सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल
पणजी: जमीन रूपांतरण किंवा जमिनीच्या वापरातील बेकायदेशीर बदल 'पोस्ट-फॅक्टो' (घटनेनंतरची) मंजुरी देऊन कायदेशीर ठरवले जाऊ शकत नाहीत. झोनिंग आणि प्रादेशिक आराखड्याचे काटेकोरपणे पालन व्हायलाच हवे. योग्य कायदेशीर प्रक्रियेशिवाय केलेला कोणताही बदल बेकायदेशीरच आहे, असा स्पष्ट निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात दिला आहे. गोव्यात प्रादेशिक आराखडा अस्तित्वात असतानाही जमीन रूपांतरणाचे प्रमाण वाढत असल्याने, या निकालाचे पडसाद गोव्याच्या राजकारणावर आणि प्रशासनावरही पडण्याची दाट शक्यता आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने पंजाब राज्यासंदर्भातील एका प्रकरणात हे निरीक्षण नोंदवले आहे. पंजाबमध्ये एका सिमेंट कारखान्यासाठी जमिनीचे रूपांतरण करण्यात आले होते. याविरोधातील जनहित याचिका पंजाब उच्च न्यायालयाने फेटाळली होती, मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा तो निर्णय रद्दबातल ठरवत संबंधित जमीन रूपांतरण बेकायदा असल्याचा निकाल दिला.
सध्या गोव्यातही जमीन रूपांतरणावरील निर्बंधांसाठी नगरनियोजन कायद्याचे (TCP) कलम ३९-ए रद्द करण्याची मागणी जोर धरत आहे. पर्यावरण रक्षण आणि गोव्याच्या जमिनीचे संरक्षण करण्यासाठी माजी न्यायमूर्ती फेर्दिन रिबेलो यांच्या नेतृत्वाखाली लोकचळवळ उभारली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाबमधील घटनेवरून दिलेला हा निकाल अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात नमूद केले की, भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २१ अंतर्गत नागरिकांना स्वच्छ आणि निरोगी पर्यावरणाचा अधिकार देण्यात आला आहे. पर्यावरणास बाधा आणणे हे या अनुच्छेदाचे उल्लंघन ठरते. तसेच अनुच्छेद १४ चा संदर्भ देत न्यायालयाने म्हटले की, विकास आवश्यक असला तरी तो पर्यावरणाचा समतोल राखूनच झाला पाहिजे. शाश्वत विकासाचा सिद्धांत हा केवळ तडजोडीचा नारा नसून तो प्राधान्यक्रमाचा सिद्धांत आहे. जेव्हा विकासाची प्रक्रिया मानवी आरोग्य किंवा पर्यावरणीय सुरक्षेसाठी धोकादायक ठरते, तेव्हा नियामक यंत्रणेने संरक्षणाच्या बाजूने उभे राहायला हवे. आर्थिक फायदा किंवा विकासाला प्राधान्य देताना नागरी जीवन आणि सार्वजनिक आरोग्याला हानी पोहोचणार नाही, याची दक्षता धोरणकर्त्यांनी घेणे अनिवार्य असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे.
