क्रांतिकारी कुंकळ्ळी पुन्हा एकदा संघर्षाच्या वाटेवर आहे. कुंकळ्ळी औद्योगिक वसाहतीतील 'फिश मील' प्रकल्पांमुळे निर्माण झालेले प्रदूषण आता नागरिकांच्या जीवावर बेतले आहे. नव्या प्रकल्पाला होणारा विरोध आणि प्रदूषणाविरोधातील हा लढा कुंकळ्ळीवासीयांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न बनला आहे.
कुंकळ्ळी येथे 'गोवन मरीन इम्पेक्स प्रा. लि.' हा नवा फिश मील प्रकल्प येत असून, कुंकळ्ळीवासीयांनी आता या प्रकल्पाविरोधात शेवटपर्यंत लढा देण्याचा निर्धार केला आहे. औद्योगिक वसाहतीत आधीच कार्यरत असलेल्या फिश मील व इतर उद्योगांच्या प्रदूषणामुळे स्थानिकांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे क्रांतिकारी कुंकळ्ळीवासीयांनी हा लढा अस्तित्वासाठी लढण्याचा निश्चय केला आहे.
कुंकळ्ळी हा प्रदेश ऐतिहासिक क्रांतीसाठी ओळखला जातो, मात्र मागील काही वर्षांपासून हा परिसर प्रदूषणाविरोधातील संघर्षाचा केंद्रबिंदू बनला आहे. औद्योगिक वसाहतीतील मासळी प्रक्रिया उद्योगांमुळे निर्माण झालेले प्रदूषण येथील नागरिकांच्या आरोग्यासाठी घातक ठरत आहे. या कारखान्यांमध्ये प्रामुख्याने खराब झालेल्या किंवा उरलेल्या मासळीवर प्रक्रिया करून तेल आणि खत तयार केले जाते. सुरुवातीला रोजगाराची संधी म्हणून या उद्योगांकडे पाहिले गेले, मात्र कालांतराने या प्रकल्पांनी पर्यावरणाचे नियम धाब्यावर बसवल्याने संघर्षाला सुरुवात झाली.
या प्रकल्पांमधून येणारी कुजलेल्या माशांची दुर्गंधी इतकी तीव्र असते की, कुंकळ्ळी शहरासह आसपासच्या पाच ते दहा किलोमीटर परिसरातील नागरिकांना श्वास घेणे कठीण होते. विशेषतः रात्रीच्या वेळी ही दुर्गंधी अधिक वाढते, ज्याचा परिणाम लोकांच्या झोपेवर आणि आरोग्यावर होत आहे. औद्योगिक वसाहतीतील काही कारखाने दूषित पाणी प्रक्रिया न करता थेट जमिनीत किंवा बोअरवेलमध्ये सोडून देतात. यामुळे कुंकळ्ळीतील अनेक विहिरींचे पाणी दूषित झाले असून ते पिण्यायोग्य राहिलेले नाही.
कुंकळ्ळीतील नागरिकांनी 'कुंकळ्ळी सिटीझन्स अॅक्शन कमिटी' आणि इतर स्थानिक संघटनांच्या माध्यमातून या प्रदूषणाविरोधात आवाज उठवला आहे. अनेकदा संतप्त नागरिकांनी औद्योगिक वसाहतीच्या प्रवेशद्वारावर निदर्शने केली आहेत. गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि स्थानिक आमदार युरी आलेमाव यांनाही या समस्येवर जाब विचारण्यात आला आहे. वाढत्या दबावामुळे प्रशासनाला काही कंपन्यांवर कारवाई करावी लागली होती. अनेकदा तपासणी दरम्यान कारखान्यांचे सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प (ETP) बंद असल्याचे आढळले आहे. यावरून काही कारखान्यांना नोटिसा बजावण्यात आल्या असून काही प्रकल्पांना तात्पुरते टाळेही ठोकण्यात आले होते, मात्र काही दिवसांनी हे प्रकल्प पुन्हा सुरू होतात आणि परिस्थिती 'जैसे थे' राहते.
हे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात आणि हरित लवादाकडेही गेले आहे. न्यायालयाने प्रदूषण रोखण्यासाठी कडक निर्देश दिले आहेत. हा प्रश्न विधानसभेतही गाजला असून सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांनी एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप केले आहेत. उद्योजकांच्या राजकीय हितसंबंधांमुळे या प्रदूषणाकडे दुर्लक्ष केले जात आहे, असा दावा स्थानिकांकडून केला जात आहे.
प्रदूषण करणाऱ्या कारखान्यांचे परवाने कायमस्वरूपी रद्द करावेत, 'सेंट्रलाईज्ड एफ्ल्युएंट ट्रीटमेंट प्लांट'ची काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी आणि ज्या कारखान्यांनी विहिरींचे पाणी दूषित केले आहे त्यांच्याकडून भरपाई वसूल करावी, अशा मागण्या स्थानिकांनी केल्या आहेत. कुंकळ्ळीतील हा वाद केवळ दुर्गंधीचा नसून तो मानवी हक्कांचा आणि पर्यावरणाच्या संरक्षणाचा आहे. विकास आवश्यक असला तरी तो नागरिकांच्या आरोग्याचा बळी देऊन नसावा, हीच कुंकळ्ळीकरांची ठाम भूमिका आहे.
आमदार युरी आलेमाव यांनीही नागरिकांच्या मागणीला पाठिंबा दिला असून, हा प्रकल्प रद्द करण्यासाठी राज्य सरकारला आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. नुकत्याच झालेल्या कुंकळ्ळी नगरपालिकेच्या बैठकीत प्रस्तावित फिश मील प्रकल्पाविरोधात चौदाही नगरसेवकांनी विरोधाची भूमिका घेतली. मेसर्स गोवन मरीन इम्पेक्स प्रायव्हेट लिमिटेडला बांधकाम परवाना नाकारण्यात आला असून, गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने दिलेल्या संमतीला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ही लढाई आता शेवटपर्यंत लढण्याचा निर्धार कुंकळ्ळीवासीयांनी केला असून, जनतेच्या मागण्यांपुढे सरकारला नमते घ्यावे लागेल का, हे येणारा काळच ठरवेल.
अजय लाड
(लेखक गोवन वार्ताचे दिक्षण गोवा ब्युरो चीफ आहेत.)
