'टीसीपी'मधील आंदोलनानंतर सरकारची कारवाई; फाईल्स गहाळ झाल्याचा आरोप.

पणजी: कलम ३९ (अ) रद्द करण्यासाठी आमरण उपोषणाला बसलेले सांत आंद्रेचे आमदार वीरेश बोरकर यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. नगर नियोजन (TCP) कार्यालयात घुसून आंदोलन केल्याच्या आरोपाखाली पणजी पोलिसांनी बोरकर यांच्यासह पाळे-शिरदोणच्या स्थानिक आंदोलकांविरुद्ध गुन्हा नोंदवला आहे. या आंदोलनादरम्यान टीसीपी कार्यालयातील महत्त्वाच्या फाईल्स गायब झाल्याचा खळबळजनक आरोप प्रशासनाकडून करण्यात आला असून, त्यावरून ही कायदेशीर कारवाई करण्यात आली आहे.
आमदार वीरेश बोरकर यांच्या उपोषणाचा आज सहावा दिवस असून त्यांची प्रकृती चिंताजनक बनली आहे. सलग सहा दिवस उपोषण केल्याने त्यांना मोठा अशक्तपणा आला असून त्यांना साधे बोलणेही कठीण झाले आहे. अशा कठीण परिस्थितीतही मागण्या मान्य करण्याऐवजी सरकारकडून सूडबुद्धीने कारवाई केली जात असल्याचा आरोप रिव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीने (RGP) केला आहे. टीसीपी कार्यालयातील घटनेला आठ दिवस उलटल्यानंतर अधिकाऱ्यांना फाईल्स चोरीला गेल्याची आठवण कशी झाली, असा सवाल आरजीपीचे नेते लिसीयो रोन्कोन यांनी उपस्थित केला आहे.
आंदोलकांचे वकील सुरेश पालकर यांनी पणजी पोलिसांना पत्र लिहून एफआयआरच्या प्रतींची मागणी केली आहे. गुन्हा नेमका कोणत्या कारणास्तव आणि कोणत्या कलमांखाली नोंदवण्यात आला आहे, याची अधिकृत माहिती अद्याप आंदोलकांना मिळालेली नाही. एफआयआरची प्रत हाती आल्यानंतर पत्रकार परिषद घेऊन सरकारचा खोटेपणा उघड करण्याचा इशारा आरजीपीने दिला आहे. दरम्यान, पाळे-शिरदोणच्या ग्रामस्थांनीही सरकारच्या या कारवाईविरोधात आक्रमक पवित्रा घेण्याची तयारी दर्शवली असून गोव्यातील राजकीय वातावरण अधिकच तापण्याची शक्यता आहे.