स्थानिक म्हणतात-गावे बुडवून प्रकल्प रेटण्याचा सरकारने घातला आहे घाट!
पणजी: दक्षिण गोव्यातील मीराबाग-सावर्डे येथे जुवारी नदीवर प्रस्तावित असलेल्या बंधारा आणि पंपिंग स्टेशन प्रकल्पावरून सध्या राजकीय आणि सामाजिक वातावरण चांगलेच तापले आहे. या प्रकल्पामुळे पर्यावरणावर होणारे परिणाम, उपजीविकेचे साधन हिरावले जाण्याची भीती आणि संभाव्य विस्थापनाच्या मुद्द्यावरून स्थानिक ग्रामस्थ आक्रमक झाले असून, आता या आंदोलनाला विविध सामाजिक संस्था आणि राजकीय नेत्यांनी सक्रिय पाठिंबा दर्शविला आहे.
या प्रकल्पाबाबत सरकारकडून दिली जाणारी माहिती आणि आकडेवारी संशयास्पद असल्याचा गंभीर आरोप आंदोलकांनी केला आहे. प्रकल्पाच्या तांत्रिक बाजूंकडे लक्ष वेधताना आंदोलकांनी सांगितले की, या बंधाऱ्याची पाणी साठवण क्षमता ही एका मोठ्या धरणाएवढी असून, सरकार याच्या परिणामांबाबत वस्तुस्थिती लपवत आहे.
आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे संकेत भंडारी यांनी प्रशासनावर प्रश्नांची सरबत्ती करताना सांगितले की, या प्रकल्पाची एमएलडी क्षमता वारंवार बदलली जात आहे. सुरुवातीला कमी क्षमतेचा वाटणारा हा प्रकल्प आता ६० एमएलडीपर्यंत कसा पोहोचला, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. सरकारी कागदपत्रांमध्ये नमूद असलेली साठवण क्षमता पाहता, हा केवळ साधा बंधारा नसून एक मोठे धरण असल्याचे चित्र उभे राहत आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर पाणी साठवल्यास स्थानिक गावे, शेती आणि घरे पाण्याखाली जाण्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे.
आंदोलकांनी असाही आरोप केला की, हा प्रकल्प लोकहितापेक्षा विशिष्ट व्यवसायांना किंवा खाणींना पाणी पुरवण्यासाठी आखला जात आहे का, याचा खुलासा सरकारने करावा. आम्ही शांतताप्रिय मार्गाने आमचा हक्क मागत आहोत, आमच्या सहनशीलतेचा अंत पाहू नका, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला. ग्रामस्थांना विश्वासात न घेता आणि प्रकल्पाचे नेमके स्वरूप स्पष्ट न करता सरकार कामाचा रेटा लावत असल्याने लोकांमध्ये तीव्र संताप आहे. जोपर्यंत सर्व शंकांचे निरसन होत नाही आणि प्रकल्प रद्द केला जात नाही, तोपर्यंत हे आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा पवित्रा स्थानिकांनी घेतला आहे.
दुसरीकडे, काल शनिवारी प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष अमित पाटकर यांनी मीराबाग येथे जाऊन आंदोलनकर्त्यांची भेट घेतली आणि या लढ्याला काँग्रेसचा पूर्ण पाठिंबा जाहीर केला. यावेळी त्यांनी सरकारवर प्रश्नांची सरबत्ती केली. म्हैसाळ धरणाची गरज केवळ १० एमएलडी असताना ६० एमएलडी क्षमतेचा प्रकल्प उभारून अतिरिक्त पाणी कोणाच्या घशात घालण्याचा सरकारचा डाव आहे? असा सवाल पाटकरांनी उपस्थित केला. लोकांची घरे, दारे आणि धार्मिक स्थळे पाण्याखाली घालून जर हा प्रकल्प रेटण्याचा प्रयत्न झाला, तर काँग्रेस पक्ष विधानसभा आणि लोकसभेतही आवाज उठवेल, असा इशारा त्यांनी दिला.
या गदारोळात जलस्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी ग्रामस्थांना शांत राहण्याचे आवाहन केले आहे. पुढील ५० वर्षांची पाण्याची गरज लक्षात घेऊन हा ६० एमएलडी क्षमतेचा प्रकल्प आखला असून, याचे पाणी पंचवाडी आणि इतर भागांना पुरवले जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. लोकांना विश्वासात घेतल्याशिवाय प्रकल्पाचे काम सुरू होणार नाही, असे आश्वासन देत त्यांनी आंदोलन मागे घेण्याची विनंती केली आहे. मात्र, आम्हाला कोणताही बंधारा नको, सरकारने आमची सहनशीलता न पाहता प्रकल्प त्वरित रद्द करावा, अशी ठाम भूमिका आंदोलक संकेत भंडारी व अन्य ग्रामस्थांनी घेतली आहे.
ग्रामस्थांच्या तीव्र विरोधामुळे निर्माण झालेला पेच सोडवण्यासाठी सरकारने आता एक पाऊल मागे टाकले असून, लोकांच्या शंकांचे निरसन करण्यासाठी फेब्रुवारी महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात जनसुनावणी घेण्याचे निश्चित केले आहे. ही सुनावणी २८ फेब्रुवारीला होण्याची शक्यता असून, या संदर्भात जलस्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी विभागाच्या अभियंत्यांशी सखोल चर्चा केली आहे. या जनसुनावणीत प्रकल्पाची तांत्रिक बाजू आणि सविस्तर माहिती देण्यासाठी 'पीपीटी प्रेझेंटेशन' सादर केले जाणार असून, अधिकाऱ्यांनी ग्रामस्थांच्या सर्व प्रश्नांना उत्तरे देण्याचे आश्वासन दिले आहे.
