विरोधी पक्षांच्या नेत्यांची राज्यपालांकडे विनंती
पणजी: नगरनियोजन कायद्यातील कलम ३९ (अ) रद्द करण्याच्या मागणीसाठी आमदार वीरेश बोरकर यांनी उपोषण सुरू केले आहे. त्यांची प्रकृती खालावण्याची शक्यता लक्षात घेऊन, या विषयावर विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलवावे, अशी मागणी विरोधी पक्षांनी केली आहे. गुरुवारी विरोधी पक्षांच्या शिष्टमंडळाने राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू यांची भेट घेऊन त्यांना यासंदर्भातील निवेदन दिले. यावेळी विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव, आमदार वेन्झी व्हिएगस, आमदार क्रुझ सिल्वा व अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते.
आलेमाव यांनी सांगितले की, आम्ही ३९ (अ) विरोधात शांततेत आंदोलन करत होतो; मात्र तरीही आंदोलनात सहभागी झालेल्या नागरिकांवर खटले दाखल करण्याच्या धमक्या दिल्या जात आहेत. ही कृती लोकशाहीच्या पूर्णतः विरोधात आहे. सध्या हा मुद्दा अत्यंत संवेदनशील बनला असून, यावर त्वरित उपाययोजना केली नाही, तर कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. तसेच उपोषणामुळे बोरकर यांना शारीरिक त्रास होण्याची शक्यता असल्याने विशेष अधिवेशन घेणे आवश्यक आहे.
ते पुढे म्हणाले, या आंदोलनात सर्वांनी एकत्र येणे गरजेचे आहे, कुणीही मुख्य मुद्द्यापासून भरकटू नये. न्यायमूर्ती फेर्दिन रिबेलो यांच्या मसुदा विधेयकावर आधारित आम्ही एक विधेयक तयार केले आहे. यामध्ये जमीन रूपांतरणाशी संबंधित सर्व जाचक कायदे रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. सरकारने स्वतः या स्वरूपाचे विधेयक आणावे किंवा आमचे विधेयक मंजूर करावे. याआधी सरकारने 'भूमिपुत्र' व अन्य विधेयके तसेच कायदे रद्द केले आहेत, त्यामुळे कलम ३९ (अ) रद्द करणेही सरकारला शक्य आहे.
फाईल गायब झाल्याचे कालच समजले?
आलेमाव म्हणाले की, भाजप नाटके करण्यात पटाईत आहे. आंदोलनानंतर अनेक दिवसांनी सरकारला कालच फाईल गायब झाल्याचे कसे समजले? आता अन्य विरोधी आमदारांवर देखील असेच खोटे आरोप केले जातील. मात्र, जनता आमच्या सोबत असल्याने आम्ही अशा नाटकांना घाबरत नाही.
...तर तुरुंग अपुरे पडतील
वेन्झी व्हिएगस म्हणाले की, आंदोलनात सहभागी झालेल्यांना तुरुंगात टाकण्याच्या धमक्या दिल्या जात आहेत, मात्र लोकांनी अशा धमक्यांना घाबरू नये. गोव्याला वाचवण्यासाठी प्रसंगी आम्ही तुरुंगात जायला तयार आहोत. संपूर्ण जनता रस्त्यावर उतरली, तर सरकारला तुरुंग अपुरे पडतील.
