तरीही आंदोलक आंदोलनावर ठाम!
मिराबाग येथील प्रस्तावित बंधारा प्रकल्पावरून सरकार आणि स्थानिक यांच्यातील संघर्ष आता टोकाला पोहचला आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी 'मिराबागमध्ये कोणताही बंधारा प्रकल्प होणार नाही' असे जाहीर आश्वासन देऊनही, आंदोलकांनी आपला पवित्रा बदलण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. मुख्यमंत्र्यांचा तोंडी शब्द मानण्यास तयार नसलेल्या आंदोलकांनी आता थेट लेखी आश्वासनाची मागणी लावून धरली आहे, ज्यामुळे प्रशासकीय वर्तुळात पेच निर्माण झाला आहे.
मुख्यमंत्र्यांचे आवाहन
या प्रकरणावर भाष्य करताना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत म्हणाले की, जेव्हा मी सार्वजनिकरीत्या एखादे विधान करतो, तेव्हा जनतेने त्यावर विश्वास ठेवायला हवा. माझा शब्द हा लेखी आश्वासनाइतकाच महत्त्वाचा आहे. मिराबागमध्ये कोणतीही सक्ती केली जाणार नाही आणि हा प्रकल्प राबवला जाणार नाही, असे स्पष्ट करत त्यांनी आंदोलकांना आपले आंदोलन मागे घेण्याचे आवाहन केले आहे. मिराबागमध्ये कोणत्याही प्रकारची टाळेबंदी किंवा बंद पाळला जाणार नाही, असेही त्यांनी नमूद केले.
दुसरीकडे, मुख्यमंत्र्यांच्या या विधानावर आंदोलकांनी तीव्र असमाधान व्यक्त केले आहे. आंदोलकांच्या मते, त्यांनी आतापर्यंत तीन वेळा मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली आहे, परंतु केवळ तोंडी आश्वासनापलीकडे त्यांच्या हाती काहीही लागलेले नाही. आम्हाला वारंवार विश्वास ठेवण्यास सांगितले जात आहे, परंतु आता आमचा सरकारवर कोणताही विश्वास उरलेला नाही. जोपर्यंत हा प्रकल्प अधिकृतपणे रद्द केल्याचे लेखी पत्र आम्हाला मिळत नाही, तोपर्यंत आम्ही आंदोलन मागे घेणार नाही, असा आक्रमक पवित्रा आंदोलकांनी घेतला आहे.
भूमिपुत्रांचा लढा सुरूच राहणार
आज सकाळी आझाद मैदानावर तैनात असलेल्या कडक पोलीस बंदोबस्ताचा निषेध करत आंदोलकांनी आपली जागा बदलली. आम्ही या मातीचे भूमिपुत्र आहोत आणि आपली जमीन वाचवण्यासाठी आमचा हा शांततापूर्ण लढा सुरूच राहील, असा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला आहे. सरकारी निष्क्रियतेवर टीका करताना त्यांनी स्पष्ट केले की, केवळ पोकळ आश्वासनांनी आमचे पोट भरणार नाही किंवा आमची जमीन वाचणार नाही, सरकारने आता बंधाऱ्याविरोधात ठोस पाऊल उचलून ग्रामस्थांना दिलासा द्यावा.
