काँग्रेस उमेदवार डॉ. केतन भाटीकर यांची याचिका
प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : फोंडा पोटनिवडणूक रद्द करण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सोमवार, २७ एप्रिल रोजी सुनावणी होणार आहे. फोंडा पोटनिवडणुकीतील काँग्रेसचे उमेदवार डॉ. केतन भाटीकर यांनी ही आव्हान याचिका दाखल केली होती.
सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीसाठीच्या यादीत सोमवारी या याचिकेचा समावेश आहे. माजी मुख्यमंत्री रवी नाईक यांच्या मृत्यूनंतर विधानसभेत फोंडा मतदारसंघाच्या आमदाराची जागा रिक्त झाली होती. कायद्याप्रमाणे विधानसभेत एखाद्या सदस्यांची जागा खाली झाल्यानंतर ६ महिन्यांच्या आत निवडणूक होणे आवश्यक असते. फोंडा पोटनिवडणूक ९ एप्रिल रोजी होणार होती. प्रचाराची मुदत संपली होती. मतदानाच्या आदल्या दिवशी पोटनिवडणूक रद्द करण्याचा आदेश गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला होता. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने पोटनिवडणूक रद्द करण्याची अधिसूचना जारी केली. निवडणूक आयोगाची तयारी तसेच उमेदवारांनी निवडणुकीसाठी खर्च केलेले पैसे वाया गेले. विधानसभेचा कार्यकाळ पूर्ण होण्याला एका वर्षापेक्षा कमी कालावधी राहिला असेल तर पोटनिवडणूक घेण्याची आवश्यकता नाही, असा कायदा आहे. विधानसभेचा कार्यकाळ ९ एप्रिल २०२७ रोजी पूर्ण होतो. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने पोटनिवडणूक रद्द करण्याचा आदेश दिला.
आदेशाचा फेरविचार होण्याची गरज : अॅड. फेरेरा
सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकेत निवडणूक आयोगाला प्रतिवादी केले आहे. विधानसभेचा कार्यकाळ पूर्ण होण्याला वर्षापेक्षा कमी कालावधी असेल तर पोटनिवडणूक घेऊ नये, असा नियम सक्तीचा नाही. याविषयी पंजाब, हरियाणा, गौहत्ती उच्च न्यायालयाने वेगवेगळे आदेश दिले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या आदेशाप्रमाणे गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयाने आदेश दिला. या आदेशाचा फेरविचार होण्याची गरज आहे. फोंडा मतदारसंघ दीड वर्ष आमदाराशिवाय रहाणार आहे. सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा फेरविचार करेल, असा विश्वास आमदार अॅड. कार्लुस फेरेरा यांनी व्यक्त केला.
