उच्च न्यायालयाचे सरकारला आदेश; पुढील सुनावणी १० मार्च रोजी.
पणजी: शिरगाव येथील प्रसिद्ध लईराई देवीच्या जत्रोत्सवात भाविकांची सुरक्षा आणि गर्दीचे चोख नियोजन करण्यासाठी गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला कडक निर्देश दिले आहेत. २१ एप्रिल २०२६ रोजी होणाऱ्या या वार्षिक जत्रोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर, गर्दी व्यवस्थापनाचा सविस्तर आराखडा येत्या ६ मार्चपर्यंत सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. मागील वर्षी झालेल्या दुर्दैवी घटनेची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी न्यायालयाने हे पाऊल उचलले असून प्रकरणाचे गांभीर्य अधोरेखित केले आहे.
गेल्या वर्षी शिरगाव जत्रोत्सवादरम्यान झालेल्या चेंगराचेंगरीत सहा भाविकांना आपला जीव गमवावा लागला होता, तर ८० हून अधिक लोक जखमी झाले होते. या भीषण दुर्घटनेनंतर राज्य सरकारने चौकशी समिती स्थापन केली होती आणि या समितीने आपला अहवाल सादर केला आहे. या संदर्भात गणेश गावकर आणि इतरांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती सुमन श्याम आणि न्यायमूर्ती अमित जमसंदेकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. न्यायालयाने ही परिस्थिती अत्यंत गंभीरपणे हाताळत सरकारला एका आठवड्याच्या आत ठोस उपाययोजनांचा अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे.
सुनावणी दरम्यान सरकारची बाजू मांडताना ॲडव्होकेट जनरल देवीदास पांगम यांनी न्यायालयाला आश्वस्त केले की, शिरगाव जत्रोत्सवाच्या वेळी कोणतीही दुर्घटना घडू नये यासाठी सरकार आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना करत आहे. आपत्ती व्यवस्थापन आणि सुरक्षेच्या दृष्टीने कामाला सुरुवात झाली असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. मात्र, न्यायालयाने केवळ आश्वासनांवर समाधान न मानता प्रत्यक्ष अंमलबजावणीचा आराखडा मागवला आहे. या याचिकेवर पुढील सुनावणी १० मार्च रोजी होणार होईल.
