रद्द झालेले नाहीत वेतन आयोगाचे लाभ
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या पेन्शनधारकांसाठी सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या एका अत्यंत गंभीर आणि दिशाभूल करणाऱ्या मेसेजबाबत केंद्र सरकारने तातडीने स्पष्टीकरण दिले आहे. 'नवीन Finance Act 2025 नुसार सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात (DA) होणारी वाढ बंद करण्यात येणार आहे आणि पे कमिशनचे फायदे रद्द केले जाणार आहेत,' असा दावा या व्हायरल मेसेजमध्ये करण्यात आला होता. मात्र, शनिवारी १३ डिसेंबर रोजी केंद्र सरकारने या मेसेजची गंभीर दखल घेत ही माहिती पूर्णपणे खोटी असल्याचे स्पष्ट केले.
पेन्शन आणि सेवानिवृत्तीच्या लाभांविषयी असलेला गैरसमज दूर करताना, सरकारने केवळ कोणत्या परिस्थितीत लाभ थांबवले जातात, हे स्पष्ट केले. सरकारच्या माहितीनुसार, कर्मचाऱ्याला गैरशिस्त किंवा गैरवर्तनाच्या कारणास्तव निलंबित किंवा बडतर्फ केले गेले असेल; तेव्हाच सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचे DA वाढ आणि पे कमिशनमधील सुधारणा थांबवल्या जातील.
नियम ३७ मध्ये काय बदल?
CCS (Pension) Rules, २०२१ च्या नियम ३७ मध्ये बदल करण्यात आला आहे, हे सरकारने स्पष्ट केले. या बदलानुसार, जर सार्वजनिक उपक्रमात (Public Undertaking) विलीन झालेल्या कोणत्याही कर्मचाऱ्याला बेशिस्तीचा ठपका ठेऊन बडतर्फ केले गेले, तर त्यांचे निवृत्ती लाभ रोखले जातील. या संदर्भात, मे २०२५ मध्ये जारी केलेल्या अधिकृत अधिसूचनेतही स्पष्ट करण्यात आले होते की, सरकारी कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे फायदे केवळ बडतर्फी किंवा गैरशिस्तीच्या आधारावरच रोखले जातील.
केंद्र सरकारने नागरिकांना आवाहन केले आहे की, ८ वा वेतन आयोग किंवा इतर कोणत्याही सरकारी धोरणाबद्दल सोशल मीडियावर व्हायरल होणाऱ्या खोट्या आणि निराधार मेसेजवर विश्वास ठेवू नका. कोणत्याही बदलाची किंवा महत्त्वपूर्ण माहितीची अधिकृत सरकारी माध्यमांतून पुष्टी झाल्यावरच त्यावर विश्वास ठेवावा.
