
पणजी: दाबोळी येथील 'प्रभू व्हायोलेटा' निवासी संकुलातील दूषित पाणीपुरवठा प्रकरणाची राज्य मानवाधिकार आयोगाने गंभीर दखल घेतली आहे. या संकुलातील रहिवाशांनी केलेल्या तक्रारीची दखल घेत आयोगाने सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या (पेयजल) मुख्य अभियंत्यांना, जलस्रोत खात्याच्या साहाय्यक अभियंत्यांना आणि प्रभू रिअलटर्सना नोटिसा बजावल्या आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १० एप्रिल रोजी होणार असून, संबंधित सर्व पक्षकारांना उपस्थित राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
नेमके प्रकरण काय?
काही दिवसांपूर्वी प्रभू व्हायोलेटा निवासी संकुलात पुरवण्यात येणाऱ्या पिण्याच्या पाण्यात सांडपाणी मिसळल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला होता. हे दूषित पाणी प्यायल्याने संकुलातील १५० हून अधिक रहिवाशांना अतिसार, उलट्या आणि अशक्तपणा असा त्रास झाला. प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी पिण्याच्या पाण्याच्या टाकीत मिसळल्यानेच हा प्रकार घडल्याचा थेट आरोप रहिवाशांनी केला. मात्र, बिल्डर प्रभू यांनी हे सर्व आरोप फेटाळून लावले होते. या घटनेनंतर दक्षिण गोव्याचे जिल्हाधिकारी एग्नेलो फर्नांडिस यांनी तातडीने दखल घेत बाधित भागात शुद्ध पाणीपुरवठा करण्याचे आदेश संबंधित विभागाला दिले.
मानवाधिकार आयोगाकडे धाव
सामाजिक कार्यकर्ते सिरिल फर्नांडिस यांनी या प्रकरणी मानवाधिकार आयोगाकडे धाव घेत हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली होती. हा प्रश्न केवळ एका निवासी संकुलापुरता मर्यादित नसून, संपूर्ण परिसरातील सार्वजनिक आरोग्याचा प्रश्न असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. बाधितांना योग्य उपचार मिळणे, या प्रकरणातील दोषींवर कडक कारवाई करणे आणि भविष्यात अशा घटनांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी कायमस्वरूपी उपाययोजना कराव्यात, अशा मागण्या त्यांनी अर्जाद्वारे केल्या आहेत.