याच्या समोर दोन पोलीस व्हॅन तैनात करण्यात आल्या होत्या. मुख्य नगर नियोजकांच्या कार्यालयाबाहेर पोलीस निरीक्षक उपस्थित होते. यामुळे आम्ही घाबरून जाऊ असा गैरसमज सरकारचा झाला असावा.