प्रशासन, आरोग्य, शिक्षण क्षेत्राला फटका
काठमांडू : नेपाळमध्ये नव्या सरकारने मोठा आणि धाडसी निर्णय घेत तब्बल १,५०० हून अधिक ‘राजकीय प्रेरित’ सरकारी नियुक्त्या रद्द केल्या आहेत. राष्ट्रपती रामचंद्र पौडेल ( Ramchandra Paudel ) यांनी मंत्रिमंडळाच्या शिफारशीवरून विशेष अध्यादेश जारी करत हा निर्णय घेतला.
५ मार्चच्या निवडणुकीत बालेंद्र शाह ( Balendra Shah) यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (Rastriya Swatantra Party) सत्तेवर आल्यानंतर हा मोठा बदल करण्यात आला आहे. जुन्या पक्षांविरोधातील जनतेच्या तीव्र नाराजीच्या लाटेवर स्वार होत या पक्षाने विजय मिळवला होता.
अध्यादेशाचा व्यापक परिणाम
"सरकारी नियुक्त्या हटविण्यासाठी विशेष तरतुदी, २०८३" या अध्यादेशानुसार २६ मार्चपूर्वी झालेल्या सर्व नियुक्त्या आपोआप रद्द ठरवण्यात आल्या आहेत. यामुळे एकूण १,५९४ अधिकारी पदमुक्त झाले असून; त्याचा फटका प्रशासनावर झाला आहे.
या निर्णयाचा परिणाम विविध क्षेत्रांवर दिसून येत आहे. नेपाळ वीज अधिकारीणी ( Nepal Electricity Authority), त्रिभुन विद्यापीठी (Tribhuvan University), बीपी कोईराला आरोग्य विज्ञान संस्था, नेपाळ एआरलाईन्स आणि गोरखपत्रा संस्थान यांसारख्या संस्थांमध्ये सध्या नेतृत्व रिक्त आहे.
प्रशासन, आरोग्य आणि शिक्षण क्षेत्रावर परिणाम
या निर्णयामुळे प्रशासन, आरोग्य आणि शिक्षण क्षेत्रात तात्पुरता गोंधळ निर्माण झाला असून; अनेक ठिकाणी कामकाज ठप्प होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. अधिकृत स्वाक्षरी करणारे अधिकारी नसल्यामुळे दैनंदिन कामांवर परिणाम होत असल्याचे अहवालात नमूद आहे.
सरकारचे स्पष्टीकरण आणि टीका
सरकारकडून या निर्णयाचे समर्थन करत पारदर्शकता आणि जबाबदारी वाढवण्यासाठी हे पाऊल आवश्यक असल्याचे सांगण्यात आले आहे. मात्र, विरोधकांनी या निर्णयावर टीका करत प्रशासनात अस्थिरता निर्माण होण्याचा इशारा दिला आहे.
नव्या नियुक्त्यांच्या कालमर्यादेसंदर्भात अस्पष्टता
दरम्यान, नव्या नियुक्त्यांसाठी कोणती प्रक्रिया राबवली जाणार याबाबत सरकारने अद्याप स्पष्ट कालमर्यादा जाहीर केलेली नाही. त्यामुळे येत्या काळात नेपाळच्या प्रशासनावर या निर्णयाचा नेमका किती परिणाम होतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
