जोयडा : पश्चिम घाटाच्या हिरव्यागार डोंगररांगा, मुसळधार पाऊस आणि काळी, काणेरी, पांढरी सारख्या बारमाही नद्यांनी वेढलेला जोयडा तालुका जलसंपत्तीने श्रीमंत आहे. मात्र, दुर्दैवाने उन्हाळा सुरू झाला की, याच निसर्गसंपन्न तालुक्याला भीषण पाणीटंचाईचा सामना करावा लागतो. ही टंचाई नैसर्गिक नसून पूर्णपणे मानवनिर्मित आणि प्रशासकीय नियोजनाच्या अभावाचे फलित असल्याची तीव्र भावना जनसामान्यांत उमटत आहे.
कोट्यवधींच्या योजनांचे वाजले 'तीनतेरा'
तालुक्याचे मुख्य केंद्र असलेल्या जोयडा शहरात सुमारे १५०० घरे आणि महत्त्वाची सरकारी कार्यालये आहेत. सुपा धरणाच्या बॅकवॉटर क्षेत्राच्या जवळ असूनही येथे चार दिवसांतून एकदा पाणीपुरवठा होतो, ही शरमेची बाब आहे. गेल्या आठ वर्षांत शहरासाठी तीन मोठ्या योजना राबवण्यात आल्या, मात्र त्या सर्व अपयशी ठरल्या आहेत. अवाळी येथील ७५ लाखांची बोरवेल योजना गेल्या सहा वर्षांपासून धूळ खात पडली आहे, तर नगरी येथील १ कोटींची पाईपलाईन योजनाही निष्फळ ठरली. सध्या सुरू असलेल्या साडेतीन कोटींच्या तिसऱ्या योजनेला वीज जोडणीसाठी खाजगी जमिनीचा अडथळा निर्माण झाला आहे. पर्यायी मार्ग उपलब्ध असतानाही प्रशासकीय अट्टहासामुळे ही योजना रखडली आहे.
निवडणुकीपुरत्या घोषणा आणि वास्तव
रामनगर भागात विधानसभा निवडणुकीपूर्वी २८ कोटींच्या पाणी योजनेची मोठी घोषणा करण्यात आली होती. वर्षभरात पाणी देण्याचे आश्वासन लोकप्रतिनिधींनी दिले होते, मात्र आज वास्तव हे आहे की, केवळ पाईपलाईन पलीकडे काम सरकलेले नाही. परिणामी, रामनगर आणि आसपासच्या पंचायतींना आठवड्यातून एकदाच पाणी मिळते. केवळ मतांच्या राजकारणासाठी झालेल्या घोषणांमुळे जनतेची मोठी फसवणूक झाली आहे.
जल जीवन मिशनचे 'हर घर चिंता'
केंद्र सरकारच्या 'जल जीवन मिशन' अंतर्गत 'हर घर जल'चे दावे केले जात असले, तरी जोयड्याच्या ग्रामीण भागात मात्र 'हर घर चिंता' अशी स्थिती आहे. जगलबेट, तींबोली, तेरेगाळी, दुर्गी, पायासवाडी आणि हार्ली यांसारख्या गावांत नळ आहेत, पण पाणी नाही. कुठे मोटर बंद आहे, तर कुठे वीज कनेक्शन नाही. तालुक्यातील ३९ गावे आजही पूर्णपणे झऱ्याच्या पाण्यावर अवलंबून आहेत. झरे आटले की या गावांची तहान भागवणे कठीण होते.
नियोजनाचा अभाव आणि राजकीय अनास्था
काळी नदीचे पाणी ४०-५० किमी दूर असलेल्या हळीयाळ-आळनावरपर्यंत पोहोचू शकते, मग जोयडा तालुक्यासाठी कायमस्वरूपी योजना का राबवली जात नाही? मुसळधार पाऊस पडत असूनही पाणी साठवणुकीचे नियोजन शून्य आहे. केवळ भूमिपूजन आणि फोटोंपुरते मर्यादित राहिलेले राजकारण या टंचाईला कारणीभूत आहे. प्रशासनाने आता केवळ फाईल्स न हलवता प्रत्येक योजनेचे 'सोशल ऑडिट' करणे गरजेचे आहे. जोपर्यंत पाणीपुरवठा योजनांच्या अपयशासाठी जबाबदारी निश्चित केली जात नाही, तोपर्यंत जोयड्याची तहान भागणे कठीण आहे.
