कलम १७(२) व ३९(अ) रद्द करण्याबाबतचा अंतिम निर्णय सरकारचे प्रमुख म्हणून मुख्यमंत्रीच घेतील
पणजी: नगरनियोजन कायद्याच्या कलम १७(२) आणि ३९(अ) वरून सुरू असलेल्या वादावर नगरनियोजन मंत्री विश्वजीत राणे यांनी स्पष्ट भूमिका मांडली आहे. गोव्यात सरकारतर्फे घेतली जाणारी प्रत्येक कृती ही कायद्याच्या चौकटीत राहूनच केली जात असून, विरोधकांच्या आरोपांना रस्त्यावर उत्तर देण्याऐवजी विधानसभा अधिवेशनात योग्य प्रत्युत्तर दिले जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
पेडणे तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात जमीन रूपांतरण (Land Conversion) झाले म्हणत पत्रकारांनी राणे यांना प्रश्न विचारले. त्यावर उत्तर देताना राणे म्हणाले की, आमदार जीत आरोलकर यांनी ६० लाख चौरस मीटर जमीन रुपांतरणासंदर्भात केलेले दावे तथ्यहीन आहेत. नगरनियोजन खात्याच्या अधिकृत नोंदींनुसार, कलम ३९(अ) अंतर्गत केवळ २१ प्रकरणांना अंतिम मंजुरी देण्यात आली आहे. एकूण क्षेत्र केवळ २,३६,३६६ चौरस मीटर इतकेच आहे. केवळ तात्पुरत्या प्रस्तावांना जमीन रूपांतरण म्हणता येणार नाही, त्यासाठी एक विहित कायदेशीर प्रक्रिया असते, असेही त्यांनी नमूद केले.
मंत्री राणे यांनी पुढे स्पष्ट केले की, कायदे स्वतः त्यांनी बनवलेले नाहीत, तर सरकार लोकांच्या हितासाठी नियमांनुसार काम करत आहे. जमीन रूपांतरणाच्या प्रक्रियेत सखोल छाननी, हरकती मागवणे आणि त्यानंतर अंतिम अधिसूचना काढणे अशा पारदर्शक टप्प्यांचा अवलंब केला जातो. कलम १७(२) व ३९(अ) रद्द करण्याबाबतचा अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हे सरकारचे प्रमुख म्हणून घेतील. कोणीही आरोप केला म्हणून लगेच उत्तर देणे आवश्यक नाही, मात्र विधानसभेत या सर्व विषयांवर सविस्तर आणि पारदर्शकपणे भूमिका मांडली जाईल असे ते म्हणाले.
