एटापल्ली (गडचिरोली): देशात आरोग्य सेवा सक्षम झाल्याचे दावे केले जात असतानाच, महाराष्ट्राच्या दुर्गम गडचिरोली जिल्ह्यातून माणुसकीला काळिमा फासणारी एक हृदयद्रावक घटना समोर आली आहे. प्रसूतीसाठी वेळेवर रुग्णवाहिका आणि रस्ता उपलब्ध न झाल्यामुळे एका २४ वर्षीय गरोदर मातेला जंगलातून तब्बल ६ किलोमीटर पायपीट करावी लागली. दुर्दैवाने, या संघर्षानंतरही पदरात यश आले नाही; उपचाराच्या प्रतीक्षेत असतानाच पोटातील बाळाचा मृत्यू झाला आणि काही वेळातच मातेनेही अखेरचा श्वास घेतला. या घटनेमुळे दुर्गम भागातील मोडकळीस आलेल्या आरोग्य व्यवस्थेचे धिंडवडे निघाले आहेत.
एटापल्ली तालुक्यातील आलदंडी टोला या छोट्याशा आदिवासी पाड्यात राहणारी आशा संतोष किरंगा ही नऊ महिन्यांची गरोदर होती. हे गाव मुख्य रस्त्यापासून अत्यंत दुर्गम भागात, घनदाट जंगलात वसलेले आहे. गावात जाण्यासाठी पक्के रस्ते नाहीत आणि प्रसूतीसारख्या आपत्कालीन स्थितीत कोणतीही वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध नाही. वेळेवर मदत मिळावी या आशेने, १ जानेवारी रोजी आशा यांनी आपल्या पतीसोबत जंगलातील खाचखळगे तुडवत ६ किलोमीटरची पायपीट केली आणि पेठा येथील आपल्या बहिणीचे घर गाठले. मात्र, गर्भधारणेच्या अंतिम टप्प्यात झालेली ही पायपीट त्यांच्या जीवावर बेतली.
दुसऱ्या दिवशी पहाटे आशा यांना तीव्र प्रसूतीवेदना सुरू झाल्या. त्यांना तातडीने हेडरी येथील काली अम्मल रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. डॉक्टरांनी तपासणी अंती तातडीने सिझेरियन करण्याचा निर्णय घेतला, मात्र तोपर्यंत वेळ निघून गेली होती. गर्भातच बाळाचा मृत्यू झाला होता आणि प्रसूतीदरम्यान वाढलेल्या उच्च रक्तदाबामुळे आशा यांचीही प्राणज्योत मालवली. मृत्यू पश्चातही या माय-लेकांच्या पार्थिवाची हेळसांड थांबली नाही. शवविच्छेदनासाठी मृतदेह एटापल्ली ग्रामीण रुग्णालयात नेला असता, तिथे स्त्रीरोगतज्ज्ञ उपलब्ध नसल्याचे कारण देत मृतदेह पुन्हा ४० किलोमीटर दूर अहेरीला पाठवण्यात आला. जिवंतपणी नशिबी आलेली पायपीट मृत्यू नंतरही कायम राहिली, हे विदारक वास्तव समोर आले आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यात आजही अनेक गावांमध्ये पक्के रस्ते नाहीत, त्यामुळे ‘बांबू ॲम्ब्युलन्स’ किंवा डोली करून रुग्णांना न्यावे लागते. मायनिंगसारख्या उद्योगातून मोठा निधी उपलब्ध होत असूनही, तो आदिवासी पाड्यांच्या मूलभूत सुविधांसाठी खर्च होत नसल्याची टीका स्थानिक सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून होत आहे. अधिकारी मुख्यालयात उपस्थित नसणे आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये तज्ज्ञ डॉक्टरांची कमतरता असणे, यांमुळे अशा घटनांची पुनरावृत्ती होत आहे. या घटनेची दखल घेत जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांनी परिसराला भेट देऊन माहिती घेतली असली, तरी दुर्गम भागातील आरोग्य व्यवस्थेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.
