रत्नागिरीच्या लोटे परशुराम एमआयडीसीमधील प्रकल्पावरून चिंतेचे सावट
रत्नागिरी: इटलीमध्ये भीषण पर्यावरणीय प्रदूषणामुळे बंद पडलेली आणि न्यायालयीन कारवाईला सामोरी गेलेली ‘मिटेनी एस.पी.ए.’ ही रासायनिक कंपनी आता एका वेगळ्या स्वरूपात महाराष्ट्राच्या कोकण किनारपट्टीवर धडकली आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यातील लोटे परशुराम औद्योगिक वसाहतीत या कंपनीची जुनी यंत्रसामग्री आणि तंत्रज्ञान वापरले जात असल्याची माहिती समोर आल्याने खळबळ उडाली आहे. या प्रकल्पामुळे कोकणच्या निसर्गावर आणि मानवी आरोग्यावर गंभीर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात असून, आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही या प्रकरणाची चर्चा सुरू झाली आहे.
इटलीतील विसेन्झा प्रांतात कार्यरत असलेली ‘मिटेनी’ कंपनी 'पीएफएएस' (PFAS) नावाच्या अत्यंत घातक रसायनांचे उत्पादन करत होती. या रसायनांना ‘फॉरेव्हर केमिकल्स’ असे म्हटले जाते, कारण ती निसर्गात किंवा मानवी शरीरात गेल्यास कधीही नष्ट होत नाहीत. या रसायनांमुळे इटलीतील सुमारे साडेतीन लाख नागरिकांच्या पिण्याच्या पाण्याचे स्रोत दूषित झाले होते. शास्त्रज्ञांच्या मते, या प्रदूषणामुळे कर्करोग, वंध्यत्व आणि हृदयविकाराचा धोका मोठ्या प्रमाणावर वाढला होता. या गंभीर गुन्ह्यासाठी इटलीतील न्यायालयाने २०२४-२५ मध्ये कंपनीच्या ११ माजी अधिकाऱ्यांना एकूण १४१ वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली आहे.
दुर्दैवाने, ज्या यंत्रणेने इटलीत हाहाकार माजवला, तीच यंत्रसामग्री ‘लक्ष्मी ऑरगॅनिक्स’च्या उपकंपनीने लिलावातून खरेदी केली आणि ३०० हून अधिक कंटेनर्सद्वारे भारतात आणली. आता रत्नागिरीतील लोटे परशुराम एमआयडीसीत ‘यलोस्टोन फाईन केमिकल्स’ या नावाने हा प्रकल्प सुरू करण्यात आला आहे. पर्यावरण संघटनांच्या दाव्यानुसार, २०२५ च्या सुरुवातीपासून हा प्रकल्प कार्यरत झाला आहे. आधीच औद्योगिक प्रदूषणामुळे संवेदनशील असलेल्या लोटे परशुराम परिसरात अशा घातक रसायनांचे उत्पादन झाल्यास वशिष्ठी नदी आणि भूगर्भातील पाणी कायमचे विषारी होण्याची शक्यता आहे.
या प्रकरणाचे पडसाद राजकीय वर्तुळात उमटताच राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. त्यांनी सांगितले की, सध्या या कंपनीचे काम बंद असून महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून (MPCB) सविस्तर अहवाल मागवण्यात आला आहे. हा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतरच शासन पुढील निर्णय घेणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, प्रगत देशांमधून हद्दपार झालेले प्रदूषक उद्योग भारतासारख्या विकसनशील देशांकडे स्थलांतरित होणे, हा 'टॉक्सिक ट्रेड'चा भाग असल्याचे मत पर्यावरण तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. कोकणच्या पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी या प्रकल्पाचे पुनरावलोकन करण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
