सरकारी नोकरीत गुणवत्तेला सर्वोच्च प्राधान्य : सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
नवी दिल्ली : सरकारी नोकऱ्यांमधील आरक्षण आणि मेरिट (गुणवत्ता) यावर सुरू असलेल्या दीर्घकालीन वादावर सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय देत स्पष्ट भूमिका मांडली आहे. आरक्षित प्रवर्गातील (एससी /एसटी/ओबीसी) उमेदवारांनी जर ओपन कॅटेगरीसाठी ठरवलेले कटऑफ गुण मिळवले असतील, तर त्यांना ओपन कॅटेगरीतील जागांवर नियुक्तीचा पूर्ण अधिकार आहे, असा ठाम निर्णय न्यायालयाने दिला आहे. या निर्णयाविरोधात दाखल करण्यात आलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली असून, हा निकाल शेकडो पात्र उमेदवारांसाठी दिलासादायक ठरणार आहे.
प्रकरण काय होते?
हे प्रकरण राजस्थान उच्च न्यायालयातील एका भरती प्रक्रियेशी संबंधित आहे. राजस्थान हाय कोर्टाने काही पदांच्या भरतीदरम्यान असा नियम लागू केला होता की, आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवारांना ओपन कॅटेगरीतील जागांवर नियुक्ती देता येणार नाही, जरी त्यांचे गुण ओपन कॅटेगरीतील उमेदवारांपेक्षा अधिक असले तरीही. आरक्षित उमेदवारांना असा दुहेरी लाभ देता येणार नाही, असा युक्तिवाद उच्च न्यायालयाने केला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका
सर्वोच्च न्यायालयाने हा युक्तिवाद पूर्णतः फेटाळून लावला. न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जी. मसीह यांच्या खंडपीठाने राजस्थान उच्च न्यायालयाचा निर्णय चुकीचा ठरवत याचिका नामंजूर केली. प्रत्येक बाबतीत गुणवत्तेला सर्वोच्च स्थान दिले गेले पाहिजे, असे स्पष्ट निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
‘ओपन म्हणजे सर्वांसाठी खुला’
राजस्थान हाय कोर्टाचा निर्णय रद्द करताना सर्वोच्च न्यायालयाने १९९२ मधील ऐतिहासिक इंदिरा साहनी प्रकरणाचा संदर्भ दिला. न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, ‘ओपन’ या शब्दाचा अर्थच सर्वांसाठी खुला असा आहे. ओपन कॅटेगरीतील जागा कोणत्याही विशिष्ट जात, वर्ग किंवा प्रवर्गासाठी राखीव नसून, त्या सर्व पात्र उमेदवारांसाठी उपलब्ध असतात.
निर्णयाचे महत्त्व
या निर्णयामुळे सरकारी भरती प्रक्रियेत गुणवत्तेचे महत्त्व पुन्हा एकदा ठळकपणे अधोरेखित झाले आहे. तसेच आरक्षण आणि मेरिट यामधील समतोल कसा राखावा, याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट दिशा दिली आहे. भविष्यातील सरकारी नोकरी भरती प्रक्रियांवर या निकालाचा मोठा प्रभाव पडणार असल्याचे मानले जात आहे.
