'होर्मुझ' उघडण्यास इराणची तयारी; पण 'या' अटींमुळे होणार अडचण

तेहरान/नवी दिल्ली: इस्रायल, अमेरिका आणि इराण यांच्यातील युद्धाचा वणवा पेटलेला असतानाच जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत कळीच्या मानल्या जाणाऱ्या 'होर्मुझच्या सामुद्रधुनी'बाबत एक महत्त्वाची घडामोडी समोर आली आहे. इराणने सामरिकदृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील असलेला हा सागरी मार्ग पुन्हा खुला करण्याची तयारी दर्शवली असली, तरी त्यासाठी घातलेल्या तीन जाचक अटींनी जगाचे टेन्शन अधिकच वाढवले आहे. विशेषतः या भागात अडकलेल्या भारताच्या २० जहाजांच्या भवितव्यावर आता प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून, इराणच्या या भूमिकेमुळे जागतिक इंधन बाजारात अनिश्चिततेचे सावट निर्माण झाले आहे.

इस्रायल आणि अमेरिकेने इराणविरोधात युद्ध पुकारून आता २४ दिवसांचा कालावधी उलटला आहे. या युद्धाच्या सुरुवातीलाच इराणने होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होणारी तेल आणि वायू टँकर्सची वाहतूक रोखली होती. जगातील एकूण तेल पुरवठ्याचा एक मोठा हिस्सा याच मार्गावरून जात असल्याने अल्पावधीतच जगभरात इंधन टंचाईचे संकट गडद झाले. मात्र, वाढत्या जागतिक दबावाच्या पार्श्वभूमीवर इराणने आता संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेला (UNSC) एक पत्र पाठवले आहे. या पत्रात इराणने हा मार्ग पुन्हा खुला करण्याची तयारी दर्शवली असली, तरी त्यांनी मित्र आणि शत्रू राष्ट्रांसाठी स्पष्ट सीमांकन केले आहे.

इराणने ठेवलेल्या अटींनुसार, अमेरिका, इस्रायल आणि त्यांच्या मित्र राष्ट्रांशी संबंधित कोणत्याही जहाजाला या मार्गावरून जाण्यास पूर्णपणे बंदी असेल. दुसरी महत्त्वाची अट म्हणजे, जे देश इराणविरोधी लष्करी कारवाईला प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष पाठिंबा देत नाहीत, त्यांनाच या मार्गाचा वापर करण्याची मुभा दिली जाईल. तिसरी आणि सर्वात तांत्रिक अट म्हणजे, या मार्गावरून प्रवास करणाऱ्या प्रत्येक जहाजाला इराणी लष्करी अधिकाऱ्यांशी समन्वय साधून 'सेफ्टी प्रोटोकॉल'चे काटेकोर पालन करावे लागेल. ज्या देशांना इराण 'आक्रमक' मानतो, त्यांच्यासाठी हा मार्ग कायमस्वरूपी बंदच राहील, असा इशाराही देण्यात आला आहे.

या सर्व घडामोडींचा सर्वाधिक फटका भारताला बसण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद असल्यामुळे भारताचे तेल, नैसर्गिक वायू आणि एलपीजीने भरलेले तब्बल २० टँकर्स सध्या पश्चिम आशियात अडकून पडले आहेत. भारत सरकारच्या जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालयाचे विशेष सचिव राजेश सिन्हा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ही जहाजे चेकपॉईंट पार करण्यासाठी सज्ज आहेत, परंतु इराणच्या नवीन अटींमुळे त्यांच्या प्रवासाचा मार्ग खडतर झाला आहे. इराणच्या या अटींवर भारत सरकार काय अधिकृत भूमिका घेते, यावरच या जहाजांचे भारतात परतणे अवलंबून असेल. जर भारताने या अटी मान्य केल्या, तर आंतरराष्ट्रीय राजकारणात त्याचे वेगळे पडसाद उमटू शकतात आणि जर अटी नाकारल्या, तर देशांतर्गत इंधन पुरवठ्यावर त्याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात. त्यामुळे सध्या तरी भारताची ही २० जहाजे आणि त्यातील इंधन साठा इराणच्या अटींच्या कात्रीत अडकला आहे, असेच म्हणावे लागेल.