राज्यातील ९० ग्रंथालयांचे होणार ई ग्रंथालयात रूपांतर

प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : राज्यात वाचन संस्कृती निर्माण करून त्यामध्ये वाढ करण्याच्या उद्देशाने सरकारने ‘गोवा राज्य ग्रंथालय धोरण २०३४’ला मंजुरी दिली आहे. राज्यातील सर्व ग्रंथालयांचा दर्जा वाढवण्यासह ९० ग्रंथालयांचे ई ग्रंथालयात रूपांतर करण्याची तरतूद धोरणात आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली.
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी मंत्रालयात मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. गुरुवार, २३ एप्रिल रोजी जागतिक पुस्तक दिन साजरा केला जातो. दिवसेंदिवस वाचनाची सवय कमी होत आहे. वाचनसंस्कृती वाढवण्याच्या हेतूने सरकारने ‘गोवा राज्य ग्रंथालय धोरण २०३४’ तयार केले आहे. या धोरणाला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. विशेष कार्यक्रमात या धोरणाचे अनावरण केले जाणार आहे. राज्यात पंचायत, तालुका स्तरांवर ग्रंथालये आहेत. पंचायत, तालुक्यासह विद्यालये, महाविद्यालयातील ग्रंथालयांचा दर्जा वाढवण्यात येणार आहे. संगणकासह अन्य सुविधा उपलब्ध केल्या जातील. अभ्यासासह स्पर्धात्मक परीक्षांच्या तयारीसाठीची आवश्यक पुस्तके ग्रंथालयांत उपलब्ध करून दिली जातील. ९० ग्रंथालयांचे ई ग्रंथालयात रूपांतर केले जाईल. सध्या दहा ग्रंथालयांचे ई ग्रंथालयात रूपांतर करण्यात आले आहे, असेही मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले.
बांधकाम वाहनांना फक्त नाेंदणीवेळीच शुल्क
बांंधकामाशी संबंधित वाहनांना आता नोंदणीवेळी एकरकमी शुल्क आकारले जाईल. त्यांना नूतनीकरणाचे शुल्क भरावे लागणार नाही. यासाठी मंत्रिमंडळाने ‘गोवा मोटरवाहन शुल्क दुरुस्ती अध्यादेश २०२६’ला मंजुरी दिली आहे. बांधकामाशी संबंधित वाहनांसाठी सध्याच्या शुल्काची पद्धत बंद केली जाईल, असेही मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
मंत्रिमंडळातील इतर महत्त्वाचे निर्णय
मंत्रिमंडळाने नवीकरण आणि अक्षय ऊर्जा खात्यात ६ पदांच्या निर्मितीला मान्यता दिली आहे.
रवींद्र भवन काणकोण संस्थेला सोसायटी स्थापन करण्यासाठी मं‌त्रिमंडळाने हिरवा कंदिल दाखवला आहे.

खाण व्यवसायाचे ट्रक तसेच मशिनरी धारकांना कर्ज फेडण्यासाठी सरकारने खास योजना सुरू केली होती. या योजनेला २०२७ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे.