वेतनातून गेलेली अतिरिक्त रक्कम ग्रॅच्युईटीतून वसूल करण्याचा प्रकार

पणजी : एका शिक्षिकेला (Teacher)  वेतनातून गेलेली सुमारे ७ लाखांची रक्कम शिक्षण खात्याने (Educatin Department) ग्रूच्युईटीतून वसूल करण्याच्या प्रकाराला संबंधित शिक्षिकेने आक्षेप घेत गोवा राज्य मानवाधिकार आयोगाकडे (Goa State Human Commission)  तक्रार केली. या तक्रारीनंतर आयोगाने अहवाल दिला असून; कारवाईबाबत शिक्षण उपसंचालकांकडे ६ एप्रिल २०२६ (६० दिवसांत) पर्यंत अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे.

आयोगाने अद्याप कोणताही आदेश दिलेला नसला तरी याबाबत कोणता निर्णय घेणार त्याची विचारणा शिक्षण खात्याकडे केली आहे. तक्रारदार संध्या साळुंके उर्फ संध्या गावकर, आंबेडे - नगरगाव यांची नियुक्ती  ३ सप्टेंबर १९८३ रोजी सरकारी प्राथमिक शाळेत हंगामी पद्धतीवर शिक्षिका म्हणून झाली होती. यानंतर १९९७ साली तिची कायमस्वरूपी नेमणूक करण्यात आली. सेवेत १२ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर चुकीच्या पद्धतीने तीला ज्येष्ठता श्रेणीत घालण्यात आले. यामुळे वेतनातून ६,९९४२५ रूपयांची (सुमारे ७ लाख) रक्कम तिला अधिक गेली. निवृत्त झाल्यानंतर  शिक्षण खात्याने अतिरिक्त रक्कम वसूल करण्याचा आदेश २०२३ रोजी दिला. यानुसार लेखा संचालनालयाने २५ जून २०२५ रोजी पत्र पाठवून ६९९४२५ रूपये ग्रूच्युईटीतून वसूल केले.

यानंतर संबंधित शिक्षिकेने मानवाधिकार आयोगाकडे तक्रार केली. वेतनात अतिरिक्त रक्कम गेल्या प्रकरणी आपला काहीच दोष नसून ही रक्कम माफ करावी, असा दावा शिक्षिकेने केला. निवृत्ती वेतन, ग्रॅच्युईटी या बाबी मानवाधिकार आयोगाच्या कार्यक्षेत्रात येत नाहीत, असा दावा प्रतिवादी असलेल्या शिक्षण खात्याच्या वकीलाने सुनावणीवेळी केला. पेन्शन, ग्रॅच्युईटी हे निवृत्त कर्मचाऱ्याचे मुलभूत हक्क आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही हे स्पष्ट केलेले आहे. यामुळे वसूल झालेल्या रकमेबाबत कोणता निर्णय घेणार, याबाबत आयोगाने शिक्षण उपसंचालकांकडे अहवाल मागितला आहे.